काठमाडौं। स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आइपीओ अनुमति नदिँदा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा पुँजी अभाव भएको बताएका छन्।

निजी क्षेत्रका आयोजनाहरु समयमा नसकिने अवस्था रहेको उनले बताए। शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफलमा तत्कालै आइपीओ अनुमतिका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। विगत २२ महिनादेखि आइपीओ अनुमतिको पर्खाईमा जलविद्युत कम्पनी रहेका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)मा आइपीओका लागि आवेदन दिएका कम्पनीका संचालकसँग अनुमतिका लागि कमिसन दिनुपर्ने भन्दै बिचौलिया वार्गेनिङका गर्न थालेका छन्।

‘ऊर्जा क्षेत्र अघि नबढ्ने हो कि भन्ने शंका छ। उत्पादनपछि मात्रै आइपीओ जारी गर्न पाउने नियमले यसमा समस्या हुने देखिएको छ। ६१ खर्ब आवश्यक पर्ने भनिएको छ। अहिले ३६५ वटा आयोजनाहरु लाइसेन्स लिएको बसेको अवस्था छ,’ उनले भने।

५६०० मेगावाटका आयोजनाहरु लाइसेन्स लिएर बसेको र १७ हजारभन्दा बढी मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु ‘रन अफ रिभर’मा रहेको उनले बताए। आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीहरुले आइपीओ जारी गरेर पुँजी जुटाउन पाउनुपर्ने उनले बताए।

‘चाहेको अवस्थामा मात्रै विद्युत् किन्ने नियमले उत्पादन हुने विद्युत खपत नहुन सक्छ। खनाल आयोगको सुझावले पनि केही समस्या देखेको छ,’ उनले भने।

‘कम्तीमा ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नेगरि काम गर्नुपर्छ’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अपेक्षाकृत भएको बताएका छन्। नाफिजको पोष्ट बजेट छलफलमा उनले बजेट सफल हुन कार्यान्वयनमा भर पर्ने भनाइ राखे।

त्यसको कार्यान्वयनमा सफल हुनुपर्ने बताउँदै उनले आगामी आवमा कम्तीमा ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने बताए। यस्तै, बिगतमा कुनै एउटा क्षेत्रलाई लाभ दिएको छ भन्ने कुरा आउने गरेको भए पनि यो पटकको बजेट त्यस्तो कुरा नरहेको उनले उल्लेख गरे।

निर्माण क्षेत्रका लागि केही राहतका कुराहरु पनि आएको उनले बताए। २ वर्ष भित्र गौरवका योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको कुरा निकै राम्रो भएको उनको भनाइ छ। अहिले योजना आयोग र सरकारले सहकार्य गरेको अनुभूति भएको उनले बताए। निर्माण क्षेत्रका सुझाबहरुलाई समेटेको भए लक्ष्य प्राप्त हुने र आम जनताले लाभ पाउने अवस्था रहने पनि उनले बताए।

यद्यपि, रुग्ण आयोजनालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उनले औंल्याए। रुग्ण आयोजनाहरुलाई नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरे पनि बजेटमा त्यो आउन नसकेको उनको भनाइ छ। रुग्ण आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए।

३ करोड भन्दा कमका आयोजना बनाउन नपाउने भनेको अवस्थामा यसले विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संशोधनले आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न नसकिएकाले यसबारे सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भनाइ उनले राखे।