काठमाडौं । संघीय संसदको शिक्षा समितिले निजी विद्यालयलाई विस्तारै गैरनाफामुलक बनाउनेमा सहमति गरेको छ।

आज बसेको समितिको बैठकमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैर नाफामूलक र लोक कल्याणकारी बनाउने बारे सहमति भएको हो।

शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले निजीलाई पनि गैरनाफामूलक र लोक कल्याणकारी राख्न सहमति जनाएका हुन्।

सुरुमा विद्यालयलाई गैरनाफामूलक र लोक कल्याणकारी बनाउनेमा सरकार सहमत थिएन। समिति सांसदहरुले यस्तो व्यवस्था नगरिए विधेयक पारित नगर्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए।

आजको बैठकमा पनि डिगबहादुर लिम्बुले यस्तो व्यवस्था नराखे विधेयक पारित नहुने बताएका थिए। ‘लोक कल्याणकारी र गैरनाफामूलक राखेर जाउँ। यति भिजन पनि राखेर नजाने? यो भाषामा खेल्ने हो भने पारित हुँदैन,’ उनले भनेका थिए।

समितिमा पूर्व शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले सरकारले शिक्षा क्षेत्रको जिम्मा लिन नसक्ने भाष्य तयार भएको भन्दै विद्यालयलाई लोककल्याणकारी र सेवामूलक बनाउन सक्ने बताएकी थिइन्।

‘सार्वजनिक गुठीमा करकको व्यवस्था के हुने? सार्वजिक गुठीमा जाँदा विद्यालयले के पाउँछ? प्रोत्साहन गर्ने विषय के के हुन् भन्ने खुलाउनु पर्छ,’ उनले भनिन्।

त्यस्तै, समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्माले भने बैठकमा सार्वजनिक विद्यालयमा सरकारले लगानी गरेर निजीलाई नियमन गर्नुपर्ने मत राखेका थिए।

पूर्व शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले विधेयकमा विद्यालयलाई गैरनाफामूलक भन्ने शब्द लेख्नै पर्ने बताएकी थिइन्। यस्तै, देवेन्द्र पौडेलले पनि ऐन लागू भएदेखि क्रमश: लोक कल्याणकारी र सेवामुलक हुने व्यवस्था राख्दा हुने बताएका थिए।

बैठकमा सुरुमा शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले राम्रो विद्यालय नहुँदा र लगानी गरेर पढाउँछु भन्नेलाई विकल्प नदिँदा विद्यार्थीहरु विदेश जाने गरेको भन्दै दुवै विकल्प उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका थिए।

‘गुठीमा जान चाहनेलाई जान दिउँ। अझ त्यसका लागि सुविधा दिउँ। सार्वजनिक लाई राम्रो बनाउनु पर्छ। निजीमा जानै नपरोस्। संविधानले सेवामूलक भनेको छ। निजी भने पछि अलिकति फाइदाका कुरा त आउँछ नै। राज्य निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर जान सक्ने अवस्था मा त जान सकिँदैन,’ उनले भने, ‘कानूनमा त्यही कुरा लेखौँ जुन लागू गर्न सकिन्छ। नियमन कडाइका साथ उप समितिले प्रस्ताव गरेको छ। राज्यको ध्यान सार्वजनिक मा जानु पर्छ। निजीलाई कडाइका साथ नियमन गर्नु पर्छ।’

सांसदहरुको चेतावनीपछि सरकार क्रमश: निजी विद्यलायलाई गैरनाफामूलक र लोक कल्याणकारी बनाउनेमा सहमति भएको हो।