काठमाडौं। बजेटबारे संसद्मा सांसदहरूबिच घम्साघम्सी छ। सत्ता पक्षकै सांसद बजेटको चर्को आलोचना गरिरहेकाका छन्। आइतबार सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का सांसद सूर्य थापाले सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहमाथि आक्रोश व्यक्त गरे। बुवा गणेशमानका नाममा प्रकाशमानले बजेट दुरुपयोग गरेकाले त्यसलाई रोक्न उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरे। मन्त्री नै फेर्नुपर्ने माग थापाको छ।
अर्को सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस पनि ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि रोष प्रकट गर्न पछि परेको छैन। कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले ओली र पौडेललाई बजेट दुरुपयोगको छानबिनका लागि तयार रहन आग्रह गरे। ‘संसदीय समिति गठन गर्न तयार हुनुस् मन्त्री र प्रधानमन्त्री। नभए सुशासन समितिलाई छानबिन गर्न लगाऔं,’ केसीले भने।
कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईँले बजेटमाथिको छलफलको सुरुकै दिन असार १ गते दर्शक दीर्घामा बसेर विरोध जनाए। आइतबार कांग्रेस सांसद कान्छाराम तामाङले पौडेल र सिंहलाई २०८४ को निर्वाचनपछि संसद्मा देख्न नपरोस् भनेर प्रार्थना गरे।
कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माले आफ्नै क्षेत्रमा बजेट पार्ने प्रवृत्तिले एमाले र कांग्रेस संकटमा परेको टिप्पणी गरे। ‘चार पाँच क्षेत्रमा मात्र रुख र सूर्यमा भोट हाले पुग्ने भो त? अर्को पटक सदन चलाउन सक्नुहुन्छ? बजेट संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले पाँच वटा जिल्लामा मात्रै बजेट खन्याइएको भन्दै ‘बाँकी जिल्ला विदेशीलाई भाडामा दिए हुन्छ’ भने। उनको उक्त अभिव्यक्ति तत्कालै सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को रेकर्डबाट हटाउन लगाए।
जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेटमाथि असार १ र २ गते सैद्धान्तिक तथा असार ५ देखि सुरु भएको मन्त्रालयगत छलफलमा अधिकांश सांसदले बजेट सच्याउन माग गरिरहेका छन्। सीमित नेता केन्द्रित बजेट विनियोजन भएको, हजारकै योजनामा बजेट हालेको, आसेपासे र कार्यकर्तालाई बजेट दिएको आरोप सांसदहरूको छ। बजेटले अहिलेको आर्थिक संकटको समाधान गर्न नसक्ने तथा खुद्रा मसिना योजनामै रुमल्लिएकाले बजेटमा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि सांसदहरूको छ।
अघिल्लो वर्ष पनि बजेट च्यात्ने सम्मका घटना भएका थिए।
गत वर्ष सांसदहरूको भावना समेट्न भन्दै बजेटको क्यालेन्डर नै परिवर्तन गरिएको भए पनि सांसदहरूको सुझाव भने समेटिएको थिएन। सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले जतिसुकै सल्लाह, सुझाव तथा आक्रोश व्यक्त गरे पनि बजेट परिमार्जन गर्ने अभ्यास छैन। आफ्नो अभिव्यक्तिको कुनै अर्थ नहुने भए पनि बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले भने निकै महत्वका साथ भाग लिने गरेका छन्।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का संसदीय दलका उप नेता राजेन्द्र पाण्डे संशोधन नहुने बजेटमा पनि सांसदहरूले सल्लाह, सुझाव तथा आक्रोश व्यक्त गर्नुलाई आफ्नो क्षेत्रको बारेमा बोलेको भनेर मतदातालाई सन्देश दिएको रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। २०४८ यता पटक-पटक सांसद निर्वाचित भएका पाण्डेको सम्झनामा हालसम्म सांसदको सुझावका आधारमा बजेट संशोधन भएको छैन। ‘यो त सांसदहरूले मैले आफ्नो क्षेत्रको बारेमा बोले नि भन्नका लागि मात्रै हो। सरकारले बजेट फेर्दैन। त्यो गर्यो भने सरकार नै असफल भयो भन्ने मान्यता राखिएकोले पनि होला,’ उनले भने।
छलफलको कुनै अर्थ नभए पनि बजेटमाथि घण्टौँसम्म छलफल हुन्छ। बिहान ११ बजेदेखि साँझसम्मै बजेटमाथि सांसदहरूले धारणा राख्छन् भने मन्त्रीहरूले पनि जवाफ दिनुपर्छ। बजेटको छलफलमा अर्थमन्त्री र मन्त्रालयगत छलफलमा सम्बन्धित मन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनुपर्छ। बजेटमाथिका लामा-लामा छलफल चलाउँदा कति खर्च हुन्छ भन्ने यकिन छैन। ‘हाउस चलेको दिन बिजुली, पानी, स्टेसनरी, बैठक भत्ता लगायतको खर्च हुन्छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने। सांसदहरूले बैठकमा उपस्थित भएको दिनको २ हजारका दरले भत्ता पाउँछन्।
