प्राकृतिक स्रोत, युवा जनशक्ति र आर्थिक सम्भावनाले सम्पन्न नेपालले अब अपभोग र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादक, उत्पादकत्व, प्रविधि र निर्यातमा आधारित दिगो विकासको बाटो रोज्नुपर्ने समय आएको छ। नेपाल आज आफ्नो आर्थिक इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। राजनीतिक परिवर्तनका अनेक चरण पार गरिसकेको देशले अब आर्थिक रुपान्तरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता झन् स्पष्ट हुँदै गएको छ। राजनीतिक अधिकार, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संघीय संरचनाको संस्थागत विकाससँगै नागरिकको जीवनस्तर सुधार, उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना र आर्थिक आत्मनिर्भरता आजका प्रमुख राष्ट्रिय चुनौती बनेका छन्।

नेपाल प्राकृतिक स्रोतको सम्भावना, जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि विविधता र युवा जनशक्तिका दृष्टिले उल्लेखनीय अवसर भएको देश हो। तर, यस्ता सम्भावनालाई वास्तविक आर्थिक समृद्धिमा रुपान्तरण गर्ने हाम्रो क्षमता अझै सीमित छ। देशमा उपभोग बढेको छ, बैंकिङ प्रणाली विस्तार भएको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनेको छ, तर स्वदेशी उत्पादन, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीय रोजगारी अपेक्षित रुपमा विस्तार हुन सकेका छैनन्।

यसैले आजको मूल प्रश्न नेपालसँग स्रोतसाधन छ कि छैन भन्ने होइन। वास्तविक प्रश्न हो, उपलब्ध स्रोत, श्रम, पुँजी र प्रविधिलाई उत्पादनशील आर्थिक शक्तिमा कसरी रुपान्तरण गर्ने?

विप्रेषणले धानेको अर्थतन्त्रको वास्तविकता

नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचनामा वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। लाखौँ नेपाली युवाले खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान तथा अन्य देशमा श्रम गरेर आर्जन गरेको रकमले नेपाली परिवारको दैनिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र उपभोगलाई सहयोग पुऱ्याएको छ। विश्व बैंकको अक्टोबर २०२६ को नेपाल विकास अद्यावधिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा श्रमिक विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३५.८ प्रतिशत पुगेको अनुमान गरिएको छ। सोही अवधिमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब ३.९ प्रतिशत थियो।

यी तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा गम्भीर संरचनात्मक विरोधाभास देखाउँछन्। देशमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ, तर त्यसको अनुपातमा घरेलु उत्पादन र रोजगारी विस्तार हुन सकेको छैन। विप्रेषणलाई नेपालको आर्थिक कमजोरीका रुपमा मात्र बुझ्नु उचित हुँदैन। यसले गरिबी न्यूनीकरण, पारिवारिक जीवनस्तर सुधार र बाह्य आर्थिक स्थिरतामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। तर, विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन जोखिमलाई पनि बेवस्ता गर्न सकिँदैन।

विदेशमा कमाएको रकम स्वदेशमा भित्रिएपछि त्यसको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुन्छ। उपभोग गरिने वस्तुहरूको उल्लेखनीय भाग आयातित हुने भएकाले घरेलु माग बढ्दा विदेशी उत्पादनको बजार पनि विस्तार हुन्छ। फलस्वरुप नेपालले श्रम निर्यात गरेर कमाएको विदेशी मुद्रा फेरि वस्तु आयातमार्फत प्रवाहित हुन्छ। यस आर्थिक चक्रले उपभोगलाई निरन्तरता दिए पनि स्वदेशी उत्पादन क्षमता स्वतः बढाउँदैन।

अर्थशास्त्रमा ठूलो बाह्य आय प्रवाहले घरेलु लागत र वास्तविक विनिमय दरमा प्रभाव पारेर निर्यातयोग्य उद्योगको प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउन सक्ने अवस्थालाई ‘डच डिजिज’ भनिन्छ। नेपालमा पनि यसका केही सम्भावित लक्षण देखिन्छन्। यद्यपि, नेपालको कमजोर औद्योगिक आधारको सम्पूर्ण कारण विप्रेषण मात्र होइन, पूर्वाधार, प्रविधि, बजार र प्रशासनिक कमजोरी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। अब नेपालले विप्रेषण घटाउने होइन, त्यसलाई उत्पादनशील लगानीसँग जोड्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। विदेशमा आर्जित आम्दानी, सीप र अन्तराष्ट्रिय सम्पर्कलाई स्वदेशी उद्यम, प्रविधि, कृषि प्रशोधन, उद्योग तथा सेवा निर्यातसँग जोड्न सकियो भने यही विप्रेषण अर्थतन्त्रको रुपान्तरणको आधार बन्न सक्छ।

उत्पादनबिना उपभोग विस्तारको सीमा

नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रबीच ठूलो उत्पादकत्व असन्तुलन छ। कृषिमा उल्लेखनीय श्रमशक्ति संलग्न भए पनि कुल उत्पादनमा यसको योगदान तुलनात्मक रुपमा कम छ। अर्कोतर्फ, सेवा क्षेत्रले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटे पनि त्यसमा व्यापार, वित्तीय सेवा र अन्य गैरनिर्यातमुखी गतिविधिको महत्त्वपूर्ण उपस्थिति छ। उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान भने अझै सीमित छ।

कुनै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन आर्थिक विकास केवल उपभोग विस्तारबाट सम्भव हुँदैन। वास्तविक समृद्धिका लागि श्रम र पुँजीको उत्पादकत्व बढ्नुपर्छ। कृषिबाट अतिरिक्त श्रमशक्ति उद्योग तथा आधुनिक सेवामा प्रवेश गर्नुपर्छ। नयाँ प्रविधि, व्यवस्थापन, क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको सम्बन्धले उत्पादनको मूल्य बढाउनुपर्छ।

नेपालमा औद्योगिकीकरण मूख्य चुनौती श्रमिकको अभाव मात्र होइन। उद्योग संचालनको समग्र लागत, ढुवानी, वित्तिय जोखिम, उत्पादन परिमाण, बजार पहुँच र नीतिगत अनिश्चितता प्रमुख अवरोध हुन्।

यसैले सस्तो श्रमलाई मात्र औद्योगिक प्रतिस्पर्धाको आधार बनाउनु पर्याप्त छैन। नेपालले गुणस्तरीय उत्पादन, भरपर्दो विद्युत्, आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र प्रभावकारी व्यापारिक पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्छ। सबै वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि व्यवहारिक हुँदैन। नेपालको सीमित बजार र भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा केही वस्तु आयात गर्नु आर्थिक रुपमा उचित हुन सक्छ। तर, जहाँ नेपालको गुणस्तर, लागत वा विशिष्टताको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, त्यस्ता क्षेत्रको पहिचान र विकास अनिवार्य छ।

व्यापार घाटा र आर्थिक आत्मनिर्भरताको सही अर्थ

नेपालको ठूलो व्यापार घाटालाई आर्थिक कमजोरीको एउटा प्रमुख सूचकका रुपमा लिइन्छ। पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन, मेसिनरी, औषधि, विद्युतीय उपकरण, कच्चापदार्थ र उपभोग्य वस्तुका लागि देश आयातमा निर्भर छ। भारत नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हो। तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा समेत भारतीय पारवहन पूर्वाधारको ठूलो भूमिका छ। नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दरमा जोडिएको छ, जसले व्यापारिक स्थिरता प्रदान गरे पनि स्वतन्त्र विनिमय दर समायोजनको क्षमता सीमित बनाउँछ। तर, व्यापार घाटा हुनु र तत्काल विदेशी मुद्रा संकट हुनु एउटै कुरा होइन। ठूलो विप्रेषण प्रवाहका कारण नेपालले वस्तु व्यापार घाटा हुँदाहुँदै पनि बाह्य भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न सक्छ। विश्व बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को अन्त्यमा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब २५.३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। यो बाहिय आर्थिक स्थिरताका लागि सकारात्मक संकेत हो।

यद्यपि, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो हुनु उत्पादनशील अर्थतन्त्रको प्रमाण होइन। सञ्चितिलाई मनलाग्दी विकास खर्चमा प्रयोग गर्न मिल्ने सरकारी कोषका रुपमा पनि बुझनु हुँदैन। नेपालका लागि आर्थिक आत्मनिर्भरताको अर्थ सबै आयात बन्द गर्नु होइन। यसको वास्तविक अर्थ हो, देशले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नु, आवश्यक आयातको भुक्तानी गर्न सक्ने दिगो आम्दानी सिर्जना गर्नु र बाह्य आर्थिक जोखिम सामना गर्ने क्षमता विकास गर्नु। यसका लागि निर्यातको कुल रकमभन्दा स्वदेशमा सिर्जित मूल्य अभिवृद्धि, रोजगारी र शुद्ध विदेशी मुद्रा योगदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने राज्यको समस्या

नेपालको आर्थिक विकासमा सबैभन्दा गम्भीर अवरोधमध्ये एउटा सार्वजनिक लगानीको कमजोर कार्यान्वयन हो। बर्सेनि विकास बजेट विनियोजन गरिन्छ, नयाँ आयोजना घोषणा गरिन्छन् र आर्थिक वृद्धिका महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरिन्छन्। तर, धेरै आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन्। विश्व बैंकको अक्टोबर २०२६ को प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा विनियोजित पुँजीगत बजेटको करिब ४६.८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। यसले सार्वजनिक लगानी प्रणालीमा गम्भीर सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ।

आयोजना छनोटअघि पर्याप्त अध्ययन नहुनु, जग्गा अधिग्रहण विवाद, वातावरणीय स्वीकृतिमा ढिलाइ, ठेक्का व्यवस्थापनको कमजोरी र सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभावले विकास कार्य प्रभावित हुन्छ। तर, बजेट खर्चको प्रतिशत बढाउनु मात्र समाधान होइन। कमजोर आर्थिक प्रतिफल दिने आयोजनामा हतारमा रकम खर्च गर्नु पनि राष्ट्रिय स्रोतको दुरुपयोग हुन सक्छ। नेपालले आयोजनाको संख्या होइन, गुणस्तर र आर्थिक परिणामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। उदाहरणका लागि, एउटा भरपर्दो व्यापारिक सडकले कृषि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सक्छ। एउटा प्रभावकारी प्रसारण लाइनले उद्योग संचालन सहज बनाउन सक्छ। आधुनिक भन्सार प्रणालीले निर्यातकर्ताको समय र लागत घटाउन सक्छ। यस्ता पूर्वाधारले निजी लगानीलाई आकर्षित गरेर अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन्। यसैले सार्वजनिक लगानी सुधार आर्थिक रुपान्तरणको पहिलो सर्त हुनुपर्छ।

जलविद्युत् : विद्युत् बेच्ने देश कि विद्युत् प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने देश?

नेपालको जलविद्युत् सम्भावना राष्ट्रिय आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण आधार हो। भारतसँगको विद्युत् व्यापार र बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने व्यवस्थाले क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नेपालको अवसर विस्तार भएको देखाउँछ। तर, नेपालले जलविद्युतलाई केवल विद्युत् निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने साधनका रुपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। विद्युतको सबैभन्दा ठूलो दीर्घकालीन अर्थिक योगदान घरेलु उद्योग, यातायात, कृषि र आधुनिक सेवाको उत्पादकत्व बढाउनमा पनि हुन सक्छ।

भरपर्दो तथा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध भएमा उद्योगको उत्पादन लागत घट्न सक्छ। विद्युतीय यातायातले पेट्रोलियम आयातमा निर्भरता कम गर्न सक्छ। विद्युत् प्रयोग हुने सिँचाइ र शीतभण्डारले कृषि उत्पादनको मूल्य बढाउन सक्छ। यसैले जलविद्युत् नीति उत्पादन, प्रसारण, घरेलु उपभोग र निर्यातको एकीकृत रणनीतिमा आधारित हुनुपर्छ।

नेपालका धेरै जलविद्युत् आयोजना मौसमी नदी प्रवाहमा निर्भर छन्। वर्षायाममा बढी र हिउँदमा कम उत्पादन हुने अवस्थाले ऊर्जा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनाउँछ। त्यसैले जलाशययुक्त आयोजनाको उपयुक्त विकास, प्रसारण प्रणालीको विस्तार, जलवायु जोखिम व्यवस्थापन र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारबीच सन्तुलन आवश्यक छ। नेपालको लक्ष्य धेरै मेगावाट उत्पादन गर्ने देश बन्नु मात्र होइन, ऊर्जालाई उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने आर्थिक शक्तिमा रुपान्तरण गर्ने देश बन्नु हुनुपर्छ।

कृषिको आधुनिकीकरण र ग्रामीण समृद्धि

नेपालको आर्थिक रुपान्तरण कृषिलाई बेवस्ता गरेर सम्भव छैन। कृषिमा संलग्न ठूलो जनसंख्याको उत्पादकत्व र आम्दानी सुधार नगरी समावेशी आर्थिक विकास हासिल गर्न कठिन हुन्छ। नेपालमा कृषि क्षेत्रका मूख्य समस्या साना तथा खण्डीकृत जमिन, अपर्याप्त सिँचाइ, आधुनिक प्रविधिको सीमित प्रयोग, भण्डारण अभाव र बजार पहुँचको कमजोरी हुन्। कृषि आधुनिकीकरणको अर्थ केवल मेसिन वितरण वा उत्पादन बढाउनु होइन। उत्पादनदेखि प्रशोधन, गुणस्तर परीक्षण, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खला विकास गर्नु हो।

इलामको चिया, पूर्वी नेपालको ठूलो अलैँची, हिमाली जडीबुटी, विशेष फलफूल तथा अन्य उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशिष्ट पहिचान बनाउन सक्छन्। उदाहरणका लागि, किसानले कच्चा चिया पत्ती बिक्री गर्दा प्राप्त गर्ने मूल्य र गुणस्तरीय प्रशोधन, प्रमाणीकरण तथा ब्रान्डिङपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुने चियाको मूल्यबीच ठूलो अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले नेपालले कच्चापदार्थ बिक्री गर्ने अर्थतन्त्रबाट मूल्य अभिवृद्धि गर्ने अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। यसका लागि कृषि अनुसन्धान, सिँचाइ, शीतभण्डार, परीक्षण प्रयोगशाला, ग्रामीण सडक, किसान, उत्पादक संस्था र बजार सूचनामा सार्वजनिक लगानी आवश्यक छ।

पर्यटन र सूचना प्रविधि : नयाँ पुस्ताका आर्थिक अवसर

नेपालको पर्यटन क्षेत्र हिमाल, सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक स्थल, वन्यजन्तु र साहसिक गतिविधिका कारण विश्वव्यापी पहिचान भएको क्षेत्र हो। तर, पर्यटनको सफलता पर्यटकको संख्याले मात्र निर्धारण गर्दैन। पर्यटकले खर्च गरेको रकममध्ये कति हिस्सा नेपाली श्रमिक, स्थानीय व्यवसाय, कृषक र सेवा प्रदायकसम्म पुग्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालले गुणस्तरीय पदयात्रा, सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, पर्यावरणमैत्री आतिथ्य सेवा र स्थानीय समुदायमा आधारित पर्यटनलाई प्राथमिकता दिन सक्छ। यसका लागि सुरक्षित यातायात, भरपर्दो हवाई सेवा, उद्धार प्रणाली, सरसफाइ, दक्ष जनशक्ति र वातावरणीय संरक्षण आवश्यक छन्। अर्कोतर्फ, सूचना प्रविधिले नेपालको भौगोलिक कठिनाइबाट तुलनात्मक रुपमा कम प्रभावित हुने नयाँ निर्यात अवसर प्रदान गरेको छ। सफ्टवेयर विकास, डिजिटल डिजाइन, साइबर सुरक्षा, व्यावसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिङ, लेखा सेवा र अन्य ज्ञानमा आधारित सेवाहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सकिन्छ। तर, डिजिटल अर्थतन्त्र विकास गर्न युवाको संख्या मात्र पर्याप्त हुँदैन। गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक सीप, अंग्रेजी भाषा, विश्वसनीय इन्टरनेट, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली र व्यावसायिक वातावरण आवश्यक हुन्छ। नेपालले शिक्षा प्रणालीलाई प्रमाणपत्र उत्पादन गर्ने व्यवस्थाबाट सीप, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास गर्ने प्रणालीतर्फ रुपान्तरण गर्नुपर्छ।

बैंकिङ प्रणालीलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता

नेपालको बैंकिङ प्रणाली विस्तार भए पनि वित्तिय स्रोतको उत्पादनशील उपयोगबारे गम्भीर प्रश्न छन्। बैंकमा निक्षेप बढ्नु सकारात्मक हो, तर त्यही अनुपातमा नयाँ उद्योग, निर्यात र उच्च उत्पादकत्व भएका उद्यम विकास नभए वित्तिय विस्तारको दीर्घकालीन लाभ सीमित रहन्छ। घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको कारोबारमा अत्यधिक कर्जा केन्द्रित हुँदा सम्पत्ति मूल्य बढ्न सक्छ, तर त्यसले सधैँ नयाँ उत्पादन क्षमता सिर्जना गर्दैन।

विश्व बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को अन्त्यमा नेपालको निष्क्रिय कर्जा अनुपात करिब ५.७ प्रतिशत पुगेको थियो। यसले वित्तीय प्रणालीमा कर्जा गुणस्तर, जोखिम मूल्याङकन र बैंक सुपरिवेक्षण सुधारको आवश्यकता देखाउँछ। अब बैंकिङ प्रणालीलाई धितोको मूल्यमा मात्र अत्यधिक निर्भर हुने प्रवृत्तिबाट व्यवसायको वास्तविक नगद प्रवाह, उत्पादन क्षमता र आर्थिक प्रतिफल मूल्यांकन गर्ने दिशामा लैजानुपर्छ। साना तथा मझौला उद्योगका लागि विश्वसनीय कर्जा सूचना, वित्तीय परामर्श, चल सम्पत्ति धितो र उचित जोखिम साझेदारीका व्यवस्था विकास गर्न सकिन्छ। साथै दीर्घकालीन उद्योग तथा पूर्वाधारका लागि ऋणपत्र, इक्विटी लगानी र नियमनयुक्त पुँजी बजारको विकास आवश्यक छ।

राजनीतिक स्थिरताभन्दा पनि नीतिगत स्थिरता

नेपालमा आर्थिक विकासका अवरोधबारे चर्चा गर्दा राजनीतिक अस्थिरतालाई प्रमुख कारण मान्ने गरिन्छ। यसमा सत्यता भए पनि समस्या केवल सरकार परिवर्तनमा सीमित छैन। लगानीकर्ताले दीर्घकालीन निर्णय गर्दा कर, कानुन, अनुमति, विद्युत् आपूर्ति र व्यापार नीतिको विश्वसनीयता खोज्दछन्। सरकार परिवर्तन भए पनि आर्थिक नियम अनुमानयोग्य, प्रशासनिक प्रक्रिया पारदर्शी र कानुनी निर्णय विश्वसनीय रहन सके निजी लगानीको वातावरण सुधार हुन सक्छ।

नेपालको संघीय व्यवस्थाले स्थानीय आवश्यकता अनुसार विकास गर्ने अवसर दिएको छ। तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारी अस्पष्ट हुँदा विकास आयोजना र लगानीमा ढिलाइ हुन सक्छ। यसैले तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, साझा सूचना प्रणाली र परिणाममा आधारित समन्वय आवश्यक छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। भ्रष्टाचारले परियोजनाको लागत बढाउँछ, गुणस्तर घटाउँछ र प्रतिस्पर्धी व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्छ। तर, सुशासनको अर्थ केवल अनियमितता रोक्नु होइन। समयमै, नियमअनुसार, पारदर्शी र जवाफदेही निर्णय गर्न सक्ने प्रशासन निर्माण गर्नु पनि हो।

मानव पुँजी : नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन सम्पत्ति

नेपालको भविष्यको आर्थिक शक्ति प्राकृतिक स्रोतभन्दा पनि शिक्षित, स्वस्थ, दक्ष र सिर्जनशील नागरिकमा निर्भर हुनेछ। आज ठूलो संख्यामा नेपाली युवा अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेश गइरहेका छन्। यसलाई केवल राष्ट्रप्रतिको भावनाको अभावका रुपमा व्यख्या गर्नु गलत हुन्छ। मानिसहरू राम्रो आम्दानी, व्यावसायिक अवसर, शिक्षा र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा बसाइँ सर्छन्।

यसैले युवालाई स्वदेशमा राख्ने प्रभावकारी उपाय प्रतिबन्ध वा भावनात्मक आग्रह होइन। गुणस्तरीय रोजगारी, उद्यमशीलताको अवसर, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नु हो। शिक्षा प्रणालीलाई श्रम बजारको वास्तविक आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ। विद्यालय तहमा गणित, विज्ञान, भाषा र समस्या समाधान क्षमता सुधार गर्नुपर्छ। उच्च शिक्षामा अनुसन्धान, प्राविधिक प्रशिक्षण र उद्योगसँग सहकार्य बढाउनुपर्छ। महिलाको आर्थिक सहभागिता विस्तार गर्न सुरक्षित यातायात, बालहेरचाह सेवा, वित्तीय पहुँच र समान व्यावसायिक अवसर आवश्यक छन्। त्यस्तै, स्वास्थ्य, पोषण र आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा लगानी पनि दीर्घकालीन उत्पादकत्व वृद्धिको आधार हो।

जलवायु परिवर्तनलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राखौं

नेपालको विकास रणनीतिमा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद् जोखिमलाई गौण विषय मान्न सकिँदैन। बाढी, पहिरो, हिमताल जोखिम, भूकम्प र अनियमित वर्षाले सडक, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन तथा बस्तीमा ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याउन सक्छन्। विश्व बैंकको अक्टोबर २०२६ को प्रतिवेदनले अगस्ट २०२६ को बाढीबाट करिब १.६६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको अनुमान प्रस्तुत गरेको छ।

यसले नेपाललाई विकासको नयाँ सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ, पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्रारम्भिक लागत मात्र होइन, सम्भावित विपद्, मर्मत, संचालन र पुनर्निर्माणको दीर्घकालीन खर्च पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ। जलवायु प्रतिरोधी सडक, सुरक्षित जलविद्युत् आयोजना, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् जोखिममा आधारित भू-उपयोग नीति आर्थिक सुरक्षाका अनिवार्य आधार हुन्।

अबको २० वर्ष : नेपालको आर्थिक रुपान्तरणको राष्ट्रिय कार्यदिशा

नेपालले आगामी दुई दशकका लागि स्पष्ट, मापनयोग्य र राजनीतिक परिवर्तनबाट कम प्रभावित हुने आर्थिक रणनीति निर्माण गर्नुपर्छ। पहिलो चरण, सन् २०२६ देखि २०३० सम्म, सार्वजनिक लगानीको कार्यान्वयन सुधार, वित्तीय स्थिरता, निर्यात अवरोध हटाउने, व्यवसाय अनुमति सरल बनाउने र प्राविधिक शिक्षा सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

दोस्रो चरण, सन् २०३० देखि २०३५ सम्म, उद्योग, कृषि प्रशोधन, डिजिटल सेवा, पर्यटन र ऊर्जा आधारित उत्पादन विस्तार गर्ने समय हुनुपर्छ।

तेस्रो चरण, सन् २०३५ देखि २०४० सम्म, उच्च उत्पादकत्व, अनुसन्धान, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

चौथो चरण, सन् २०४० देखि २०४५ सम्म, विविधीकृत निर्यात, गुणस्तरीय घरेलु रोजगारी र दिगो उच्च आयतर्फ अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ।

यी चरणहरू कठोर समयसीमा होइनन्, एकअर्कासँग जोडिएका दीर्घकालीन प्राथमिकता हुन्। यस यात्रामा नेपालले ५ निर्णायक सुधारलाई निरन्तरता दिनुपर्छ : सार्वजनिक लगानीको गुणस्तर, उत्पादन तथा निर्यात प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा र पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग, उत्पादनशील वित्तीय प्रणाली र मानव पुँजी विकास। सन् २०२९ सम्म विस्तार गरिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको समयसीमा पनि नेपालका लागि महत्वपूर्ण सुधार अवसर हो। यो अतिरिक्त समयलाई निर्यात प्रतिस्पर्धा, संस्थागत तयारी र आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन सुधारमा उपयोग गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट नेपालले के सिक्ने?

दक्षिण कोरियाले शिक्षा, प्रविधि र निर्यातमुखी औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक विकासको आधार बनायो। भियतनामले विदेशी लगानी, उत्पादन तथा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलासँग एकीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति गर्‍यो। बंगलादेशले वस्त्र उद्योगमार्फत ठूलो निर्यात क्षमता विकास गर्‍यो। यी देशहरुको इतिहास, भूगोल र राजनीतिक परिस्थिति नेपालको भन्दा फरक छन्। त्यसैले तिनको नीति जस्ताको तस्तै अनुकरण गर्नु उपयुक्त हुँदैन। तर, एउटा साझा पाठ स्पष्ट छ : दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि उत्पादकत्व, शिक्षा, निर्यात प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी संस्था अनिवार्य छन्। नेपालले आफनै भौगोलिक अवस्था, जनशक्ति, ऊर्जा स्रोत र बजार सम्भावनाअनुसार विकासको बाटो निर्धारण गर्नुपर्छ।

समृद्धिको आधार घोषणा होइन, उत्पादनशील क्षमता हो

नेपाललाई समृद्ध बनाउने विषयमा लामो समयदेखि अनेक योजना, कार्यक्रम र राजनीतिक प्रतिबद्धता सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। तर, अब आर्थिक बहसको केन्द्र घोषणा होइन, परिणाम हुनुपर्छ। कति किलोमिटर सडक बन्यो भन्नेभन्दा त्यसले उत्पादन र ढुवानी लागत कति घटायो भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन भयो भन्नेभन्दा त्यसले उद्योग, यातायात र अर्थतन्त्रमा कति मूल्य सिर्जना गर्‍यो भन्ने महत्त्वपूर्ण हो।

बैंकहरूले कति ऋण प्रवाह गरे भन्नेभन्दा त्यसले कति उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी सिर्जना गर्‍यो भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। त्यस्तै विदेश जाने नेपालीको संख्या मात्र होइन, स्वदेशमा उपलब्ध सम्मानजनक आर्थिक अवसरको गुणस्तर पनि राष्ट्रिय प्रगतिको मापदण्ड बन्नुपर्छ। नेपालले वैदेशिक रोजगारीलाई समाप्त गर्ने लक्ष्य राख्नु हुँदैन। विश्व श्रम बजारमा नेपालीको सहभागिता अवसर पनि हो। तर, स्वदेशमा पर्याप्त विकल्प नभएकै कारण विदेश जान बाध्य हुनुपर्ने अवस्था क्रमशः कम गर्नु राष्ट्रिय आर्थिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्छ।

आर्थिक समृद्धि कुनै एक सरकार, राजनीतिक दल वा व्यक्तिको प्रयासबाट मात्र सम्भव हुँदैन। यसका लागि राज्यका संस्था, निजी क्षेत्र, श्रमिक, किसान, विश्वविद्यालय, प्रवासी नेपाली र नागरिक समाजबीच दीर्घकालीन सहकार्य आवश्यक छ। नेपालको वास्तविक चुनौती स्रोतको पूर्ण अभाव होइन, उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादनशील शक्तिमा रुपानतरण गर्ने संस्थागत क्षमताको कमजोरी हो।

नेपालले अब अपभोगलाई धान्ने अर्थतन्त्रबाट उत्पादन सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्रतर्फ, आयातमा अत्यधिक निर्भर बजारबाट प्रतिस्पर्धी निर्यातकर्ता राष्ट्रतर्फ र वैदेशिक रोजगारीमा बाध्यतामूलक निर्भरताबाट स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउने समाजतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। यस परिवर्तनले आधार प्राकृतिक स्रोत मात्र होइन, ज्ञान, प्रविधि, उत्पादनशील लगानी, नीतिगत निरन्तरता र प्रभावकारी सुशासन हुनेछ।

अन्ततः नेपालको समृद्धिको वास्तविक अर्थ ठूलो आर्थिक तथ्यांक मात्र होइन। प्रत्येक नागरिकले आफनै देशमा सम्मानपूर्वक श्रम गर्न उद्यम संचालन गर्न, परिवारको जीवनस्तर सुधार गर्न र भविष्यप्रति विश्वास राख्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनु हो। नेपालको आगामी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सबैभन्दा मूल्यवान् सम्पत्ति केवल प्राकृतिक स्रोत होइन, ती स्रोतको उपयोग गरेर अवसर, उत्पादन र समृद्धि सिर्जना गर्न सक्ने सक्षम राष्ट्र हो।

(डा. माधव ढकाल अर्थशास्त्रका अनुसन्धानकर्ता तथा लेखक हुन्। उनको अनुसन्धान र लेखन दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्र, डिजिटल कृषि, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा समसामयिक आर्थिक विषयमा केद्रित छ।)