विराटनगर। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटले आर्थिक सुधारको ढोका खोलेको र यसैको शृंखलाका रूपमा भन्सार महसुलका तह (स्ल्याब) घटाइएको भनिरहँदा व्यवसायीले अझै पत्याएका छैनन्।
भन्सार महसुलका तह कम भए पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थको महसुल वृद्धि भएपछि उद्योगी व्यवसायीले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई पत्याउन नसकेका हुन्। मन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयकमार्फत् भन्सार महसुल दरका साबिकका ११ वटा तहलाई ७ मा झारेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार २० प्रतिशतको स्ल्याब हटाएर ६ वटामा झार्ने गरी छलफल गरिएकामा अर्थमन्त्री वाग्लेले ७ वटा कायम गरेका छन्। राजस्व संकलनमा असर पुग्ने डरले वाग्ले आफैंले ७ वटा स्ल्याब राख्न लगाएका हुन्।
वाग्लेले जेठ १५ को आर्थिक विधेयकमार्फत् १, ४०, ६० र ७० प्रतिशतका गरी ४ वटा स्ल्याब हटाएका छन्। अब शून्य, ५, १०, १५, २०, ३० र ८० गरी ७ वटा स्ल्याब मात्र कायम गरिएको छ। जसमध्ये ८० प्रतिशतको स्ल्याबमा सूर्तीजन्य वस्तु र सवारीसाधन आयात हुनेछन्।
यसअघि केही सवारीसाधनमा ६० र ७० प्रतिशत महसुल लाग्दै आएकोमा अब ती दुबै स्ल्याब हटाएर ८० कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै नुडल्स, कुुसकुस, पास्ता, इनर्जी ड्रिंक्स, बास्नायुक्त मसालेदार दूध, हल्का पेय लगायत वस्तुमा लाग्दै आएको ४० प्रतिशत महसुलको तह हटाएर ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
आर्थिक विधेयकले १ प्रतिशत महसुल लाग्दै आएका विभिन्न मेडिकल सामग्री, औषधि, चलचित्र सम्बन्धी फिल्मलाई ५ प्रतिशत बनाएर १ को स्ल्याब हटाएको छ। सोही दरमा औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा आयात हुने विभिन्न प्रकारका एसिड र लवणजस्ता वस्तुको महसुल दर पनि ५ बनाएर १ प्रतिशतको स्ल्याब हटाइएको छ।
महसुल दर १ प्रतिशत लाग्दै आएका अधिकांश औद्योगिक कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत कायम गरिएका कारण उद्योगको लागत वृद्धि हुनेछ।
भन्सार दरका तह हटाएपछि उद्योग व्यवसाय अनुमानयोग्य (प्रेडिक्टेबल), पारदर्शी र सरल हुने विज्ञको राय छ।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा गठित कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनमा भन्सारका तह जति कम भयो कार्यसम्पादन त्यति नै सहज, पारदर्शी र दुविधारहित हुने उल्लेख छ।
मल्लिकका अनुसार एकै प्रकृतिका वस्तुको भन्सार दर धेरै भएपछि राजस्व चुहावट हुने र अनियमित कार्यले प्रश्रय पाउने जोखिम हुन्छ। त्यसैले मल्लिकले भन्सार दरका तह सुरुमा ६ वटा र अन्तिममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने बमोजिम ३ वटा ०, १०, २० वा ०, ५, १० मा सीमित गर्न सुझाव दिएका छन्।
‘मानौं लामो दूरीको नाइट बसमा ५ प्रकारको भाडादर छ। क्याबिनभित्रको, अगाडिका सिटको, बिचका सिटको, पछाडिका सिटको र सबैभन्दा अन्तिम सिटको अलगअलग भाडादर छ। अब तपाइँ के गर्न खोज्नुहुन्छ भने पछाडिका सिटको टिकट काटेर अगाडि बस्न खोज्नुहुन्छ। यदि कन्डक्टर बस मालिक होइन र जागिर मात्रै खाँदैछ भने उसले तपाइँसँग खाजा खर्च लिएर अन्तिमको लाइनको सस्तो टिकट काटिदिन्छ र बिचमा वा अगाडि बसाइदिन्छ। टिकटका दरको स्ल्याब बढी भएर यस्तो अनियमितता सम्भव भयो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले उदाहरण दिँदै भने, ‘यदि बसभाडाको स्ल्याब क्याबिन भित्रको र बाहिरको गरी २ वटा मात्र भएको भए यस्तो म्यानुपुलेसन गर्न सकिंदैनथ्यो। भन्सार महसुलका दर बढी हुँदा पनि यस्तै हुन्छ।’
भन्सारका पूर्वप्रशासक रामप्रसाद रेग्मीले महसुलका तह कम हुँदा भन्सार प्रशासनमा सहजता हुने र यसबाट चुहावट नियन्त्रण हुने बताए।
‘वस्तुपिच्छेका महसुल दर भएमा भन्सारको कार्यसम्पादनमा ठूलो जटिलता उत्पन्न हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर तह कम भएपछि चुहावट निगरानी गर्न सहज हुनुका साथै कारोबार पनि पारदर्शी हुन्छ।’
व्यवसायी अझै असन्तुष्ट
मन्त्री वाग्लेले भन्सारका स्ल्याब घटाए पनि धेरै औद्योगिक कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थको महसुल वृद्धि गरेको भन्दै उद्योगी असन्तुष्ट देखिएका छन्।
महसुल दरका तह घटाउँदा औद्योगिक कच्चा र सहायक कच्चा पदार्थका दरमा ध्यान दिन नसकेको र यसले लागत वृद्धि हुने भन्दै उद्योगी असन्तुष्ट बनेका हुन्।
उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष शिवशंकर अग्रवालले प्लास्टिक बोरा र झोलाका लागि आवश्यक सहायक कच्चा पदार्थ कोटेड क्याल्सियम कार्बोनेटको महसुल दर वृद्धि हुँदा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए।
‘स्ल्याब घटाउने नाममा कच्चा र सहायक कच्चा पदार्थका धेरै दर चलाइएको छ। यसले उद्योगहरू संकटमा पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने।
गोल्छा समूहको हुलास वायरका निर्देशक युक्ति गोल्छाले स्ल्याब घटाए पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थको दर नघटाइएको बरु बढाइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन्। परिवर्तित महसुल दरबाट प्लास्टिक र कागजका र्यापर अझ महँगो पर्ने र यसले उद्योगको लागत वृद्धि हुने उनको भनाइ छ।
‘जीआई वायरको कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको महसुल १० बाट ५ बनाए पनि अन्तःशुल्क किलोको ४.५० रुपैयाँ हटाइएको छैन। निर्यातपछि अन्तःशुल्कको रकम क्रेडिट हुँदैन। यसले गर्दा वार्षिक २० अर्बको निर्यात रोकिएको छ। त्यसैले भन्सारका स्ल्याब घटाए पनि उद्योगको लागतमा खासै सहयोग हुने देखिंदैन,’ गोल्छाले भनिन्।
यस्तो छ स्ल्याबको कहानी
पूर्वप्रशासक रेग्मीका अनुसार पञ्चायतकालमा भन्सार महसुलका १५ भन्दा बढी स्ल्याब थिए। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि अर्थमन्त्री भएका महेश आचार्यले घटाएर ६ वटा बनाए।
भन्सार विभागले बिजमाण्डूलाई आव २०४९/५० देखि २०८०/८१ सम्मका भन्सार महसुलका स्ल्याब उपलब्ध गराएको छ । जसअनुसार आचार्यले २०४९ को बजेटमा ९ र २०५० को बजेटमा ६ वटा स्ल्याब बनाएका थिए।
राप्रपाका रवीन्द्रनाथ शर्माले अर्थमन्त्री हुँदा २०५४ को बजेटमा त्यसलाई पनि घटाएर ५ वटा स्ल्याब बनाए। त्यसपछि कुनै अर्थमन्त्रीले बढाउँदै र कुनैले घटाउँदै आए।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७३/७४ सम्म पनि ६ वटा मात्र स्ल्याब थिए। २०७४/७५ देखि २०७७/७८ सम्म ९ वटा कायम गरियो। वस्तु विशेषका लागि स्ल्याब सिर्जना गर्नेसम्मको काम भयो। त्यस्तै आव २०७८/७९ को बजेटमा १० वटा, २०७९/८० को बजेटमा ११ वटा र २०८०/८१ को बजेटमा १० वटा स्ल्याब राखियो।
२०८१/८२ देखि लगातार २ वर्ष साबिकका तहमा एउटा बढाएर ११ वटा स्ल्याब निर्धारण गरिएकामा मन्त्री वाग्लेले अहिले ७ वटा बनाएका हुन्।
