रिलायन्सको स्वार्थमा सन्तोष र ऋषिकेशबीच सहमति, पुन: मूल्यांकनविनै आइपीओ निकाल्न दिइँदै

सुनिल कुँवर
२०८१ पुष २९ गते १२:२९ | Jan 13, 2025
रिलायन्सको स्वार्थमा सन्तोष र ऋषिकेशबीच सहमति, पुन: मूल्यांकनविनै आइपीओ निकाल्न दिइँदै

काठमाडौं। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको वित्तीय विवरणमाथि प्रश्न उठाएर आइपीओ अनुमतिमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)लाई पत्र पठाएको प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति पुन: मूल्यांकन गराउनबाट पछि हटेको छ।

Tata
GBIME
NLIC

कम्पनीको वित्तीय विवरण म्यानुपुलेसन भएको भन्दै सेबोनलाई जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको समितिले ६ महिनासम्म कुनै निर्णय नगरी हात उठाएको छ।

समितिको ‘कम्पनीको आधार मूल्य के आधारमा तय गरिएको हो? बुक विल्डिङमा आउने कम्पनीको आधार मूल्य तय गर्ने अधिकार कसलाई छ र यसको प्रक्रिया के हो? यसअघि वित्तीय विवरण तयार गर्दा म्यानुपुलेसन भएको अनुमान गर्न किन नसकिने?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ सेबोनले साउन १ मा दिएपनि सभापति ऋषिकेश पोखरेलले अझैसम्म बैठक राखेर छलफलसम्म गराएका छैनन्।

बरु पोखरेलले अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेसँग रिलायन्सको आइपीओ खुलाउन निर्देशन दिने विषयमा अघोषित सहमति गरिसकेका छन्।

पोखरेल र चालिसेले अनौपचारिक छलफल गरेर कम्पनीको वित्तीय विवरण पुन: मूल्यांकन नगराइएको अवस्थामा आइपीओ अनुमतिको बाटो खुला गरिदिने तयारी गरेको स्रोतले बतायो।

‘रिलायन्सको आइपीओको विषयमा सेबोनको जवाफलाई लिएर दुई समितिका सभापतिबीच अनौपचारिक कुराकानीमा मोटामोटी सहमति भइसकेको छ। सेबोनको जवाफबारे अब लेखाले छलफल गर्दैन। अर्थ समितिले नै निर्णय गर्ने कुरा भएको छ,’ लेखा समिति स्रोतले भन्यो।

लेखा समितिका सभापति पोखरेल पछि हटेपछि कम्पनीको आइपीओमाथि लगाइएको लगाम हटाउन अब अर्थ समितिले निर्णय गर्ने भएको छ।

पोखरेलसँग अनौपचारिक सहमति गरेका अर्थ समितिका सभापति चालिसेले कम्पनीको आइपीओका विषयमा अब चाँडै निर्णय हुने बताए।

अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे

‘धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। यो लेखा समितिको विषय नै होइन। आइपीओ निष्कासनका सम्बन्धमा उसले पत्र पठाए पनि अब अर्थ समितिले छलफल गरेर निर्देशन गर्छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।

आफ्नो कार्यक्षेत्रको विषयमा लेखाले निर्देशन दिएको भन्दै अर्थ समितिमा क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो।

‘कम्पनीले आइपीओको अनुमतिका लागि निर्देशन दिन अर्थ समितिसँग सहयोग मागेपछि लेखा समितिका सभापतिज्यू अघोषितरुपमा उसैको जिम्मा लगाउन तयार हुनुभएको हो,’ लेखा समिति स्रोतले भन्यो।

अर्थले रिलायन्सको आइपीओका विषयमा सेबोनलाई निर्देशन दिने तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार सभापति चालिसेले पुन: मूल्यांकन नगराएरै आइपीओ खुलाउन जोडबल गरिरहेका छन्।

चालिसेले भने अदालतको फैसला र कम्पनीले पेस गरेको विवरण हेरेर समितिले निर्देशन दिने बताए। ‘अदालतको फैसला र कम्पनीले पेस गरेको विवरणलाई हेरेर छलफल गरी सेबोनलाई निर्देशन दिने तयारी छ,’ उनले भने।

सम्बन्धित समाचार: आइपीओको अनुमतिका लागि सेबोन र संसदीय समिति गुहार्दै रिलायन्स स्पिनिङ, कसरी हुन्छ स्वीकृति ?

वित्तीय विवरणमाथि प्रश्न उठेर आइपीओको अनुमति नपाएपछि रिलायन्सले गत कात्तिकमा सेबोनका साथै अर्थ समितिसँग गुहार मागेको थियो।

रिलायन्सको आइपीओ निष्कासनविरुद्ध असारमा परेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको उच्च अदालत पाटनले साउन १४ मा आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेपछि कम्पनीका सञ्चालक गोल्यान कात्तिक १४ गते सेबोन र संसदीय समितिमा पुगेका थिए।

लेखा समिति सभापति पोखरेल उनै व्यक्ति हुन जसले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विद्युत वक्यौता उठाउन लागेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई समितिबाटै कारबाहीका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिने योजना तयार पारेका थिए।

तर, कुलमानमाथि कारबाही गर्ने योजना असफल भएपछि विद्युत वक्यौताको विषयलाई लिएर उनले भदौयता समितिको बैठक नै राखेका छैनन्। रिलायन्स स्पिनिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेवापत प्राधिकरणलाई ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी छ।

कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वको पत्र विद्युत प्राधिकरणले सेबोनमा पठाउँदा समेत तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले बक्यौता तिर्ने स्रोत नहेरी उच्च मूल्यांकन गराएर २०८० माघ १० मा संस्थागत लगानीकर्तामा सेयर बिक्रीको अनुमति दिएका थिए।

कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने विद्युत महशुल दायित्व हिसाब नगरी उच्च मूल्य नेटवर्थ देखाएर पोहोर संस्थागत लगानीकर्तालाई बुक बिल्डिङमा आइपीओ निष्कासन गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार: रिलायन्स स्पिनिङको आइपीओमा छैन ७५ करोड बक्यौताको हिसाब, यसरी पर्दैछन् लगानीकर्ता जोखिममा

संस्थागत लगानीकर्ताले प्रति कित्ता ९१२ रुपैयाँमा खरिद गरेकामा त्यसको १० प्रतिशत कम हुने गरी प्रति कित्ता ८२०.८० रुपैयाँ दरले कम्पनीले सर्वसाधारणमा आइपीओ निष्कासनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

संस्थागत लगानीकर्ताले ६ महिनापछि सेयर खरिदबिक्री गर्न पाउने भएपनि कम्पनी र सेबोनको बद्मासिका कारण संस्थागत लगानीकर्तको रकम समेत १ वर्षसम्म होल्ड भएको छ।

सम्बन्धित समाचार: रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओमा संस्थागत लगानीकर्ताको ७० करोड होल्ड, कहिलेसम्म ?

संस्थागत लगानीकर्तालाई उच्च नेटवर्थ देखाएर महँगो मूल्य कायम गरेको रिलायन्सले गत असारमा दोस्रो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई आइपीओ बिक्री गर्न लागेको थियो।

वित्तीय विवरणमाथिको म्यानुपुलेसनलाई लिएर लेखा समिति र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)को पत्र तथा अदालतको आदेशपछि सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार रानाले अनुमति स्थगन गरेका थिए।

सम्बन्धित समाचार: रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपीओमा हमालको कनेक्सनदेखि रानाको प्रयोग

विद्युत वक्यौताको विषयमा कुलमान प्रतिकूल निर्णय गराउने योजनामा रहेका लेखा समिति सभापति पोखरेलले भदौमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका अध्यक्ष व्यवसायी पवन गोल्यानलाई भेटेका थिए। त्यही भेटपछि पोखरेल रिलायन्सको आइपीओ अनुमतिमा म्यानुपुलेसनको आशंकासहित समितिले सोधेको प्रश्नमा सेबोनले दिएको जवाफप्रति मौन बसेको समिति स्रोतले बतायो।

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल

‘रिलायन्सको आइपीओ अनुमतिका विषयमा सेबोनले साउनमै १४ पृष्ठको जवाफ पेस गरेको थियो। तर कुलमानलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिने तयारीका कारण सभापतिज्यू कम्पनीका सञ्चालकसँग नजिकिन पुग्नुभयो। त्यहि कारण उहाँले सेबोनको जवाफलाई लिएर समितिमा छलफल गराउन आवश्यक ठान्नुभएन,’ स्रोतले भन्यो।

समितिले गर्ने निर्णयबारे व्यापारीसँग भेटका कारण विवादित पोखरेल त्यसयता मोरङको उमागौरी सहकारी ठगीदेखि एमबीबीएसमा नाम निकाल्न साढे ३८ लाख रुपैयाँ घुस लिएका आफ्ना स्वकीय सचिवविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी नलिन दबाब दिएको विषयमा जोडिएका छन्।