काठमाडौं। राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति फेल भएपछि ढापछोप गर्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएको छ। यसलाई उपयोग गर्दै कुल कर्जाको १३ प्रतिशत पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिङ गरिएको स्रोतले बताएको छ।

चार वर्षमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिव्यक्त्ति कर्जाको सीमा २५ गुणाले बढाइएको थियो। राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई २०७३ सालमा विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई पर्याप्त धितो लिइ बढीमा ६० हजारसम्मको सीमा तोकेर लगानी गर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो

त्यो बेलामा लघुवित्त संस्थाहरुको कुल कर्जा प्रवाह ७७ अर्ब २३ करोड २९ लाख थियो। त्यसपछि पुन: २०७५ सालमा लघुवित्तहरुले सदस्यलाई प्रतिव्यक्त्ति ५ लाखसम्म ऋण दिन सक्ने भनेर सीमा बढाइयो। त्यसबेलासम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कुल ऋण लगानी १ खर्ब ४५ अर्ब ९४ करोड मात्रै थियो।

कर्जाको सीमा ६० हजारबाट ५ लाख पुर्‍याएसँगै वर्ष दिनमा ऋण ३७४ प्रतिशतले वृद्धि भयो। २०७५/७६ र २०७६/७७ मा मात्रै ऋण लगानी २ खर्ब ६२ अर्ब ७३ करोड थपियो। ऋणको सीमा वृद्धि गरेसँगै लघुवित्तहरुको ऋण लगानीमा उच्च दरले वृद्धि भयो।

विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई पुँजी परिचालन गरि उनीहरुको आय स्तर माथि उकास्ने भन्दै पुन: राष्ट्र बैंकले २०७७ साउनमा ऋणको सीमा ५ लाखबाट बढाएर १५ लाख पुर्‍याइदियो। त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्ष ऋण लगानी उच्च बढोत्तरी भयो। लघुवित्त संस्थाहरु व्यवसाय विस्तारमा एग्रेसिभ देखिए। अन्धाधुन्धी लगानी केन्द्रित हुँदा ऋण लगानी त बढ्यो तर विस्तारै ऋण असुलीमा ससस्या बढ्दै आयो।

अन्धाधुन्धी लगानी गरेको लगानी उठाउन एग्रेसिभ बन्दा लघुवित्तहरुले दुःख दिए भन्दै विरोध सुरु भयो। लघुवित्तका ऋणीले चौतर्फी रुपमा आन्दोलन थाले। कतिपयले लघुवित्तको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने र मिनाहा गराउने भन्दै नारा जुलुस गरे। त्यो बेला ऋण तिर्न सक्नेले पनि तिर्न रोके। कतिपय ऋण मिनाहा भइहाल्छ की भन्दै ऋण नतिरी बसे। ऋणीले नतिर्दा थुप्रै लघुवित्तको ऋणको साँवाब्याजको किस्ता अनियमित भयो।

२०७९ असारयता लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ३५ अर्ब रुपैयाँ थप ऋण लगानी भएको छ। २०७९ असार मसान्तमा लघुवित्तले ४ खर्ब ४९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कुल कर्जा रहेकोमा अहिले ४ खर्ब ८४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्।

छोटो समयमा ऋणको सीमा वृद्धि गर्नतर्फ केन्द्रित भएको राष्ट्र बैंकले सीमा वृद्धिका कारण समस्या बढेको निष्कर्ष निकाल्दै पुन: ऋणको सीमा घटायो। राष्ट्र बैंकले गत साउन ४ गते प्रति सदस्य बढीमा पाँच लाखसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने र २ वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेको समूह सदस्यको हकमा ७ लाख सीमा कायम गरिएको छ।

त्यति मात्रै नभएर राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति फेल भएपछि त्यसलाई ढापछोप गर्न थाल्यो। लघुवित्तलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दियो। यतिबेला उक्त सुविधाले कुल कर्जाको १३ प्रतिशत पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिङ गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ।

‘ऋण असुली प्रभावित भएको छ। बिनाधितो सानो सानो ऋण लगानी गरेका संस्थाहरुको असुली प्रभावित भएर खराब कर्जा बढ्यो। कर्जा नोक्सानीले समस्यामा पर्ने देखिएपछि परिस्थितिमा कारण- कोभिड लगायतका वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीहरुको ऋण रिस्ट्रक्चरिङको सुविधा दिएका हौं,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘पुस मसान्तभित्र रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने सुविधा दिएका थियौं। कुल कर्जा १३ प्रतिशत अर्थात ६३ अर्बको बराबरको कर्जा रिस्ट्रक्चरिङ भएको छ।’

परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेको ऋणीको कर्जा ३ वर्षको लागि रिस्ट्रक्चरिङ गर्न दिएको उनले बताए। ‘रिस्ट्रक्चरिङ समस्याको समाधान होइन। तर, छोटो समयमा हामीले नै कर्जाको सीमा धेरै बढायौं,’ उनले भने, ‘त्यो बेलामा सानो सानो उद्योग व्यवसाय गर्न ५ लाखको सीमाले पुग्दैन भनेपछि अध्ययन नै नगरी १५ लाख सीमा तोक्यौं। त्यो बेलामा सीमा वृद्धि गर्दा यस्तो अप्ठेरो अवस्था आउला भन्ने आकलन भएन। अब लघुवित्त संस्थाहरुलाई सर्भाइभ गराउन मात्रै पनि रिस्ट्रक्चरिङको सुविधा दिनुपर्ने भयो।’

अहिलेको ७ लाखको सीमा पनि बढी नै रहेको उनले बताए। छोटो समयमा ऋणको सीमा माथि पुर्‍याउँदा त्यसले अहिले लघुवित्तहरुमा समस्या परेको लघुवित्तका सीइओहरु स्वीकार गर्छन्। उनीहरुका अनुसार राष्ट्र बैंकले अघि बढाएको हालको नीतिले असुली संकट समाधान हुन भने गाह्रो छ।

लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेसनल लघुवित्तका सीइओ रामबहादुर यादव ऋणको सीमा विस्तारै बढाएर लैजानुपर्ने सबैलाइ लागेको बताउँछन्। अहिलेको असुली प्रभावित हुनुमा त्यस्तो ठूलो असर रहेको उनको भनाइ छ।

मुलुकमा हाल लघुवित्तको संख्या ५२ छ। यसमा पनि दुई वटाले मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेका छन्।