चितवन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनमा सबैभन्दा धेरै कोही उत्साहित थिए भने ती कार्यकर्ता नै हुन्। तर, असार ७ को उद्घाटनको उत्साह महाधिवेशन समापन नहुँदै करिव शून्यको अवस्थामा पुग्यो। निराशा यतिसम्म बढ्यो कि तीन हजार ८४९ प्रतिनिधिमध्ये केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमा दुई हजार ९५९ ले भाग लिएकोमा पदाधिकारीमा दुई तिहाइले भोट नै हालेनन्। एक हजार २८९ प्रतिनिधिले मात्रै पदाधिकारीमा मत खसाले।

कार्यकर्ताको उत्साह निराशामा बदलिनुको मुख्य कारण भद्रगोल व्यवस्थापन एक कारण थियो। यो सँगै अर्को कारण हो – रास्वपाभित्र देखिएको गुटबन्दी। गुटबन्दीकै कारण मतदानको बेलासम्म पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्यालाई लिएर विवाद भएको थियो।

सभापति रवि लामिछने र प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले आफ्नो मन्तव्यको बेला निकै प्राथमिकताका साथ चर्चा गरेको गुटबन्दी महाधिवेशनमा झनै मौलायो। लामिछाने निकट नेताहरु संस्थापनलाई जिताउन र इतर पक्षलाई हराउन सक्रिय बने। महाधिवेशनमा लामिछाने पक्षका नेताहरुको चर्को गुटबन्दीको असर केन्द्रीय सदस्यमा खासै नपरे पनि पदाधिकारी चयनमा भने छताछुल्ल भयो। केन्द्रीय समितिमा तोसिमा कार्की, सागर ढकाल, मनिष झालगायतका लामिछाने इतर पक्षका नेताहरुले लोकप्रिय मत ल्याए। जसबाट रवि समूह झस्किएको थियो। रास्वपाभित्र गुटबन्दीको टकराव कतिसम्म देखिएको थियो भने बन्दसत्रको उद्घाटन कार्यक्रममा मनिष झालगायतका नेताहरुले लामिछानेसँगै मञ्चमा बस्न चाहेनन्।

महामन्त्रीमा ‘म्याच फिक्सिङ’

केन्द्रीय समिति चयनमा भन्दा लामिछानेका लागि टाउको दुखाइ पदाधिकारीको निर्वाचन बन्यो। महाधिवेशन लम्बिनुको कारण नै प्रतिनिधि चयनभन्दा लामिछानेले चाहे अनुसारको पदाधिकारीको टिम बनाउनु थियो। 

रास्वपाभित्र गुटबन्दी छैन भन्ने सन्देश दिन शाहलाई प्रस्तावक बनाएर सर्वसम्मत सभापति बनेका लामिछानेका लागि भोलिपल्टै अप्ठेरो पर्‍यो। शाह समूहले अघोषित समर्थन गरेका नेताहरु लामिछाने पक्षसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो। आफू निकट मानिएका नेता विपिन आचार्यलाई लामिछानेले जसरी पनि महामन्त्री बनाउन चाहे। त्यसका लागि सुरुमा लामिछाने समूहले एक हिसाबले ‘म्याच फिक्सिङ’ नै गर्‍यो। १० जना महामन्त्रीमा उम्मेदवार बने। तर जब मतदान हुने स्थिति नै बन्यो तब लामिछानेले आफ्ना समूहका सबैलाई उम्मेदवारी फिर्ता गराउन लगाए। 

उनीहरुले लामिछाने पक्षको ‘प्यानल’लाई नै समर्थन गरे। उपसभापतिमा सोविता गौतमलाई समर्थन गरेका संस्थापनतर्फका नेताहरुले महामन्त्रीमा आचार्यलाई सहयोग गर्ने सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरे। गुटबन्दीको निशानामा परेपछि महामन्त्रीका उम्मेदवार बनेका रास्वपाका नेता मनिष झाले समूह बनाउनेलाई कारबाही गर्न लामिछानेलाई चुनौती नै दिए। ‘गुटबन्दीको प्रयास भयो भने गुटबन्दी गर्नेलाई कारबाही गर्दिनुस् न भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु,’ झाले भनेका थिए।

आचार्यलाई ‘महामन्त्री बनाउनुपर्ने र सबैले समर्थन गरेमात्रै संस्थापन पक्ष बलियो हुने’ लामिछानेको आग्रहपछि संस्थापन समूहका ६ जनाले उम्मेदवारी अन्तिममा फिर्ता लिए। 

कविन्द्र बुर्लाकोटी, गणेश पराजुली, राजु पाण्डे,जगदीश खरेल, रञ्जु दर्शना र प्रमोद न्यौपानेले अन्तिममा आचार्यलाई समर्थन गरे। संस्थापन इतर नेताहरु लामिछाने समूको पूर्व निर्धारित योजनाअनुसार नै आचार्यको पक्षमा गुटबन्दी भएको आरोप लगाउँछन्। झालाई रोक्नमात्रै अरु नेताहरुलाई उम्मेदवार बनाएको उनीहरुको भनाइ छ।

‘धेरै अघिदेखि लामिछाने निकट नहरेका नेतालाई रास्वपामा कर्नरिङ छ। यो महाधिवेशनमा पनि देखियो। विपिनलाई जसरी पनि महामन्त्री बनाउने भन्ने पहिलेदेखि नै संस्थापनको सहमति हो,’ उनले भने।

रवि समूहको गुट बलियो नबनेको अवस्थामा झाले महामन्त्री जित्ने करिब निश्चित नै थियो। केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमा झाले आचार्यको भन्दा ११२ मत बढी ल्याएका थिए। रवि पक्षको बलियो समर्थनकै कारण केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमा चौथो धेरै दुई हजार ३७६ मत ल्याएका सागर ढकाल पनि १०औं स्थानमा रहेका आचार्यसँग नराम्ररी पराजित भए।

रवि समूह एकजुट भएपछि महामन्त्रीमा आचार्यले ६७३ मत पाए भने झाले ३४६ मत पाए। उपसभापतिमा रवि समूहले गौतमलाई समर्थन गरेपछि अर्की उम्मेदवार तोसिमा कार्की पराजित भइन्। गौतमको ७८९ र कार्कीको ५७२ मत रह्यो। कार्कीलाई शाह समूहले अघोषित रुपमा समर्थन गरेको थियो भने गौतमलाई लामिछानेले आफ्नो पक्षको सबै शक्ति लगाएका थिए। उपसभापतिमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दुवै समूहको साथ पाएपछि सर्वसम्मत भए। तर, सहमहामन्त्रीमा भने चर्को प्रतिस्पर्धा भयो। त्यहाँ पनि लामिछानेले चाहेका नेताहरुले मात्रै जित निकाल्न सके।  असिम शाह, हरि ढकाल र निशा डाँगीले जित निकाले।

एकातिर लामिछाने समूहको बलियो मोर्चाबन्दीले इतर समूहलाई अप्ठेरो पर्‍यो नै अर्कोतिर लामिछानेसँग रिसाएका प्रतिनिधिहरु महाधिवेशन नसकिँदै घर हिँडे। जसको लाभ लामिछाने समूहले लिए। अधिकांश प्रतिनिधि लामिछानेले पार्टीको महाधिवेशनलाई व्यवस्थित बनाउन नसकेको तथा एमाले-कांग्रेसमा जस्तै गुटबन्दी गरेकोप्रति आक्रोशित थिए। केही प्रतिनिधिले घोषणा गरेरै महाधिवेशन बहिष्कार गरे भने केही चुपचाप घर गए।