विराटनगर। सरकारले उत्पादन नै नभएको तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रस्तुत गर्दा लफडा भएपछि गहुँ खेतीको व्यावसायिक अध्ययन निजी क्षेत्रले गर्ने भएको छ।
सरकारी फेक तथ्यांकका कारण भारतसँग लफडा भएपछि गुहँ उत्पादनको वास्तविकता पत्ता लगाउन निजी क्षेत्रले अध्ययन गर्ने भएको हो।
भारतले गहुँ निकासीमा रोक लगाउँदै कोटा निर्धारण गर्न उत्पादनको तथ्यांक माग्दा कृषि मन्त्रालयले वार्षिक २० देखि २२ लाख टन उत्पादन भइरहेको बताएको थियो। यो तथ्यांकपछि भारतीय सरकार रुष्ट हुँदा केही समय कोटा निर्धारणमा लफडा भएको थियो।
मन्त्रालयको तथ्यांकलाई नेपाल फ्लोर मिल्स एसोसिएसनले ‘फेक’ भन्दै आएको छ। मुलुकभित्र उत्पादन नै नभएको तथ्यांक प्रस्तुत भएको निष्कर्ष निकालेको एसोसिएसनले अब आफैं वस्तुगत अध्ययन गर्न लागेको हो।
मुलुकभित्र खेती मात्र होइन, अध्ययन पनि परम्परागत रहेको निष्कर्षसहित एसोसिएसनले भारतीय कम्पनीसँग मिलेर देशभरी स्याटेलाइट म्यापिङ गर्ने भएको छ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमुद दुगडले स्याटेलाइट म्यापिङका लागि एग्रिवाच इन्डिया नामको कम्पनीसँग सम्झौता गर्न लागेको जानकारी दिए। एसोसिएसन र एग्रिवाचबीच शुक्रबार सम्झौता हुँदैछ।
यसका लागि एग्रिवाचका हेड अफिसर तन्मयकुमार दीपक र निर्देशक ननिल रावल काठमाडौँ आइसकेका छन्। एग्रिवाचले भारतमा लामो समयदेखि स्याटेलाइट म्यापिङका आधारमा त्यहाँको खेतीपातीको तथ्यांक उपलब्ध गराइरहेको छ।
कृषि मन्त्रालयले गहुँ मात्र होइन, अरु कृषि उपजको तथ्यांक पनि हचुवामा सार्वजनिक गर्ने गरेको निजी क्षेत्रको आरोप छ। कृषि मन्त्रालयका अवकाशप्राप्त एक निजी क्षेत्रको आरोपलाई अस्वीकार गर्ने अवस्था नरहेको बताए। उनका अनुसार जिल्लास्थित कृषि कार्यालयका प्रमुखहरूले मौसमका आधारमा तथ्यांक पठाउने गरेका छन्।
‘गहुँ, धान लगायत कृषि उपज उत्पादनको तथ्यांक विश्वसनीयरुपमा संकलन गर्ने गरिएको छैन। खासमा जिल्ला कृषि कार्यालयलाई कहाँ कति खेती भएको छ भन्ने पनि जानकारी हुँदैन। अघिल्ला वर्षको तथ्यांकमा टेकी मौसमलाई आधार मानेर हचुवामा तथ्यांक पठाउने चलन छ,’ ती पूर्वकर्मचारीले भने।
उनको भनाइलाई कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकले पनि साथ दिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २० लाख ६ हजार, २०७६/७७ मा २१ लाख ८५ हजार, २०७७/७८ मा २१ लाख २७ हजार, २०७८/७९ मा २१ लाख ४५ हजार २०७/८० मा २० लाख ९८ हजार मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
‘सरकारी तथ्यांकको भर पर्ने हो भने त नेपालका उद्योगले गहुँ आयात गर्नै पर्दैन। जबकि प्रत्येक वर्ष कम्तीमा ३ लाख टन गहुँ अपुग हुने गरेको छ,’ दुगडले भने।
उद्योगीहरूका अनुसार उद्योगलाई वार्षिक १० लाख टन गहुँ पर्याप्त हुन्छ।
एग्रिवाचले स्याटेलाइट म्यापिङबाट देशभरि कति हेक्टर क्षेत्रमा गहुँखेती हुने गरेको छ? गहुँखेती गर्न मिल्नेमध्ये कति क्षेत्र बाँझो राखिएको छ? कति टनसम्म उत्पादन हुनसक्छ लगायत तथ्यांक बाहिर ल्याउनेछ। दुगडले म्यापिङबाट ५ वर्षयताको गहुँखेतीको तथ्यांक निकाल्ने दाबी गरे।
गहुँखेतीको एक पटक स्याटेलाइट म्यापिङका लागि एसोसिएसनले एग्रिवाचलाई २५ लाख रुपैयाँ हाराहारी शुल्क तिर्नेछ।
एग्रिवाचले भारतका साथै अन्य देशमा पनि यस्तो अध्ययन गर्दै आएको छ। एसोसिएसनले गहुँखेती पछि धान र मकैखेतीको पनि स्याटेलाइट म्यापिङ गराउने लक्ष्य राखेको छ।
म्यापिङपछि २०८५ सम्म नेपाललाई गहुँमा आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने एसोसिएसनको तयारी छ। ‘स्याटेलाइट म्यापिङले कति जग्गा बाँझो छ र भइरहेको खेतीको अवस्था कस्तो छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध गराउने हुँदा योजना बनाउन सजिलो हुनेछ’, दुगडले भने।
एग्रिवाचले म्यापिङपछि दिने तथ्यांकका आधारमा भारत सरकारले कृषिका योजना बनाउने गरेको छ।
एसोसिएसनका उपाध्यक्ष विकास बेगवानीले वास्तविक तथ्यांकका लागि सरकारले नै अध्ययन गराउनुपर्ने बताए।
‘वास्तविक तथ्यांक भयो भने सरकारलाई नै योजना बनाउन सजिलो हुन्छ। योजनाबाट लक्षित उपलब्धी पनि हासिल हुन्छ। त्यसैले हामीले एग्रिवाचलाई बोलाएर गराउन लागेको अध्ययन खासमा सरकारले आफैं गर्नुपर्छ,’ बेगवानीले भने, ‘भारत सरकारले एग्रिवाचको तथ्यांकलाई आधार मानेर योजना बनाउने गरेको छ।’
