विराटनगर। यो आर्थिक वर्ष देशभर चार वटा ठूला टाइल्स उद्योग सञ्चालनमा आए। विराटनगरमा अरिहन्त इन्फ्रा, वीरगञ्जमा पशुपति टाइल्स, भैरहवामा काजरिया र बर्दियामा लुम्बिनी सेरामिक्स सञ्चालनमा आएपछि कोइला व्यवसायी आशावादी भए।

ठूला उद्योग सञ्चालनले कोइलाको आयात बढाएर धेरै आपूर्ति गर्न पाइने उनीहरूको विश्वास थियो। टाइल्स उद्योगको भट्टी प्रज्वलित भइसकेपछि आगो निभाउन मिल्दैन। उत्पादन नभए पनि भट्टी बालिराख्नु पर्छ। मापदण्ड अनुसारको तापक्रम सधैं कायम राख्नुपर्छ। नयाँ खुलेका टाइल्स उद्योग लगभग एकै क्षमताका भएका कारण प्रत्येकलाई दैनिक ६० देखि १०० टनसम्म कोइला आवश्यक पर्छ।

तर, कोइला व्यवसायीको विश्वास अनुसार व्यापार बढेन। भन्सार विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार कोइलाको आयात खुम्चिएको छ।

सिमेन्ट उद्योगले कार्टेलिङ गरेर मूल्यवृद्धि गरे पनि उत्पादन र बिक्री बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै उद्योग विभागले गत मंसिर ११ गते गरेको परिपत्रले देशभरिका इँटा उद्योगलाई इँटा पोल्न अवधि तोकेर निरुत्साहित गरेको छ।

मागभन्दा आपूर्ति बढी हुने गरी खुलेका नयाँ टाइल्स उद्योगले पनि आधा समय भट्टी तताएर मात्र राखेका छन्, चौबिसै घण्टा उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। जसले गर्दा कोइलाको खपत र आयात बढ्न नसकेको हो।

देशभरिका सिमेन्ट, टाइल्स र इँटा उद्योगलाई कोइला आपूर्ति गर्दै आएको प्लाटिनम ग्रुपका प्रबन्धक अनिल चौहानले इँटा उद्योगले कोइलाको परिमाण आधा कटौती गरेको जानकारी दिए।

‘सन् २०२२–२३ मा हामीले देशभरिका विभिन्न उद्योगलाई २ लाख टन कोइला आपूर्ति गरेका थियौं। यो तथ्यांक २०२३–२४ मा ८० हजार टनमा खुम्चियो। पछिल्लो २०२४–२५ मा ३८ हजार टन मात्र भएको छ। यति ठूलो संकुचन हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौं,’ चौहानले बिजमाण्डूसँग भने।

गत वर्षसम्म तराईका इँटा उद्योगले कात्तिक दोस्रो सातादेखि नै इँटा पोल्न सुरु गर्थे र तिनले कात्तिक पहिलो साताभित्र कोइलाको मौज्दात सुरक्षित गरिसक्थे। तराईका कतिपय ठूला र नाम चलेका इँटा उद्योगले कात्तिक दोस्रो सातादेखि जेठ मध्यसम्म इँटा पकाउने गर्थे।

तर, उद्योग विभागले देशभरिका इँटा उद्योगले माघ १ देखि मात्र इँटा पोल्न पाउने गरी नियन्त्रणमुखी निर्णय गरेका कारण कोइलाको खपत र आपूर्तिमा कमी आएको हो।

चौहानका अनुसार सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टजले त कोइलाको भुक्तानी ३ वर्षदेखि रोकेका छन्।

कोलकाताबाट नेपालमा कोइला निर्यात गर्दै आएका कपिल चक्रवर्तीले सिमेन्ट उद्योगले कोइलाको माग बढाउन नसकेको जानकारी दिए।

‘नेपालमा सिमेन्टको माग वृद्धि नभएको तथ्य कोइलाको आपूर्तिबाटै थाहा हुन्छ। उद्योगीले कार्टेलिङमार्फत् सिमेन्टको मूल्यवृद्धि गरेर आफ्नो नाफा बुक त गरे होलान्, तर उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको कोइलाको आपूर्तिबाट देखिन्छ,’ उनले भने।

चक्रवर्तीले आफ्नो कोइला नेपालका टाइल्स उद्योगले पनि खरिद गरिरहेको बताए। ‘टाइल्स उद्योगीहरू उद्योग आधा क्षमतामा मात्रै चलेको बताउँछन्। आधा समय त भट्टी चलाउन मात्रै कोइला आवश्यक पर्ने हो भन्छन्। उत्पादन गर्नभन्दा भट्टी मात्र चलाउन कोइला कम लाग्छ। त्यसैले ती उद्योगले पनि कोइला पर्याप्त खपत गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने।

विराटनगरस्थित एसीसी इँटाका सञ्चालक रमेश भगतले उद्योग विभागले खुला बजार र उदारीकरणको नीतिविपरीत माघ १ गतेदेखि मात्र इँटा पोल्न दिएको निर्देशनले व्यापार चौपट भएको बताए।

‘कतिपय इँटा उद्योगले त बर्खायाममा सेड बनाएर पनि इँटा पोल्दै आएका थिए। तर उद्योग विभागले इँटा उद्योग चलाउने अवधि तोकेर उद्योग चलाउन पाउने अधिकारमै हस्तक्षेप गरेको छ। सरकार स्वयंले आफैंले अपनाएको आर्थिक नीतिको बर्खिलाप हुने गरी बजार र उत्पादनलाई नियन्त्रण गर्नु मौलिक अधिकारमाथि नै प्रहार हो,’ उनले भने।

भन्सार विभागका अनुसार कोइलाको आयात पोहोर ९ महिनाको तुलनामा यो आर्थिक वर्ष ३०५ टनले घटेको छ।

बजारमा शिथिलताका साथै उत्पादनमा उद्योग विभागले लिएको नियन्त्रणमुखी नीतिले कोइलाको आयात खुम्चिएको हो। जबकि विगतका वर्षमा कोइलाको आयात वर्षेनि १० देखि १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांक छ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आवको ९ महिनामा १६ अर्ब ४२ करोड ५२ लाख मूल्यको १० लाख ६९ हजार ८७५ टन कोइला आयात भएको छ। भारतबाट सबैभन्दा बढी १३ अर्ब ५ करोड १८ लाख मूल्यको ९ लाख १७ हजार ७२५ टन कोइला भित्रिएको छ।

अमेरिकाबाट २ अर्ब ९० करोड ६८ लाख मूल्यको १ लाख २९ हजार ३५० टन र दक्षिण अफ्रिकाबाट ४६ करोड ६६ लाख मूल्यको २२ हजार ८ सय टन कोइला आयात भएको छ।

गत आर्थिक वर्ष अस्ट्रेलिया र इन्डोनेसियाबाट पनि कोइला आयात भएकामा चालु आवमा ती देशबाट ल्याइएको छैन।

पोहोर अस्ट्रेलियाबाट ७६ करोड ७५ लाखको ३६ हजार टन र इन्डोनेसियाबाट ९ करोड मूल्यको ३५ सय टन कोइला भित्रिएको थियो।