काठमाडौं। निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने निर्णय सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले निजी सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन नदिने सरकारी निर्णय मंगलबार खारेज गरिदिएको हो। यसको फैसलाको पूर्णपाठ दुई दिनभित्र सार्वजनिक हुने सर्वोच्चले बताएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गरी सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न परिपत्र गरेको थियो। त्यो निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले चैत २४ गते रिट दायर गरेका थिए।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत र दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुइँटेल, रामप्रसाद पुडासैनी, डा बालकृष्ण चापागाइँ, डा. प्रेमराज सिलवाल लगायतले बहस गरेका थिए।
