काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई ‘डिजिटल हब’ बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। तर, आमउपभोक्ताको दैनिक यथार्थ भने निकै फरक र सास्तीपूर्ण छ। सडकमा हिँड्दाहिँड्दै फोन काटिने, घरभित्र पस्दा नेटवर्क गायब हुने र मोबाइल डेटा कछुवाको गतिमा चल्ने समस्याले उपभोक्ता हैरान छन्।

नेपाल टेलिकमले पर्याप्त टावर विस्तार गर्न नसक्दा मोबाइल डेटा र नेटवर्कमा सेवाग्राहीहरुले सास्ती खेप्नुपरेको हो। भिडभाड नभएको ठाउँमा समेत मोबाइल डेटाको ‘पर्फर्मेन्स’ राम्रो छैन।

इन्टरनेटको गति कति हुन्छ भन्ने कुरा फ्रिक्वेन्सीको आकार (ब्यान्डविथ) मा निर्भर गर्छ। नेपाल टेलिकमले हाल ८०० र १८०० मेगाहर्ज गरी दुईवटा ब्याण्डविथमा कुल ३५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी संचालन गरिरहेको छ। टेलिकमका अनुसार १० मेगाहर्जमा ७० एमबीपीएस र २० मेगाहर्जमा १५० एमबीपीएससम्म गति आउँछ।

यस हिसाबले ३५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीबाट एउटा टावरले अधिकतम २५० एमबीपीएस सम्मको गति दिन सक्ने जानकारहरु बताउँछन्। तर, यो गति टावरमा जोडिएका सक्रिय ग्राहकहरूमा बराबर बाँडिन्छ।

टेलिकमका अनुसार १०० जना प्रयोगकर्ता हुँदा प्रतिव्यक्ति २.५ एमबीपीएस, २०० जना प्रयोगकर्ता हुँदा प्रतिव्यक्ति १.२५ एमबीपीएस र ३०० जनाभन्दा बढी हुँदा प्रतिव्यक्ति १ एमबीपीएसभन्दा कम ब्यान्डविथ खपत हुन्छ।

नेपाल टेलिकमसँग हाल १ करोड ५० लाख बढी ग्राहक जोडिएका छन्। तर, सबैका लागि चाहिने गरि प्राविधिको विस्तार गर्न नसक्दा र प्रयोगकर्ताको उच्च चापका कारण ग्राहकले सोचेजस्तो द्रुत गतिको इन्टरनेट पाउन सकेका छैनन्।

यदि कुल ग्राहकले एकसाथ मोबाइलफोन प्रयोग गरे भने एक जना व्यक्तिको भागमा मात्रै ०.०१६७ केबीपीएस गति पर्छ। जुन गतिमा इन्टरनेट चल्न असम्भव जस्तै हुन्छ।

दूरसंचार कम्पनीहरुले नेटवर्कको डिजाइन गर्दा देशभरिका ग्राहकको ‘म्याक्सिमम स्पिड’लाई ध्यानमा राखेर टावर र ब्यान्डविथको प्लानिङ गर्ने गर्छन्।

नेपाल टेलिकमका उपप्रबन्धक राजेन्द्र दुलाल भन्छन्, ‘नेटवर्क तयार भएपछि ग्राहक संख्या दिनहुँ थपिँदै जान्छ र ग्राहक बढेसँगै टावर, ब्यान्डविथ, फिक्वेन्सी पनि थप्दै लैजानुपर्ने हुन्छ हामीलाई तर टावर राख्न समस्या भएको छ।’

उनका अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा हाल ७०० वटा मात्रै टावर रहेका छन् र यही अभावका कारण इन्टरनेटमा समस्या आएको हो। उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि उपत्यकामा मात्रै थप २०० वटा टावर थप्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन्।

सहरमा के छ समस्या?

ग्रामीण वा दुर्गम क्षेत्रमा जमिनमै ठूला टावरहरु खडा गर्न सकिन्छ। तर, काठमाडौं जस्तो सहरी क्षेत्रमा त्यो सम्भव नदेखिएको टेलिकमको तर्क छ। सहरमा घरको छतमा टावर राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उपप्रबन्धक राजेन्द्र दुलाल बताउँछन्। उनका अनुसार काठमाडौं जस्तो ठाउँमा एउटा टावर इन्फ्रास्ट्रक्चर खडा गर्न र व्यावसायिक रुपमा सस्टेन हुन समस्या छ।

‘तर, टावर थप्न खोज्दा घरधनीहरू तयार नभएको कारणले नै मुख्य समस्या बनेको छ,’ उनको भनाइ छ। टावर राख्न नदिनुको मुख्य कारण भने सामाजमा फैलिएको भ्रम रहेको उनी बताउँछन्।

‘टावरको रेडिएसनले क्यान्सर लाग्छ’ भन्ने जस्ता भ्रामक समाचारका कारण काठमाडौंका कुमारीपाटी, सितापाइला जस्ता मुख्य व्यापारिक क्षेत्रहरूमा चलिरहेका टावरहरु समेत बन्द गर्नुपरेको छ र नयाँ राख्न ठूलो समस्या भएको छ,’ उनको तर्क छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन को ‘रेडिएसन गाइडलाइन्स’ अनुसार मोबाइल टावरबाट निस्कने विकिरण ‘नन-आयोनाइजिङ रेडिएसन’ भएको र यसले मानव स्वास्थ्यमा कुनै हानिकारक असर नगर्ने उनी बताउँछन्।

नेपाल प्राधिकरणका सहप्रवक्ता प्रदीप पौडेल पनि मोबाइल सेवाको गुणस्तर कमजोर हुनुमा प्राविधिक समस्या भन्दा पनि ‘रेडिएसन’ सम्बन्धी सामाजिक भ्रम र चेतनाको कमी मुख्य कारण भएको बताउँछन्।

‘नेटवर्क बलियो बनाउन नयाँ टावर थप्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै स्थानीयको अवरोधका कारण स्थापित टावर समेत हटाउनुपर्ने स्थिति आएको सम्बद्ध रहेको छ,’ उनले भने।

उपभोक्ताहरु एकातिर गुणस्तरीय सेवाको माग गर्ने तर अर्कोतिर आफ्नो घरवरपर टावर राख्न नदिने दोहोरो अवस्थामा हुँदा नै सेवा प्रदायकले ठूलो चुनौती भोग्नुपरेको उनीहरु बताउँछन्। पौडेलका अनुसार नेपालका सबै टावर विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय दूरसंचार संघको कडा मापदण्डभित्रै रहेर संचालन भइरहेका छन्। यसको रेडिएसन पूर्ण रूपमा सुरक्षित सीमाभित्र रहेको र प्राधिकरणले समय समयमा गर्ने परीक्षणमा पनि रेडिएसन सधैं सुरक्षित सीमाभित्रै पाइएको उनको दाबी छ।

सरकारी भवन र प्राविधिक अन्योल

सहरी क्षेत्रका निजी घरमा अवरोध भएपनि सरकारी भवनहरुमा टावर किन नराखिएको भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ।

तर, सबै सरकारी भवनहरु प्राविधिक रुपमा टावरका लागि उपयुक्त नभएको र टावर राख्नका लागि भवन सडक छेउमा भएको र कतै पनि नछेकिएको हुनुपर्ने टेलिकमका अधिकारीहरु बताउँछन्।

उपप्रबन्धक दुलालले भने, ‘सरकारी कार्यालयहरुमा ट्रस्टहरु राखेको पनि हुन्छन् त्यहाँ राख्न मिल्दैन।’

साथै, कतिपय ठाउँ उपयुक्त नहुने र उपयुक्त भएका ठाउँमा पनि सबै सरकारी कार्यालयहरु सहमत नभएका कारण टावर राख्न नसकिएको उनले जानकारी दिए।

टेलिकमले यसबारे प्राधिकरणलाई जानकारी गराए पनि सरकारी रुपमा औपचारिक पत्राचार भने भइसकेको छैन। प्राधिकरणले कानुनी रुपमै सरकारी भवनमा टावर राख्ने व्यवस्था अगाडि बढाएमा यो समस्या सुल्झिन टेलिकमका अधिकारीहरु बताउँछन्।

सहप्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘नेटवर्क प्लानिङको केन्द्रमा पर्नुपर्ने र पर्याप्त उचाइ हुनुपर्ने जस्ता प्राविधिक सीमाका कारण सबै सरकारी भवनमा टावर सम्भव भएन।’

विज्ञहरुका अनुसार टावर अभाव मात्र होइन मौसम र बिजुलीको समस्याले पनि नेटवर्क प्रभावित हुने गर्छ। हिमाली वा दुर्गम क्षेत्रमा सोलारबाट टावर चलाइने हुँदा मौसम खराब भई घाम नलागेमा वा हिमपात भएमा हप्तौंसम्म टावर बन्द हुने अवस्था आउँछ।

त्यस्तै, सहरी क्षेत्रमा बिजुली झ्याप्प झ्याप्प जाँदा टावरहरु ब्याट्री ब्याकअपमा चल्ने गर्छ। मोबाइलको ब्याट्री जस्तै टावरको ब्याट्री पनि बढीमा २४ घण्टा मात्र टिक्छ। २४ घण्टासम्म बत्ती नआए टावर पूर्ण रुपमा बन्द हुने अवस्था रहेको टेलिकमका अधिकारीहरु बताउँछन्।

हालसम्म रेडिएसनको भ्रमका कारण उत्पन्न विवादहरू सम्झाई बुझाई गरेर सुल्झाइँदै आइएको सहप्रवक्ता पौडेल बताउँछन्। तर, डिजिटल नेपालको यात्रामा यसले ठूलो ब्रेक लगाएको उनको भनाइ छ।

‘हालसम्म यस्ता विवादहरु बुझाएर सुल्झाइँदै आइएको छ। तर, आगामी दिनमा भ्रमका कारण जबर्जस्ती टावर हटाएर सेवा अवरुद्ध गरिएमा सरकार र नियामकले टावर सुरक्षाका लागि कानुनी तथा नीतिगत कदम चाल्ने अवस्था आउन सक्छ।’

उनी प्रविधिको विकाससँगै समाजमा व्याप्त रेडिएसन सम्बन्धी भ्रमलाई चिर्नु र टावर स्थापनाका लागि नीतिगत सहजता ल्याउनु अपरिहार्य रहेको बताउँछन्।