काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोगले ठूलो स्तरको सेयर कारोबारमा लाग्ने कारोबार शुल्क कम गर्न सुझाव दिएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई शुक्रबार बुझाइएको सुझाव प्रतिवेदनले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने विषयलाई अघोषित रुपमा खारेज पनि गरिदिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ – नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनसंरचना गरि यसको पुँजी वृद्धिसँगै निजी क्षेत्रलाई सेयर सहभागिता गराउनु पर्दछ।
आयोगले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको पनि पुनःसंरचना गरि नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अतिरिक्त अन्य संस्थाहरूलाई पनि सेयर सहभागिता गराई पर्याप्त जनशक्ति सहित धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
आयोगले बरु वस्तु विनिमय बजार संचालन गर्न सुझाव दिएको छ। यसका लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन ल्याउनु पर्ने जनाएको छ।
निजी क्षेत्रका उत्पादनमुलक कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहज बनाउन सेयर तथा बण्ड जारी गर्ने, लागत घटाउनु पर्ने र प्रक्रिया सरलीकृत गर्नु पर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ।
‘प्रिमियम र बुक विल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर निष्काशनको लागि पारदर्शी विधि बनाउने र यस सम्बन्धमा जनचेतना बढाउनु पर्ने हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, पुँजी बजार सम्बन्धी जनचेतना जगाई पुँजी बजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरेर लगानी प्रवर्धन गर्नुका साथै सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्था तुरुन्त सुरु गर्नु पर्ने पनि उल्लेख छ।
दोस्रो बजारमा गैर आवासिय नेपालीलाइ कारोबार गर्न अनुमति दिनुका साथै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ दफा ९ र १० परिमार्जन गरि गैर आवासिय नेपालीको हकमा पुँजी लगानी कोष खडा नगरिकन व्यक्तिगत रुपमा नै गैरआवासिय नेपाली नागरिकता परिचय पत्रको आधारमा कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा सेयर खरीद गर्न भित्र्याएको रकमको एक वर्षमा दुई पटक ५० प्रतिशतसम्म रकम मात्र फिर्ता लान सक्ने सर्त राख्नु पर्ने उल्लेख छ।
धितोपत्र ऐन २०६३ मा संशोधन गरि धितोपत्र बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्न पनि भनिएको छ। नेपाल चार्टर एकाउन्टेण्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वार्णिज्य संघको प्रतिनिधि र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सह सचिव राख्ने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिइएको छ। हाल एक जना मात्र विज्ञ राख्ने व्यवस्था रहेकोमा परिवर्तन गरि दुई जना राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने भनिएको छ।
धितोपत्र कारोबारको लागि धितोपत्र व्यवसायी मार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्दै पुँजी बजारको विस्तारसँगै नियमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र बोर्डमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था सहित कार्यक्षमता अभिवृद्धिको लागि स्वायत्ता प्रदान गर्न भनिएको छ।
जलविद्युत कम्पनीहरूलाई उत्पादन सुरु गरे पछि मात्र प्राथमिक निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ।
सरकारी वित्तमा चाप परेको स्थिति र पुँजी बजार प्रति बढ्दो जनचासो सँगै इच्छुक लगानीकर्ताहरू रहेको सन्दर्भ सरकारी संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेडमा परिवर्तन गरि निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।
