काठमाडौं। धनाढ्य इलन मस्कको सेटलाइट इन्टरनेट कम्पनी स्टारलिंकले ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेसन बाइ सेटलाइट (जीएमपीसीएस) लाइसेन्सका लागि दिएको आवेदन भारत सरकारले स्वीकृत गरेको छ। बुधबार भारत सरकारले स्टारलिंकको सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो।

भारत सरकारले केही साताअघि मात्रै भारतमा सेवा सञ्चालनका लागि स्टारलिंकलाई लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) जारी गरेको थियो। स्टारलिंक विगत ४ वर्षदेखि भारतमा आफ्नो सेवा सुरु गर्ने पर्खाइमा छ। भारतको दूरसञ्चार विभागले तय गरेका नयाँ सर्त र आवश्यक शुल्क तिर्न स्टारलिंक राजी भइसकेकाले अबको केही समयभित्रै भारतमा स्टारलिंक सेवा सुरु हुने अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ।

स्टारलिंकका उच्च पदाधिकारीहरु केही दिनभित्रै नयाँ दिल्ली पुग्दैछन्। उनीहरुले जीएमपीसीएस लाइसेन्स हात पार्ने त्यससम्बन्धी प्राविधिक कागजातलाई अन्तिमरुप दिने तयारी गरिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन्। लाइसेन्सका लागि भारत सरकारले तय गरेका सर्त तथा निर्देशिकाअनुरुप व्यावसायिक सेवा सञ्चालन गर्न स्टारलिंक तयार भइसकेको छ।

जीएमपीसीएस लाइसेन्सका लागि दिएको आवेदन स्वीकृत नगराई स्टारलिंकलाई भारतमा प्रवेश असम्भव थियो। अब स्टारलिंकले भारतको गृह मन्त्रालयबाट सुरक्षासम्बन्धी अनुमति पाउन बाँकी छ। भारत सरकारले मस्कको सेटलाइट भेन्चरलाई ल्याउनुअघि विस्तृत ढंगले अध्ययन गरेको थियो। स्टारलिंकलाई अनुमति दिँदा आउन सक्ने सम्भावित चुनौतीलाई भारत सरकारले मिहीन ढंगले केलाएपछि मात्रै विभिन्न प्रक्रियाका लागि स्वीकृति दिँदै आएको छ।

स्टारलिंकले भारतमा सेटलाइट इन्टरनेट सञ्चालन गर्न भारतमै कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर अनिवार्यरुपमा स्थापना गर्नुपर्नेछ। जीएमपीसीएस लाइसेन्सका लागि स्वीकृति पाएसँगै अब स्टारलिंकले इन्डियन नेसनल स्पेस प्रमोसन एण्ड अथोराइजेसन सेन्टर (आइएन-स्पेस)बाट पनि अनुमति लिनुपर्नेछ। त्यो अनुमति पाएपछि मात्रै स्टारलिंकले भारतीय एयरस्पेसमा सेटलाइट सञ्चालन गर्न पाउँछ। यो प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताइएको छ।

भारतीय दूरसञ्चार विभागले एक महिनाअघि मात्रै स्टारलिंकलाई लेटर अफ इन्टेन्ट दिएको थियो। जसको बलमा स्टारलिंकले जीएमपीसीएस लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। भारत सरकारले सेटलाइट कम्युनिकेसन कम्पनीहरुको स्पेक्ट्रम बाँडफाँटका लागि आवश्यक पर्ने नियम तयार गरिरहेको छ। यसले स्टारलिंकलाई मात्रै नभएर रिलायन्स जिओ र एयरटेलका जोइन्ट भेन्चर वा लगानीलाई पनि नियमन गर्नेछ।

गत महिना नै भारतको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक टेलिकम रेगुलेटरी अथोरिटी अफ इन्डिया (टीआरएआई) ले दूरसञ्चार विभागलाई सेटलाइट इन्टरनेट सेवाका लागि आवश्यक पर्ने स्पेक्ट्रमको बाँडफाट र त्यसको शुल्कसम्बन्धमा सुझाव पठाइसकेको छ।