काठमाडौं। सरकारले पूर्वाधार विकासमा पुँजी जुटाउनका लागि वैकल्पिक विकास वित्त कोष बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। अर्थ मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता गराएको छ। जसलाई मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत गराएर संसद्‌मा पठाइने छ।

संसद्‌मा ‘फास्ट ट्रयाक’बाट आगामी आव २०८२/८३ को बजेट आउनुअघि नै विधेयक पारित गराउने सरकारी तयारी छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी बजेटमै यही कोषमार्फत सञ्चालन हुनेगरी केही महत्त्वाकांक्षी परियोजना अगाडि बढाउने तयारी गरेका छन्। अर्थमन्त्रीको पदभार सम्हालेकै दिन उनले २०८१ असार ३१ गते वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए।

कोषमा सात सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थमन्त्री वा अर्थ सचिवको नेतृत्वमा प्रवर्धक लगानीकर्ताबाट ६ जना सदस्य र एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने गरी ड्राफ्ट तयार पारिएको छ। कोष सञ्चालनमा आएपछि विकास बजेटमा अभाव नहुने र निर्माणमा ढिलासुस्ती कम हुने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ। कोषले निश्चित परियोजनाका लागि लगानी जुटाउनेदेखि जनशक्ति र उपकरणमा समेत लगानी गर्नेछ।

अहिले राजस्वले धान्न नसकेपछि सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत ऋण उठाउने गरेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य दुवै प्रकारको ऋण उठाउने गरिएपनि केमा खर्च हुने भन्ने यकिन हुँदैन। जता आवश्यकता पर्छ सरकारले त्यहीँ खर्च गर्दै आएको छ। यसरी ऋण, राजस्व दुवै सरकारको एउटै खल्तीमा राखिने हुँदा अप्ठ्यारो पर्दा विकास खर्च कटौतीमा पर्ने गरेको छ।

विकास निर्माणका लागि सल्लाह सुझाव दिन, योजना बनाउन र अप्ठ्यारोमा बाटो देखाउनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग छ। अर्कातिर राष्ट्रिय गौरवलगायत ठूला आयोजनाको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत प्रत्यक्ष अनुगमन हुँदै आएको छ। कामको सिलसिलामा आउने विभिन्न समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘एक्सन रुम’ बनाइएको छ।

यसरी विकास निर्माणका गतिविधिसँग जोडिएका विभिन्न निकाय भए पनि सरकारले पुँजीको जोहो गर्न भन्दै अर्को संस्था बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो।

यसको आवश्यकता किन पर्‍यो? अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी पैसा नभएर आयोजनाको काम रोकिने समस्या समाधानका लागि वैकल्पिक वित्त कोषको अवधारण अगाडि बढाइएको बताउँछन्।

‘निश्चित परियोजनाका लागि लिइएको ऋण अन्य ठाउँमा नबाँडिने र सोही परियोजनामा प्रयोग हुने हुँदा समयमै काम सकिने, पुँजीको समस्या नहुने र समग्रमा लागतसमेत घट्ने छ। स्रोतका साथै जनशक्ति र उपकरणमा समेत वैकल्पिक वित्त कोषले लगानी गर्ने हुँदा समग्रमा आयोजनाको प्रगति छिटो हुनेछ,’ उनी भन्छन्।

अर्थशास्त्रीहरू भने यस्ता कोषको आवश्यकता देख्दैनन्। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनाल सार्वजनिक निकाय घटाएर खर्च कम गर्नुपर्ने बेला सरकारले अपनाएको यो बाटो गलत भएको बताउँछन्।

‘अहिले पनि सयौँ सार्वजनिक निकाय कामविहीन छन्। त्यस्ता निकाय हटाउनुको साटो ऋण उठाउने नाममा अर्को कोष बनाउनु उचित होइन,’ उनले भने, ‘उद्देश्य जे जस्तो राखिए पनि हाम्रा सार्वजनिक निकायको काम गर्ने तरिकामा सबै जानकार छौं। त्यसैले अनेक नाममा संस्था जन्माउनु राज्यलाई भार बोकाउनु मात्रै हो।’

विगतमा खोलिएका अनेकौं सरकारी निकाय नेताका आसेपासेलाई जागिर खुवाउने निकायमा सीमित भएकाले कानुन बनाएर खडा गर्न लागिएको कोषबाट काम हुनेमा खनाललाई पटक्कै विश्वास छैन।

खनालको भनाइमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेल पनि सहमत छन्,।

‘सार्वजनिक निकाय थप्दैमा विकास निर्माण हुने होइन। यस्ता जागिर दिने थलो बढाउनु कुनै पनि कोणबाट उचित छैन,’ पोखरेलले भने।

उनका अनुसार नयाँ संस्था बनाउनुको साटो योजना आयोगलाई पुनर्संरचना गर्नेदेखि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा छुट्टै युनिट बनाएर काम गर्न सकिने विकल्प छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले पनि वैकल्पिक वित्त कोष नेताका आसेपासेलाई जागिर खुवाउने थलो हुने ठोकुवा गरे।

‘ऋणको सम्पूर्ण जिम्मा लिएको यो कार्यालय हुँदाहुँदै थप निकाय आवश्यक छैन। यो विकास खर्च जुटाउने नाममा भर्ती केन्द्र बनाउने अर्को फण्डा मात्रै हो,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ स्रोतको समस्या हो। जति निकाय जन्मिए पनि धरातल यही हो। त्यसैले नयाँ कोषले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको कामलाई अप्ठ्यारो पार्ने र दुवै निकाय प्रभावकारी हुन नसक्ने जोखिम देखिन्छ।’

कसरी काम गर्छ?

सुरुवातमा २५ अर्ब चुक्ता पुँजी रहने गरी तयार पारिएको कोषमा सरकारले ५१ प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव छ। बाँकी निजी क्षेत्रका संघसंस्था र सर्वसाधारणलाई पनि सेयर दिने गरी ‘ड्राफ्ट’ बनाइएको छ। यसले जारी गर्ने ऋणपत्र धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गर्ने र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

कोषले एक अर्बभन्दा माथिका ठूला परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। कोषमार्फत ऊर्जा, विद्युत्, औद्योगिक पार्क, सूचना प्रविधि, पर्यटन, सुक्खा बन्दरगाह लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर वित्त परिचालन गर्ने उद्देश्य छ।

यी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कोषले दीर्घकालीन लगानी जुटाउने, ससानो लगानी एकीकृत गरेर स्रोत जोहो गर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। कोषले पुँजी निर्माणका लागि परियोजनामा आधारित सबैखालका वित्तीय साधन प्रयोग गर्नेछ। यसमा रेमिटेन्स पनि प्रयोग गर्ने सरकारको तयारी छ।

कोषले पूर्वाधार क्षेत्रको प्राथमिकीकरण गर्दै लगानीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी स्रोत, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, पूर्वाधार बन्ड लगायतको व्यवस्था गर्नेछ। भेन्चर क्यापिटल, म्युचुअल फन्ड, पूर्वाधार कोष, परियोजना विशेष ऋणपत्र लगायत वित्तीय साधन पनि प्रयोग हुनेछन्।

‘यो विशुद्ध परियोजनामा ऋण जुटाउने निकाय हुनेछ। जसका लागि विभिन्न वित्तीय उपकरण प्रयोग हुन सक्छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारीले भने।