काठमाडौं। सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको भन्दा केही बढी हो।
चालु आर्थिक वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
यस्तै ससर्त अनुदान प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदेशका लागि ३ अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहका लागि १० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए। प्रदेशका लागि चालु आर्थिक वर्ष समपूरक अनुदान ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्इयाएको थियो।
यस्तै विशेष अनुदान प्रदेशका लागि ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। ससर्त समपूरक र विशेष अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने पौडेलले बताए।
