काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई तीन दिनभित्र विद्यालयमा फर्काइ नियमितरुपमा पठनपाठन गराउने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता श्रवण कुमार चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले ‘आन्दोलनरत शिक्षकहरुका जायज र संविधानसम्मत माग तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरुले उचित र आवश्यक निर्णय गरी ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरु विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू’ भनी बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।

‘शिक्षकहरु लामो समयसम्म विद्यालय छाडी आन्दोलन गर्ने वा त्यसरी आन्दोलन गर्नुपर्न अवस्था उत्पन्न गर्नु गराउनुलाई कदापि वाञ्छित परिस्थिति मान्न सकिंदैन। आन्दोलनबाट प्रथम दृष्टिमा नै सबै बालबालिका, अभिभावक तथा सम्बन्धित् सरोकारवालाहरु समेतको विद्यालयमा नियमित पठनपाठन गर्न गराउन पाउने हकको गम्भीर उल्लंघन भएको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘देशभरका बालबालिकालाई नियमत रुपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगर्नू नगराउनू।’

देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक विभिन्न माग राख्दै चैत २० देखि काठमाडौंमा आन्दोलनमा छन्। जसका कारण २६ हजार भन्दा धेरै सामुदायिक विद्यालय बन्दको अवस्थामा छन्।

सर्वोच्चले ‘तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण एसईईको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सृजना हुन नदिन’ पनि आदेश दिएको छ।

शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को बोर्डको परीक्षा समयमा नभई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको देखिंदा परीक्षा तोकिएको समयमा नै गर्ने र परीक्षा सार्न नलगाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले आदेश कार्यान्वयनको प्रगति चौथो दिन पेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको छ।

नयाँ शिक्षामन्त्रीका रुपमा एमाले नेता रघुजी पन्तले जिम्मेवारी सम्हालेकै दिनमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएको हो। यो आदेशले पन्तमाथि शिक्षकसँग वार्ता गरेर सहमति खोज्नुपर्ने दबाब परेको छ।