काठमाडौं। एमाले र कांग्रेसको करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा सुधारका लागि भन्दै २०८१ असोजमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्यो।
समितिमा निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संगठनको पनि प्रतिनिधित्व गराइयो। त्यो समितिले निकै मिहेनत गरेर त्यही वर्षको चैत १२९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझायो।
प्रतिवेदनमा आर्थिक क्षेत्रमा सुधारका लागि अल्पकाल र दीर्घकालमा चाल्नुपर्ने कदमबारे विस्तृतमा सुझाव दिइएको थियो। साढे ४ सय पृष्ठको प्रतिवेदनमा १५ वटा कानुन खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि थिए।
ती कानुनलाई निजी क्षेत्रले आर्थिक विकासमा बाधक भन्दै वर्षौंदेखि खारेज गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो। नागरिक र व्यवसायको आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको, व्यवसायको लागत अनावश्यक रुपमा बढाइरहेको, गलत प्रयोग भइरहेको, अनावश्यक नियन्त्रणमुखी भएको लगायत आधार देखाएर निजी क्षेत्रले खारेज गर्न नेताहरुको घरदैलो गरेको थियो।
निजी क्षेत्रको मागलाई बेवास्ता गर्दै आएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफैं गठन गरेको आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा चासो दिएन। तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले ङिच्च दाँत देखाउँदै हाँसेरै टारे।
जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारमा खनाल अर्थमन्त्री बने। तर सरकारको मुख्य जिम्मेवारी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउनु भएकाले उनले आफूले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा हात हालेनन्।
निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकार गठनकै दिन खनाल आयोगकव प्रतिवेदनलाई आधार मानेर १५ वटा कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। रास्वपाका उपसभापति समेत रहेका डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको दिन आफ्नो पहिलो निर्णयस्वरुप आर्थिक विकासमा बाधक रहेका कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरे।
स्वर्णिमले पद्भार ग्रहणका क्रममा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने)ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ खारेज गर्ने निर्णय लिए।
नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेज गर्ने निर्णय पनि स्वर्णिमले गरे। उनको निर्णयमा टेकेर अब ती १५ कानुन खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
यी मध्ये कतिपय कानुन यस्ता हुन् जसलाई टेकेर सरकारी निकायले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित तुल्याउँदै आएका छन्। अझ कतिपय कानुनलाई त सरकारी कर्मचारीले कमाइ खाने भाँडो र निजी क्षेत्रलाई तर्साउने हतियारका रुपमा दुरुपयोग गर्दै आएका छन्।
यसबारे स्वर्णिम जानकार थिए। उनले पार्टीको चुनावी वाचापत्रमै आर्थिक प्रगतिका बाधक रहेका र असान्दर्भिक बनेका करिब दुई दर्जन ऐन खारेज गर्ने उल्लेख गरेका थिए।
झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रिया श्रृंखलावद्ध रुपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादन लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने र स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गर्ने रास्वपाको वाचा पत्रमा उल्लेख छ।
स्वर्णिमले अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरेकै दिन निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि चाहेको तर यसअघिका सरकारले हातै हाल्न नचाहेको विषयमा मिनेटभरमै निर्णय गरेका छन्। स्वर्णिमको यो निर्णयलाई निजी क्षेत्रले लगानीको वातावरण प्रवर्धनमा ‘माइलस्टोन’का रुपमा लिएको छ। अर्थमन्त्रीसँग ज्ञान, दक्षता र इच्छाशक्ति हुने हो भने काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश स्वर्णिमले पदबहालीकै दिन दिएका छन्।
निवर्तमान अर्थमन्त्री खनालले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्- उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले खारेज गर्न सिफारिस गरेका १५ वटा असान्दर्भिक ऐन खारेज गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो निर्णयले शुभारम्भको संकेत गरेको छ।
स्वर्णिमले निजी क्षेत्रलाई दु:ख दिने खालका अरु कानुन पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघसँग छलफल गरेर खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन्। उनको पहिलो दिनको निर्णय र प्रतिवद्धताले निजी क्षेत्रमा नयाँ सरकारप्रति भरोसा बढेको छ।
रास्वपाले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएपछि राजनीतिक स्थिरता हुने र वर्षैपिच्छे नीति नफेरिने विश्वास गरेको निजी क्षेत्र अर्थमन्त्रीबाट थप आशावादी बनेको छ। उदार अर्थतन्त्रका हिमायती स्वर्णिम अर्थमन्त्री बनेसँगै अर्थतन्त्रको दिशा अनिश्चित हुँदैन भन्ने विश्वास बढेर गएको छ। अर्थशास्त्री वाग्लेले पहिलो दिन नै विश्वास दिलाउने काम गरेका छन्। उनले सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने पक्षमा रहेको सन्देश दिएका छन्।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी सम्पत्तिमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण मनोबल गुमाएको निजी क्षेत्रलाई नयाँ अर्थमन्त्रीको पहिलो निर्णयले लगानी विस्तार गर्न हिम्मत दिएको छ।
लगानीकर्ताले कन्फिडेन्स गुमाएका कारण ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएका बेला निजी क्षेत्रको विश्वास आर्जन गर्नु सरकार अझ त्यसमा पनि अर्थमन्त्रीको पहिलो जिम्मेवारी नै हो।
