काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्षमा रमेशकुमार हमाल र सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्तिमा आफ्नो भूमिका नरहेको भन्दै इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टले स्पष्टीकरण दिएका छन्।

बिजमाण्डूमा प्रकाशित एउटा समाचारको खण्डन गर्दै उनले हमाल र श्रेष्ठको नियुक्ति सरकारले गरेको बताएका छन्। बिजमाण्डूले गत जेठ २९ गते ‘हमाल र सन्तोषनारायणको केस एउटै, अख्तियारको निष्कर्ष – आइपीओ अनुमति दिंदा अनियमितता’ शीर्षकमा समाचार लेखेको थियो।

समाचारमा भनिएको छ- हमाल र सन्तोषनारायणलाई सेबोनको नेतृत्वमा ल्याउन सबै बन्दोबस्त मिलाउने इन्फिनिटी होल्डिङ र शंकर समूह हुन्।

दुई बुँदामा भट्टले खण्डन गरेका छन्। ‘समाचारमा उल्लेख भएअनुसार हमाल र सन्तोषनारायणलाई सेवोनको नेतृत्वमा ल्याउन सबै बन्दोवस्त मिलाउने भनि मेरो कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङको नाम उल्लेख गरिएको बिषय गलत भ्रामक तथा झुठा छ। निजहरुको नियुक्ति नेपाल सरकारले गरेको जानकारी मैले सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचारबाट पाएको थिएँ,’ पहिलो बुँदामा भनिएको छ।

दोस्रो बुँदामा- निज (हमाल र श्रेष्ठ) हरुले सेबोनको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त गरेपश्चात गरेको काम कारवाही सम्बन्धमा मेरो कुनै सरोकार थिएन।

अघिल्लो सरकार (पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको) नै बिचौलिया समूहले अगाडि सारेको सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई सेबोनको अध्यक्ष बनाउन नमान्दा ढलेको आरोप सार्वजनिक रुपमै माओवादीका उपमहासचिव तथा तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगाउँदै आएका छन्। पुनले सार्वजनिक रुपमा कुनै व्यक्ति वा समूहको नाम लिएका छैनन्। तर, उनले आफ्ना निकटलाई समूह र नामनै तोकेर बिचौलिया सार्वजनिक गरेका छन्।

इन्फिनिटी होल्डिङ्सको समेत सेयर रहेको हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिन अहिले सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सञ्चालकहरुलाई दबाब दिँदै आएका छन्। अन्य दुई कम्पनीहरुले समेत निवेदन दिएको अवस्थामा मोरिससको एक कम्पनीसँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने भनेर बनाइएको ‘फर्जी कागजात’ का आधारमा बढी नम्बर दिएर हिमालयनलाई लाइसेन्स दिन पहल भइरहेको छ।

सञ्चालकहरुले विवादित विषयमा हस्ताक्षर नगर्ने भनेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले पछिल्लो बैठकबाट निर्णय गराउन सकेनन्। उनले केही सञ्चालकहरुको तेजोबोध गर्ने काम सुरु गरेका छन्।

हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिन अघिल्ला अध्यक्षले पनि पहल गरेका थिए। कार्यकालको मध्यतिर पुग्दा नपुग्दै हमाल र भट्टको सम्बन्ध बिग्रिएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन।

खण्डनपत्रमा भट्टले प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको प्रस्तावना विपरित समाचार हटाउन पनि माग गरेका छन्। उनले खण्डनको बोधार्थ नियामक ‘प्रेस काउन्सिल नेपाल’ लाई समेत दिएका छन्।

यसअघि सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बिजमाण्डू विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। त्यो मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार छ। संविधान विपरित अदालतबाट त्रुटिपूर्ण अल्पकालिन अन्तरिम आदेश आएको भन्दै बिजमाण्डूले श्रेष्ठको नाम जोडिएर लेखिएका समाचारहरु नहटाउने  प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको थियो।