काठमाडौं। आर्थिक वर्ष सकिन दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा शनिबार-आइतबारको सार्वजनिक बिदा नभनी बैंकका ऋण तथा रिकभरी शाखाका कर्मचारी राति अबेरसम्म कार्यालयमै खटिएका छन्।

अलिअलि डुबेको ऋण उठे पनि बैंकरहरू खासै उत्साहित देखिँदैनन्।

‘मुख्य दुई वटा कारणले रिकभरी हुँदा पनि असार मसान्तको वासलात त्यति उत्साहजनक आउँदैन,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बिजमाण्डूसँग भने।

नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पोहोर एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दा चुपचापसँग एउटा बुँदा हटाइदियो। एक/डेढ दशकदेखि अभ्यस्त भएका ऋणीदेखि बैंकरहरूसम्म त्यो व्यवस्था खारेजीले अलिकति समस्यामा छन्।

राष्ट्र बैंकले मसान्तको १५ दिनसम्म उठेको ब्याजलाई आम्दानीमा बाँध्न दिने व्यवस्था खारेज गरेको हो। यो व्यवस्थाले बैंकदेखि ऋणीसम्मलाई प्राविधिक रुपमा केही राहत दिने गरेको थियो।

असार मसान्त सबैका लागि एक आर्थिक वर्षको खाताबन्दी गर्ने अन्तिम मिति हो। व्यवसायी र बैंकले त्यही मितिमा आफ्नो हरहिसाब फरफारक गर्नुपर्छ।

‘आफ्नो सबै हरहिसाब सकेपछि त्यही नगद प्रवाहका आधारमा बैंकको ब्याजका लागि तालिका बनाउने थुप्रै व्यावसायिक प्रतिष्ठान छन्,’ अर्का एक बैंकरले सुनाए, ‘राष्ट्र बैंकको त्यो १५ दिनले व्यवसायीलाई समय उपलब्ध गराउँथ्यो। बैंकलाई पनि त्यही अनुसार ऋणीबाट प्रतिबद्धता लिएर आफ्नो नाफा नोक्सान हिसाब खाता मिलाउन समय पुग्थ्यो।’

अर्कातिर, अहिले धेरै ऋणीलाई डेढ दशकदेखि उपयोग गर्दै आएको १५ दिनको थप सुविधा खारेज भएको थाहा नै छैन। त्यसैले पनि बैंकहरूलाई ऋणीलाई मनाउन गाह्रो परिरहेको छ।

बैंकहरूलाई उत्साहित नबनाएको अर्को कारण हो- ऋण उठ्दा पनि आम्दानी बाँध्न नपाउने व्यवस्था।

राष्ट्र बैंकले डुबेको ऋण उठेपछि त्यसलाई तत्कालै नाफामा देखाउन दिँदैन। पछिल्लो ४/५ महिनायता बैंकहरूले धितो लिलाम गरेर तथा व्यवसायीलाई मनाएर ऋण उठाउन थालेका छन्।

त्यसरी उठाएको ऋण उनीहरूले नाफामा देखाउन पाउँदैनन्। असार मसान्तको नाफामा देखाउन नपाएपछि त्यो पैसा लाभांशका रुपमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। आफूसँग भएको पैसासमेत वासलातमा देखाउन नपाउँदा बैंकर उत्साहित नभएका हुन्।

नाफामा देखाउन ३ महिना पूरा भएको हुनु पर्छ। बैंकरले यी दुवै व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई बुझाउने प्रयास नगरेका होइनन्, तर राष्ट्र बैंकले वास्तै गरेको छैन।

ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने अभियन्ता पक्राउ परेसँगै निष्कृय हुन थालेपछि बैंकको ऋण उठ्तिमा सुधार हुँदै गएको हो। यद्यपि, नयाँ ऋण भने खासै विस्तार भएको छैन।

राष्ट्र बैंकले एक वर्षमा १२ प्रतिशतले ऋण विस्तार गर्ने लक्ष्य लिए पनि चानचुन ६ प्रतिशतले मात्र ऋण बढेको छ। त्यसैले बैंकहरूले १५ दिनको समय दिनु पर्ने र नोक्सानी व्वस्थापनको नीतिमा पुनरवलोकन गरी ऋण उठेपछि तत्कालै नाफामा देखाउन दिनु पर्ने माग गरेका हुन्।