विराटनगर। आयकर ऐनअनुसार आम्दानी करको अधिकतम सीमा ३९ प्रतिशत छ तर विभिन्न बहुराष्ट्रिय र अन्य कम्पनीका कर्मचारीले आफ्नो वार्षिक आयबाट ४५ देखि ५५ प्रतिशत रकम सरकारलाई बुझाइरहेका छन्।

कर्मचारीले उद्योगले आफूलाई छु्ट्याएको बोनसको रकमबाट आयकरका अतिरिक्त राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा पनि जाने हुँदा ४५ देखि ५५ प्रतिशतसम्मले कर काटिइरहेको जिकिर उनीहरूले गरेका हुन्।

कोषमा पुगेको रकम सरकारले हालसम्म भुक्तानी गर्ने करदाताको कल्याणका लागि खर्च वा फिर्ता गरेको छैन। यो कोषबाट भविष्यमा पनि कर्मचारीले थोरै भए पनि लाभ पाउने लक्षण छैन । यसका कारण कर्मचारीले आफ्नो आयमा ४५ देखि ५५ प्रतिशत सम्मले कर काटिइरहेको बताएका हुन् ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपालका उपाध्यक्ष रवि केसीले आफूले आयमा ५५ प्रतिशत कर तिरिरहेको बताए । आयकरबाहेक कल्याणकारी कोषमा आयको रकम जम्मा गर्नुपर्दा आफूले वास्तविक आयको ४५ प्रतिशत मात्र पाइरहेको जानकारी उनले दिए।

‘कुनै पनि मुलुकमा वैदेशिक लगानी आउने बेलामा लगानीकर्ताले त्यहाँको करका दरहरूको अध्ययन गर्छ। हाम्रो देशमा आयको ४५ प्रतिशत मात्र आफ्ना भागमा पर्ने थाहा पाएपछि कोही लगानी गर्न यहाँ किन आउँछ? नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि हुन नसक्नु एक मुख्य कारण यो पनि हो’, केसीले बिजमाण्डूलाई भने।

उनले आयकरको अधिकतम सीमालाई ३० प्रतिशत बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने हो भने कर र महसुलका दरमा सुधार गर्नैपर्ने स्पष्ट पारे। उनले बोनसको रकमबाट विभिन्न कोषमा रकम काटिने प्रावधान हटाइनु पर्ने उल्लेख गरे ।
नाफा धेरै गरिरहेका कतिपय उद्योग र कम्पनीमा बोनसको रकम धेरै हुने हुँदा त्यस्ता प्रतिष्ठानले तलबको रकमलाई समायोजन गर्दै आएका छन् । यसका कारण बोनसको भन्दा तलबको अंक कम हुने गर्दछ। तर, बोनसको रकममा आयकर मात्र लाग्दैन, दुई भिन्नाभिन्नै प्रतिष्ठानले कोषका नाममा कटौती पनि गर्दछन्।

एक बहुराष्ट्रिय उद्योगका अधिकारीले दिएको हिसाबअनुसार मानौँ ‘क’ नामको कर्मचारीले उद्योगबाट वर्षको ३ सय रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। जसमा उसको तलबको रकम १ सय र बाँकी बोनस हो। उक्त कर्मचारीले तलबको रकमबाट ३५ रुपैयाँ आयकर बुझाउँछ। किनकि आयकरको स्ल्याबअनुसार उसको कर काट्तै जाँदा औसतमा ३५ प्रतिशत पुग्ने गर्दछ।

उसले पाउने २ सय रुपैयाँको बोनसबाट पहिलो ६ महिनामा ५० रुपैयाँ पाउँछ। उक्त ५० रुपैयाँमा उसले औसत ३५ प्रतिशत आयकरबापत १७ रुपैयाँ ५० पैसा बुझाउनु पर्दछ। अब बोनसको २ सयमध्ये १५० पाउन बाँकी रह्यो। यो रकम उसले आर्थिक वर्ष सकिएपछि पाउँछ। यो १५० रुपैयाँबाट निज कर्मचारीले राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषका खातामा ३० प्रतिशत अर्थात् ४५ रुपैयाँ पठाउनु पर्दछ।

यसपछि बाँकी रह्यो १०५ रुपैयाँ। यस १०५ बाट फेरि अर्को शीर्षकमा रकम काटिन्छ। अर्थात् निज कर्मचारीले प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषमा उक्त १०५ रुपैयाँबाट अधिकतम ३९ प्रतिशतसम्म रकम पठाउनु पर्छ। औसत ३५ प्रतिशतले पठाउँदा पनि ३६ रुपैयाँ ७५ पैसा पठाउनु पर्ने हुन्छ।

यसप्रकार कर्मचारीले १ सयको तलबबाट बुझाएको ३५ रुपैयाँ, पहिलो ६ महिनामा बोनसको ५० बाट बुझाएको १७ रुपैयाँ ५० पैसा र असार मसान्तपछि १५० रुपैयाँबाट २ वटा कोषका नाममा काटिएको ४५ र ३६.७५ रुपैयाँ जोड्दा सरकारी खातामा १३४ रुपैयाँ २५ पैसा पठाउनुपर्ने हुन्छ।

अर्थात् ३ सय रुपैयाँबाट १३४ रुपैयाँ २५ पैसा सरकारका खातामा गएको छ। यो भनेको लगभग ४५ प्रतिशत हो।

ती कर्मचारीले भने, ‘यो न्यूनतम हिसाब गरेको हुँदा ४५ प्रतिशत देखिएको छ। बढी तलब र बोनस पाउने उच्च तहका अधिकारीले त कुल आयको ५५ प्रतिशतसम्म बुझाइरहनु भएको छ।’

उनले थपे, ‘हामीले दुवै कोषका नाममा बर्सेनि ठूलो परिमाणमा सरकारी खातामा रकम पठाउँदै आएका छौं तर अहिलेसम्म कोषले कुनै पनि कर्मचारीका अप्ठ्यारोमा मद्दत गरेको छैन। यो रकम राजस्वका रूपमा बुझाएजस्तो भइरहेको छ। त्यसैले कम्तीमा पनि राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा बोनसको निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानलाई खारेज गर्नुपर्छ।’

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था कोशी प्रदेशका पूर्व अध्यक्ष मनोज अधिकारीले सरकारले निजी कम्पनीका कर्मचारीले पाउने बोनसको रकमबाट आयकर र विभिन्न कोषका नाममा करिब ५० प्रतिशत रकम लगिरहेको बताए।

सीए अधिकारीले व्यंग्य गर्दै भने, ‘त्यसैले बोनसको उक्त रकमलाई कर्मचारी बोनस होइन सरकारी बोनस भनेर नामकरण गरिदिए उपयुक्त हुन्छ ।’

अधिकारीले माथिको हिसाबमा कर्मचारीले बोनसबापत पाएको २ सय रुपैयाँबाट सरकारले विभिन्न तीन वटा शीर्षक खडा गरेर ९९ रुपैयाँ २५ पैसा लगेको देखिएको र करिब ५० प्रतिशत रकम काटिएको स्पष्ट पारे।