काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको दबाबमा राहदानी छपाइको ठेक्का प्रकरणमा मुद्दा दायर गरिएका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सात जनालाई रिहा गर्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ।
विषेश अदालतका सदस्यहरु नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले महानिर्देशक अर्यालका साथै विभागका निर्देशक सुनिल कुमार केसी, अधिकृत सोमेश थापा, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाइँ र मणिन्द्रराज मल्ललाई धरौटीमा छाड्न सोमबार आदेश दिएको हो।
विभागका तत्कालीन उपसचिव तुलसीप्रसाद आचार्य र राजाराम दाहाललाई साधारण तारेखमा छोड्न भनिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले अर्याल र केसीलाई असार १ गते सिंहदरबारबाटै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो। अरु पाँच जनालाई त्यसपछि नियन्त्रणमा लिएर अख्तियारले असार ८ गते १८ जनाविरुद्ध विषेश अदालतमा भष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।
एक सातासम्म थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतले महानिर्देशक अर्याल र मणिन्द्रराज मल्ललाई ५/५ लाख रुपैयाँमा धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो। मणिन्द्र पासपोर्ट छपाइको ठेक्का पाएका दुई वटा जर्मन कम्पनीमध्ये म्युहलबौयर आइडी सर्भिसका नेपाली प्रतिनिधि हुन्।
यस्तै केसीलाई ४ लाख तथा सोमेश र विपिनलाई ३/३ लाख धरौटीमा छोड्न अदालतले आदेश दिएको छ।
