काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आँखा लगाएका कारण एकपछि अर्को विवाद हुँदा १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा अन्योल देखिएको छ।

जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरेर सिभिल र हाइड्रो-मेकानिकलतर्फको कामका लागि अगाडि बढाएको टेण्डर प्रक्रिया फर्जी कागजातका कारण अन्योलमा परेको छ।

कम्पनीले फर्जी कागजात पेस गरेको चिनियाँ कम्पनीलाई ऊर्जामन्त्री खड्काको चाहनामा ठेक्का दिन खोजिरहेका बेला प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको इन्ट्री भएपछि ठेक्का सम्झौता रोकिएको छ। जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लेखा समितिको नयाँ निर्णय कुरेर बसेको छ।

‘हामीले ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै कागजात समितिमा बुझाएका छौं। त्यसमा कम्पनीले पेस गरेका अनुभवका कागजात पनि छन्,’ कम्पनीका एक कर्मचारीले भने, ‘ठेक्का सम्झौताको अन्तिम तयारी भइरहँदा समितिको निर्देशनका कारण प्रक्रिया रोकिएको हो। अब समितिले नयाँ निर्देशन नदिएसम्म हामीले ठेक्का सम्झौता गर्न मिलेन। हामी समितिको नयाँ निर्णयको प्रतीक्षामा छौं। हामीले समितिले भनेभन्दा दायाँबायाँ गर्न मिल्ने कुरा हुँदैन।’

तर, लेखा समितिको बैठक कहिले बस्छ भन्ने टुंगो छैन। समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले व्यक्तिगत कारणवश आफू अहिले बैठक राख्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए।

कहिले के भयो?

कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि एक वर्ष पहिले जेठ २० गते ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको थियो। चार पटक म्याद थप गरेपछि आयोजना निर्माणका लागि ५ कम्पनीले निवेदन दिए।

ऊर्जामन्त्री खड्काले आफूले चाहेको कम्पनी हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन र एजीईको जेभीलाई करिब १६ अर्बको ठेक्का दिन अरु चार प्रतिस्पर्धीलाई १ प्रतिशतका दरले कमिसनको चेक दिएर पन्छाउन खोजे। यो समाचार बिजमाण्डूले सार्वजनिक गरेपछि मन्त्री खड्का पुस २१ गते टेण्डर रद्द गर्न बाध्य भए।

पढ्नुस : जगदुल्लामा ऊर्जामन्त्रीको योजना चकनाचुर, कार्यकक्षमा चेक बाँडेर ठेक्का मिलाउन गरेको कसरत विफल

त्यसपछि कम्पनीले माघ ६ गते सिभिल र हाइड्रो-मेकानिकलतर्फको कामका लागि दोस्रो पटक ग्लोबल टेण्डर आह्वान गर्‍यो। ४ कम्पनीले आवेदन दिए। सिनो हाइड्रो, जियाङसी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (जेसीई)/ एएनके जेभी, सिल/एचचएच जेभी र टु एमजी/फेवा जेभीले आवेदन दिएकामा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो र जेसीई/एएनके जेभी प्राविधिकरुपमा सफल भएर ‘सर्ट लिस्ट’मा परे।

मन्त्री खड्काले फेरि पनि ठेक्कामा आँखा लगाए। उनले जेसीई/एएनकेलाई ठेक्का दिलाउने विषयमा चिनियाँ दूतावासका उच्च अधिकृतलाई घरमै बोलाएर डिनर मिटिङ गरे।

मन्त्री खड्काले ठेक्का दिन खोजेको चिनियाँ कम्पनी जेसीईसँग जलविद्युत आयोजना बनाएको अनुभव छैन। स्रोतका अनुसार अनुभव नभएको कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा मुद्दा मामिला हुने भएकाले सहयोग गरिदिनका लागि मन्त्री खड्काले चिनियाँ अधिकृतलाई बोलाएका थिए।

सम्बन्धित समाचार : डोल्पामा रहेको जगदुल्ला हाइड्रोको ठेक्काका लागि मन्त्री खड्काले गरेको जालझेल, भारत ‘सक्ड’

मन्त्रीको योजनाबारे जानकारी पाएपछि चीनकै राम्रो कम्पनी सिनो हाइड्रोले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दियो। यो कम्पनीले जेसीईले फर्जी कागजात पेस गरेको जानकारी दियो। त्यस्तै नेपाली हाइ हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा पुग्यो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)मा उजुरी पर्‍यो।

पढ्नुस : जगदुल्लाको ठेक्का लिन फर्जी कागजात पेस गरेको पुष्टि, ऊर्जामन्त्रीको प्लटमा सीइओ सापकोटा !

उच्च अदालत पाटनले दुवै पक्षलाई बोलाउनुअघि नै जगदुल्ला कम्पनीले टेन्डर खोल्यो। पछि अदालतले प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खोलिदियो।

कम्पनीका अनुसार बोलपत्रमा सिनो हाइड्रोले १५ अर्ब ७ करोड र जेसीई/एएनकेले १३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँमा आयोजना बनाउन कबुल गरेका छन्।

कम्पनीले आर्थिक प्रस्तावमा कम रकम कबोल गरेका आधारमा चिनियाँ कम्पनी जेसीईलाई ठेक्का दिने अन्तिम तयारी गरिरहँदा जेठ २३ गते यसमा सार्वजनिक लेखा समितिको इन्ट्री भयो। समितिले नक्कली कागजात पेस गरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन खोजिनु निक्कै गम्भीर विषय भएको भन्दै प्रक्रिया अविलम्ब रोक्न निर्देशन दियो।

समितिको पत्रका आधारमा जगदुल्ला कम्पनीले आवश्यक कागजात बुझाएको छ। समितिले ऊर्जा मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र जगदुल्ला कम्पनीलाई फर्जी कागजातबारे छानबिन गर्न भनेको छ।

इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट र कन्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलमा बनाउने भनिएको आयोजना निर्माणमा २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। करिब १६ अर्ब ऋण र ७ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजीबाट जुटाउने भनिएको छ।

नबिल बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्ने टुंगो यसअघि नै लागिसकेको छ। नबिलले ४ अर्ब ४० करोड, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल)ले ४ अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषले ४ अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ अर्ब र एभरेष्ट बैंकले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भनिएको छ।