प्रधानमन्त्री ओलीले गरे गृहमन्त्रीको प्रतिरक्षा, कर्मचारीमाथि प्रश्न उठ्दा राजीनामा माग्नु अनुचित

बिजमाण्डू
२०८२ जेठ १७ गते १०:५७ | May 31, 2025
प्रधानमन्त्री ओलीले गरे गृहमन्त्रीको प्रतिरक्षा, कर्मचारीमाथि प्रश्न उठ्दा राजीनामा माग्नु अनुचित


काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक जना कर्मचारीमाथि प्रश्न उठेकै भरमा प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्नु निराधार र अनुचित क्रियाकलाप भएको बताएका छन्। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘हाफ म्याराथन’ शुभारम्भपछि उक्त गृहका व्यवस्थापक र सम्पादकसँगको छलफलमा ओलीले गृहमन्त्री लेखकमाथि कुनै आरोप नलागेको र कुनै निकायले छानबिन नगरेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलले असम्भव माग (बटमलाइन) राखेर सदन अवरोध गर्न नहुने स्पष्ट गरे।

Tata
GBIME

‘म प्रतिपक्षको बोल्ने र माग राख्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्छु तर माग राख्दा वा विरोध गर्दा आधार चाहिँ चाहिन्छ। गृह मन्त्रालयमातहत धेरै कर्मचारी छन्। एउटा कर्मचारीलाई अख्तियारले बोलायो। बयान लिएको सुनेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षलाई त यो सरकार नै मन परेको छैन, उसले माग बढाएर सरकारकै राजीनामा मागे पनि अस्वाभाविक मान्नु पर्दैन।’

पोहोर तत्कालीन गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिँदा उनीमाथि गृहमातहतको सीआइबीले छानबिन गरिरहेको उनले स्मरण गरे। ‘अहिले त्यस्तो अवस्था होइन, त्यसकारण अहिले विरोध गर्न निहुँ नपाएर निहुँ खोजिएको मात्रै हो। यसरी विरोध गरिएको छ कि मानौँ ३५ मिलो सुन नै ओसारिएको छ, त्यस्तो अवस्था होइन,’ उनले भने।

बच्चाहरुले झोला वा खेलौनौ हाती किनिदेउ भन्दा किनिदिन सकिने भए पनि सक्कली हात्तीलाई झोलामा हालिदेउ भन्दा हाल्न नसकिए जस्तै विपक्षीले मागेअनुसार गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग पूरा हुन सम्भव नहुने उनले बताए। कुनै पार्टीभित्रका समस्या वैयक्तिक आकांक्षा-ध्रुवीकरणहरु हुन सक्ने र त्यसका आधारमा विरोध आउन सक्ने भए पनि घरझगडा घरभित्रै गर्न तर आँगनमा निस्किएर छिमेकीलाई डिष्टर्ब हुने गरी नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह थियो।

बजेटका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले यथार्थपरक र सम्भव हुने हिसाबले आएको जवाफ दिए। ‘हामीलाई त्यसै पपुलिष्ट हुनु छैन। राम्रा काम गर्नु छ। यथार्थभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याउनु भनेको अर्थतन्त्रलाई विनासको बाटोमा लाग्नु हो। गत वर्ष सात हजार आयोजनालाई विना आधार बढाइएको थियो। माइनस २४ प्रतिशतमा रहेको राजस्वलाई बढाएर ३० प्रतिशतमा लाने भन्ने निराधार प्रक्षेपण गरिएको थियो। हामी त्यस्तो गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘हामीले पहिला पूर्वाधार विकासमा जोड दियौं। पूर्वाधार विकासमा धेरै काम भएकाले अब सामाजिक सुरक्षा, सुशासन र विकासमा ध्यान दिएका छौं।’