काठमाडौं। बुक बिल्डिङमार्फत आइपीओ निष्कासन गर्न लागेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओमाथि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ।

रिलायन्सको आइपीओमाथि प्रश्न उठाएको समितिले ९ महिनापछि बल्ल छानबिन अघि बढाएको हो। समितिले कार्यदल गठन गरेर छानबिन अगाडि बढाएको छ।

‘उपसमितिले स्क्रिनिङ गरेका उजुरीलाई हेरेर रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओबारे छानबिनका लागि कार्यदल बनाइएको गरेको छ। कार्यदललाई छानबिन गरेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ,’ समिति स्रोतले भन्यो।

कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओबारे परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो।

उपसमितिको सिफारिसका आधारमा समितिले छानबिनका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण यादव, नेकपा एमालेका गोकुल बाँस्कोटा र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह छन्। बाँस्कोटालाई संयोजक तोकिएको छ।

बाँस्कोटा तिनै हुन् जसलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रहँदा सुरक्षित मुद्रण प्रेस खरिदमा ७० करोड कमिसन मोलमोलाइ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि समितिले नै छानबिन गरेर कारबाही गर्न ५ वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो।

अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटा मन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। उनीमाथि अख्तियारले अहिलेसम्म छानबिन भने गरेको छैन।

समितिले गत असारमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओ अनुमतिमा प्रश्न उठाउँदै नेपाल धितो पत्र बोर्ड(सेबोन)लाई सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।

कार्यदललाई रिलायन्ससँगै प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासन गर्न दिइएको विषयमा पनि छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको स्रोतले बतायो।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई सेबोनले २०८० असारमा बुक बिल्डिङमार्फत आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको थियो।

वित्तीय विवरण म्यानुपुलेसन गरेको रिलायन्सलाई महँगो मूल्यमा आइपीओ अनुमति दिएको भन्दै प्रश्न उठेपछि सेबोनले असार अन्तिम साता निष्कासन गर्न रोक लगाएको थियो।

रिलायन्सले २०८० माघमा संस्थागत लगानीकर्तालाई ४० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेकामा दोस्रो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुलाई आइपीओ निष्कासनको तयारी थालेको थियो।

कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमको हिसाब नै नगरी उच्च नेटवर्थ देखाएपछि विवादित बनेको आइपीओमाथि सेबोन आफैंले पनि समिति बनाएर छानबिन गरिरहेको छ।

कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्तालाई अधिकतम् ९१२ रुपैयाँमा सेयर बिक्री गरेकामा त्यसको १० प्रतिशत कम हुने गरी प्रति कित्ता ८२०.८० रुपैयाँका दरले आइपीओ निष्कासन गर्न सेबोनबाट अनुमति लिएको थियो।

कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई असार २७ गते १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता आइपीओ निष्कासन गर्न लागेकामा समितिको पत्र र उच्च अदालतको आदेशका कारण सेबोनले बाध्य भएर स्थगन गर्न लगाएको थियो।

कम्पनीले डेडिकेटेड लाइन प्रयोगबापतको बक्यौता दायित्वको हिसाब नै गरेको छैन। प्राधिकरणका अनुसार उसलाई कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ छ।

कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने दायित्वको पुनर्मूल्यांकन नै नगरी वित्तीय सूचक राम्रो देखाएर आइपीओ जारी गर्न लागेकामा वित्तीय विवरणमाथि नै प्रश्न उठेको हो।