काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उद्यमी व्यवसायीहरूले उठाइरहेका मागहरूको आंशिक सम्बोधन भएको उल्लेख गरेको छ।

बजेटले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक मान्दै आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाउनुलाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। महासंघले आफ्ना सुझावलाई प्राथमिकता दिँदै बजेटले स्थायी र पुर्वानुमानयोग्य नीतिको माग अनुरुप भूतप्रभावी कानुन नबन्ने र नीतिगत स्थिरता कायम गरिने विषयलाई समेटेको जनाएको छ।

आफूहरूको आग्रहमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझावलाई क्रमशः लागू गर्दै जाने प्रतिवद्धता बजेटमा रहेको भन्दै महासंघले लगानीको वातावरण बनाउन र उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक सुझाव कार्यान्वयन हुनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ।

‘उद्यमी व्यवसायीले एकै ठाउँमा सेवा पाउनुपर्ने बारे महासंघले उठाइरहेको निरन्तरको माग आंशिक सम्बोधन भएको छ। व्यवसाय स्थापना र बन्द गर्न एकद्वार प्रणाली स्थापना गरिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ। यी सेवा नागरिक एप जस्ता डिजिटल प्ल्याटफर्मबाट प्रदान गर्न सके थप प्रभावकारी हुने सुझाव छ,’ महासंघले भनेको छ।

बजेटमा सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी कानुनहरूमा समायानुकूल सुधार र परिमार्जन गर्ने भनिएको उल्लेख गर्दै महासंघले लगानी सम्वद्ध कानुनको सुधारसंगै सम्वद्ध नियमावली तथा कार्यविधि बनाई सुशासनको प्रतिबद्धता पनि आवश्यक रहेको बताएको छ।

ईआइए र आइईई अध्ययन र स्वीकृतिको प्रक्रिया छोट्याउने र सरलीकरण गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य बनाइने, पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने, सूचना प्रविधि एवं होटल / रिसोर्टहरूलाई विशेष उद्योग सरह मान्यता दिने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने महासंघको भनाइ छ।

‘विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्रको भाडादर घटाउने र औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगको उत्पादन ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिने व्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ महासंघको धारणा छ, ‘औद्योगिक ४.० को अवधारणा अंगीकार गर्ने नीतिले प्रविधिको प्रयोग बढाउन सहयोग पुग्नेछ।’

यसैगरी, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी सरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने बजेटका प्रावधान सकारात्मक रहेको महासंघको धारणा छ।

विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको भएपनि एकीकृत कानुन, एकल विन्दु सेवा र प्रभावकारी संयन्त्रको अभावले लगानी आकर्षित नभइरहेको सन्दर्भमा लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग लगायतका सम्वद्ध निकाय गाभेर एकीकृत सेवा र कानुनी प्रान्ध गर्नेतर्फ महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

महासंघले भनेको छ, ‘अर्को महत्त्वपूर्ण विषय नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्धनको विषय पनि हो। जेनजी पुस्तालाई उद्यमशील बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा इन्कुवेसन सेन्टर संचालन गरिने, नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपलाई व्याजदर लगायतमा प्रोत्साहन गर्ने तथा १० करोड रूपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्थाले युवा पुस्तालाई व्यवसाय तर्फ आकर्षित गर्नेछ।’

देशैभर भौतिक संरचनासहितको संजाल रहेको आफूहरूसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने गरी बजेटको कार्यान्वयन हुने महासंघको अपेक्षा छ।

महिला उद्यमी विकास केन्द्र स्थापना गरी व्यवसाय प्रवर्धनमा नीतिगत सहजताका लागि सरकारसँग सहकार्यका लागि पहल गरिरहेको महासंघलाई महिला उद्यमीहरूलाई व्यवसाय दर्तामा छुट दिने व्यवस्थाले उत्साहित बनाएको छ।

लघु, घरेलु तथा साना मझौला उद्योगको प्रवर्धन तथा स्वदेशी काठको संकलन, ओसार पसार र उपयोगलाई सहज बनाउन प्रक्रियाहरू सरलीकरण गर्ने घोषणालाई महासंघले सकारात्मकरूपमा लिएको छ। देश भित्रका काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन सिजनिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने विषयलाई पनि महासंघले राम्रो भनेको छ।

‘महिला उद्यमी विकास केन्द्र स्थापना गरी व्यवसाय प्रवर्धनमा नीतिगत सहजताका लागि सरकारसँग सहकार्यका लागि पहल गरिरहेको महासंघलाई महिला उद्यमीहरूलाई व्यवसाय दर्तामा छुट दिने व्यवस्थाले उत्साहित बनाएको छ। महिला उद्यमीलाई बजार र पूँजीसम्म पहुँच बढाउन थप व्यवस्था आवश्यक छ। विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई उद्यममा प्रोत्साहित गर्ने विषय सकारात्मक भएपनि थप नतिजा दिन विदेशमा भएकै वखत औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेको आश्रित परिवारका एकजनालाई सहुलियतमा उद्यम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु थप प्रभावकारी हुनेछ,’ महासंघको सुझाव छ।

निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी तथा काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना, स्वदेशी सफ्टवेयरको प्रयोग, एआई र मेसिन लर्निङको अनुसन्धान, प्रयोग र विस्तारको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने सरकारको योजनालाई महासंघले सकारात्मक भनेको छ।

व्यक्तिगत रुपमा सूचना प्रविधि सम्बद्ध सेवा निर्यातबाट प्राप्त आयमा ५ प्रतिशत अन्तिम करको व्यवस्थाले व्यवसाय प्रवर्धनमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा महासंघले गरेको छ। सूचना प्रविधि पार्कमा स्थापना भएका उद्योगको आयमा लाग्ने करमा साविकमा दिएको ५० प्रतिशत आयकर छुटको सुविधालाई ७५ प्रतिशत बनाई सुविधा विस्तारले यस्ता उदोगको प्रवर्धनमा सहयोग पुग्नेतर्फ महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

होटल र रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थाले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सक्ने सम्भावना रहेको महासंघको धारणा छ।

‘विमानस्थल लगायत विभिन्न अन्य नाकाबाट आउने पर्यटकहरूले पनि ५ हजार डलरसम्मको नेपालमा चल्ने मुद्रा नगद ल्याउन पाउने व्यवस्थाले भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्नेछ,’ महासंघले भनेको छ, ‘तर, हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर यथावत राखेकोले नेपाल महँगो पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने जोखिम कायमै छ।’

ठूलो लगानीमा सम्पन्न भएर पनि पूर्णरुपमा संचालन हुन नसकिरहेका पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा गरिएको नयाँ व्यवस्था तथा निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाउने कार्य र २ वर्षभित्र निजगढ-काठमाडौं द्रुतमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनालाई महासंघले सराहनीय भनेको छ।

पहाडी क्षेत्र र राजमार्गमा फलफूल खेती विस्तार तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा भण्डारण र ढुवानी सुविधाले कृषिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघको धारणा छ। प्रांगारिक पहाड कार्यक्रमअन्तर्गत नगदे वाली विस्तार र उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा बजार र भण्डारणको व्यवस्था उपयुक्त हुने राय महासंघको छ।

‘जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था, राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन उद्योग आफैले निर्माण गरेमा ह्विलिङ चार्ज लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक छन्। विद्युत् प्रसारणलाइनमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि आकर्षित गर्नु आवश्यक छ,’ महासंघले भनेको छ।

भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको र बंगलादेशमा समेत सम्भावना रहेको सन्दर्भमा २०८२ सम्म करमा दिइएको छुटलाई बढाउन गरिएको माग सम्बोधन नभएकोप्रति महासंघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि थप केही वर्ष सहुलियत आवश्यक रहेको भन्दै महासंघले टेक एण्ड पे व्यवस्थाका कारण लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराई खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन् र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रावधानलाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलको निर्माण गर्ने, हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्रीको आवश्यक प्रवन्ध गरिने विषयलाई पनि महासंघले स्वागत गरेको छ।

नेपाली निर्यातकर्तालाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइने तथा त्यस्तो लगानीबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ। विदेशमा लगानी खोल्न खोजिएको यस व्यवस्था थप प्रष्ट हुनु आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ।

उधारो उठाउनेसम्बन्धी कानुन तर्जुमा, एक्जिम कोडका लागि आवश्यक ३ लाख रूपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी खारेजी, भन्सारमा स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणाली, गैर-बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनालाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। उधारो उठाउनेसम्बन्धी कानुन तत्काल निर्माण गर्नुका साथै दामासाहीसम्बन्धी कानुनको परिमार्जन आवश्यक रहेकोतर्फ महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

‘उद्योगी व्यवसायीहरूको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिबानामा सहुलियत प्रदान गर्ने बजेटको व्यवस्था सकारात्मक छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘यस्तै, सम्बन्धित व्यक्तिले वर्षमा एकपटक केवाइसी विवरण भर्ने र केवाइसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गर्ने तथा केवाइसी आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई सहज बनाउने छ। यी र व्यवसायीले भोगेका मौद्रिक नीति सम्वद्ध विशेष गरी चालु पुँजी कर्जा लगायतका नीतिगत व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले पनि सम्बोधन गर्ने महासंघको विश्वास छ।’

बजेटमा समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योग क्षेत्र पूर्ण रुपमा संचालन हुन नसकेको भनि यसलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरिएको भएतापनि माग संकुचनलाई बढाउन बजेटले यथोचित सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको भनाइ छ। महासंघले आन्तरिक उत्पादनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउन सुझाव दिइएको भएपनि बजेटमा अन्तःशुल्क हटाउने विषय नसमेटिएकोप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ।

यसैगरी, सरकारले सुनचाँदीको गहना निर्यात गर्ने उद्योगलाई बन्डेड वेयरहाउसको सुविधा उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि महासंघले सकारात्मक भनेको छ। तर, १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको गहना खरिदमा पनि २ प्रतिशत विलासिता कर र हीरा तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धिकरले अवैध कारोबार फस्टाउने सम्भावना देखिएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ।

‘व्यक्तिगत आयकरको दर घटाउने र कर छुट सीमा बढाउने माग सम्बोधन नहुँदा मध्यमवर्ग निराश हुने र बजार अपेक्षित रूपमा चलायमान नहुने सम्भावना छ। निकासी कार्गोमा २.५ प्रतिशत टीडीएस कायम रहँदा निर्यात हतोत्साही हुने देखिन्छ,’ महासंघको धारणा छ।

समग्रमा न्यून श्रोत र उच्च आकांक्षाबीच तयार पारिएको बजेटको अपेक्षित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव देखिने भन्दै महासंघले यसका लागि सुशासनको प्रत्याभूतिसँगै निजी क्षेत्रलाई सम्मानित रुपमा निर्वाध काम गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।