काठमाडौं। भारतका दुई ठूला टेलिकम जायन्ट रिलायन्स जिओ र भारतीय एयरटेलले सेटलाइट स्पेक्ट्रमको शुल्क सस्तो बनाए आफूहरूको व्यापार चौपट हुने चेतावनी दिएका छन्। भारतले सेटलाइट स्पेक्ट्रमको शुल्क सस्तो बनाए त्यसले आफूहरूलाई भन्दा इलन मस्कको स्टारलिंकजस्ता कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने भन्दै त्यसो नगर्न मोर्चाबन्दी गरेका हुन्।

गत महिना भारतको दूरसञ्चार नियामक टेलिकम रेगुलेटरी अथोरिटी अफ इन्डिया (टीआरएआई)ले सेटलाइट सेवा प्रदायकहरूले वार्षिकरुपमा आम्दानीको ४ प्रतिशत मात्रै सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने गरी शुल्क प्रस्ताव गरेको थियो। यही प्रस्तावविरुद्ध अपरेटरहरू एक भएका हुन्।

स्टारलिंकले भने भारत सरकारसँग स्पेक्ट्रमको अक्सन नगर्न लबिइङ गरिरहेको छ। ग्लोबल ट्रेन्डअनुसार भारत सरकारले पनि स्टारलिंकलाई सिधैं स्पेक्ट्रम दिनुपर्ने माग उसको छ। स्टारलिंकले स्पेक्ट्रम प्राकृतिक स्रोत भएको भन्दै कम्पनीहरू माझ बाँडफाँट हुनुपर्ने मत राख्दै आएको छ। तर, स्टारलिंकले सस्तोमै स्पेक्ट्रम हात पारे आफूहरूको बजार हिस्सा गुम्ने चिन्तामा भारतीय अपरेटर छन्। त्यसैले भारत सरकारले स्टारलिंकलाई गरिरहेको फेबर प्रति टेलिकम अपरेटरहरू रुष्ट बनिरहेका छन्।

सेलुलर अपरेटर्स एसोसिएसन अफ इन्डियाले गत हप्ता सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै सेटलाइटको स्पेक्ट्रम प्राइसिङसम्बन्धी प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न चुनौती दिइरहेको छ। पत्रमा विद्यमान टेलिकम अपरेटरहरूले स्पेक्ट्रम अक्सनबाट प्राप्त गर्न उच्च शुल्क तिरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। यदि प्रस्ताव गरिएको शुल्क लागू गरिए सेटलाइट कम्पनीले भन्दा टेलिकम अपरेटरहरूले २१ प्रतिशत बढी तिर्नुपर्ने जिकिर गरिएको छ।

‘उस्तै ग्राहकका लागि सेवा दिने हो भने त प्रति मेगाहर्ज शुल्क सेटलाइट र टेलिकम कम्पनीका लागि समान हुनुपर्छ। धेरै अन्तर हुनु हुँदैन,’ पत्रमा भनिएको छ।

भारतको सञ्चार मन्त्रालयले टीआरएआईले सिफारिस गरेको सेटलाइट स्पेक्ट्रमको शुल्क अध्ययनकै क्रममा रहेको प्रतिक्रिया सञ्चारमाध्यमलाई दिएको छ।

जिओ, एयरटेल लगायतका टेलिकम अपरेटरहरूले भविष्यमा आफूहरूले पनि वायरलेस ब्रोडब्यान्ड सेवा दिने तयारी गरिरहेको अवस्थामा सेटलाइट कम्पनीलाई कम मूल्यमै स्पेक्ट्रम दिइए आफूहरू अप्ठेरोमा पर्न सक्ने चिन्तामा छन्।

जिओसहितका अरु अपरेटरहरूले अक्सनबाट फाइभजी स्पेक्ट्रम हात पार्न पछिल्ला वर्षहरूमा २० अर्ब डलरभन्दा बढी खर्चिसकेका छन्। भारतका धनाढ्य मुकेश अम्बानीले महिनौंसम्म नयाँ दिल्लीलाई सेटलाइट स्पेक्ट्रम अक्सनबाट बाँडफाँट गर्न लबिइङ गरेका थिए। तर, सफल हुन सकेका छैनन्। गएको मार्चमा जिओ र एयरटेलले स्टारलिंकसँग उपकरणको वितरणसम्बन्धी सम्झौता गरेका थिए। अहिले उनै जिओ र एयरटेल आफ्नो पक्षमा नीतिगत व्यवस्था तयार गर्न स्टारलिंकसँग तीव्र कर्पोरेट लडाइँ गरिरहेका छन्।

भारतमा स्टारलिंकले सेवा संचालनको लाइसेन्स पाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ।