काठमाडौं। सरकारले विदेशी विनिमय अपचलनको परिभाषा फराकिलो बनाएको छ। सरकारले विदेशी विनिमय अपचलनको परिभाषा फराकिलो पारेर विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ एकैसाथ संशोधन गर्न लागेको छ।

संशोधनको मस्यौदा अनुसार कुनै व्यक्तिले कुनै खास उद्देश्यका लागि वा कुनै सर्तमा विदेशी विनिमय प्राप्त गरेको भए त्यो व्यक्तिले त्यस्तो विदेशी विनिमय अन्य काममा लगाउन वा त्यस्तो सर्त उल्लङ्घन गर्न हुँदैन। यदि गरेमा त्यसलाई विदेशी विनिमय अपचलन भएको मानिने छ।

यसरी प्राप्त गरेको विदेशी विनिमय सम्बन्धित काममा लगाउन नसकिने भएमा वा त्यो सर्त पूरा गर्न नसकिने भएमा उसले आफूलाई त्यस कुराको जानकारी भएको मितिले ३५ दिनभित्र इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्ति वा बैंकलाई त्यस्तो विदेशी विनिमय प्रचलित दरमा बिक्री गर्नु पर्नेछ।

कुनै व्यक्तिले नेपालभित्र कुनै वस्तु वा सेवा आयात गर्नका लागि विदेशी विनिमय प्राप्त गरेकोमा निजले मनासिब माफिकको अवधिभित्र सो मूल्य बराबरको त्यस्तो वस्तु वा सेवा आयात गरिसक्नु पर्नेछ, नभए त्यो विदेशी विनिमय अपचलन भएको मानिने छ।

कुनै व्यक्तिले नेपालबाट कुनै वस्तु, सेवा वा प्रविधि निर्यात गरेबापतको विदेशी विनिमय रकम वा नेपालीले विदेशमा रहँदा बस्दा आर्जन गरेको विदेशी विनिमयलाई मनासिब माफिकको अवधिभित्र नेपालस्थित बैंक वा वित्तीय संस्थामा भित्र्याउनु पर्नेछ।

नेपालबाहिर धितोपत्र, सेयर पूँजी, ऋण, अभौतिक मुद्रा लगायतमा कुनै पनि प्रकारका सम्पत्तिमा लगानी गर्नु हुँदैन, गरेमा त्यो विदेशी विनिमय अपचलन भएको मानिने व्याख्या प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा छ।

यसबाहेक वस्तु, सेवा वा विदेशी विनिमयको कारोबार गर्दा यथार्थ बीजकीकरण गर्नुपर्नेछ।

सरकारले हुन्डी कारोबारलाई पनि परिभाषित गरेको छ। परिभाषामा ‘हुण्डी भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम मान्यताप्राप्त संस्था वा भुक्तानी उपकरणको माध्यमबाट बाहेक अन्य व्यक्ति, उपकरण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट नेपालबाट विदेशमा वा विदेशबाट नेपालमा कुनै रकम वा मूल्य स्थानान्तरण वा हिसाब मिलान वा फर्स्योट वा भुक्तानी लिने, दिने वा हुने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने कारोबार सम्झनु पर्छ’ भनिएको छ।

सरकारले हेजिङ कारोबारलाई पनि कानुनमा समेट्ने तयारी गरेको छ। विदेशी विनिमयमा हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि गरिने हेजिङ कारोबारमा तोकिए बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा राय सुझावका लागि सोमबार वेबसाइटमा राखेको छ। १५ दिनभित्र सुझाव दिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।