काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)लाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि कतिपय सांसदहरुले विषयवस्तु बुझेर भन्दा स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर धारणा राखेको झल्को दिएका छन्।

आफैंले राखेको संशोधन प्रस्ताव विपरीत विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिनुले पनि सांसदहरु स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेको देखिएको हो।

संशोधन प्रस्ताव नै स्वार्थ समूहको चाहनामा राखिएको हो कि छलफलका क्रममा बोली फेरिएको हो भन्नेबारे उनीहरुले प्रस्ट पारेका छैनन्।

प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले विषय विज्ञ र बैंक सञ्चालकपछि संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग आइतबार छलफल गर्‍यो। विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव हालेका सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखे।

विधेयकमाथि समिति दफाबार छलफलमा प्रवेश गरेको छैन। दफाबार छलफलअघि नै विधेयकमा राखिएको बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्तावमा संशोधनकर्ताबीच नै रस्साकसी देखिएको छ।

केही सांसद बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु पर्ने पक्षमा छन् भने केहीले अहिलेकै व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन आवश्यक नभएको बताइरहेका छन्।

आइतबारको छलफलमा संशोधनकर्ता राजेन्द्रकुमार केसीले अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा रहेकाले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन नहुने तर्क गरे।

उनले छुट्याउनै परेको अवस्थामा पनि समय दिनुपर्ने बताए। ‘बैंकको उल्लेख्य स्वामित्व १ प्रतिशतमा झार्ने, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने नै हो भने पनि ग्रेसफूल एक्जिट दिनुपर्छ। समय दिनुपर्छ। बैंकर्सलाई व्यवसाय गर्न तिमीहरू पाउँदैनौं भने पनि ठिक छ,’ कांग्रेस सांसद केसीले भने, ‘तर, यति लामो अवधिदेखिको चलिरहेको बैंकिङ र अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा जान सक्छ। २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झार्न ५/१० वर्ष दिने हो कि? त्यो नगरे अर्थतन्त्र नै जोखिममा जान्छ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले विधेयकमा बैंकको चुक्ता पुँजीको उल्लेख्य स्वामित्व १ प्रतिशतभन्दा धेरै हुन नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। कतिपय सांसद राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव स्वीकार गर्नै नहुने पक्षमा छन्।

आफ्नो लगानी भएको बैंकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था अहिले पनि रहेको भन्दै सांसद केसीले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत ऋण लिने ढोका बन्द गर्न नहुने बताए।

‘आफ्नो लगानी भएको बैंकबाट ऋण लिन नपाइने व्यवस्था अहिले पनि छ। यसमा बरू थप कडाइ गरौं। तर, कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउँदैन भन्दा समस्या आउँछ। ऋण लिने ढोका नै बन्द गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई चल्नै नदिने हो भने गरौं। एकै शब्दमा लेख्दिउँ न। बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भए किन यो घुमाउनु पर्‍यो? कतै हामीले गरेको निर्णयले अर्थतन्त्र समस्यामा पर्छ कि भन्ने हो। लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र सँगै जानुपर्छ।’

अहिले अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा रहेकाले चलायमान बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने कतिपय सांसदहरुको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक सञ्चालकले ऋण लिन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ।

एमाले सांसद भगवती चौधरीले वाणिज्य बैंकमा सेयर स्वामित्व १ प्रतिशत बनाइए पनि चुक्ता पुँजी कम भएका संस्थाहरुका हकमा २ प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्ने बताइन्।

‘सम्बद्ध व्यक्तिलाई प्रस्ट व्याख्या गर्नुपर्छ। ठूलो चुक्ता पुँजी भएका वाणिज्य बैंकको हकमा उल्लेख्य सेयर स्वामित्व २ बाट १ प्रतिशत कायम गर्नु ठिकै भए पनि विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्तको २ प्रतिशत नै राख्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

सेयर स्वामित्वका विषयमा सांसदहरुको फरकफरक संशोधनपछि राष्ट्र बैंकले भने अहिले बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धि भएका कारण सस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताएको छ।

‘कतिपय माननीयले १ प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ भन्नुभएको छ भने कतिपयले २ प्रतिशत नै ठिकै हो भन्नुभएको छ। उल्लेख्य स्वामित्वलाई २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत किन गर्नुपर्‍यो भने ऐन २०७३ मा आए पनि २०७१ सालतिरै प्रावधान सुरू भएकाले बैंकको पुँजी वृद्धिको अवस्थामा सम्बोधन गर्न सक्दैन,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले भने, ‘त्यतिखेर वाणिज्य बैंककै चुक्ता पुँजी २ अर्ब थियो, ऐन बनेपछि ८ अर्ब पुर्‍याइयो। चुक्ता पुँजीको २ प्रतिशत उल्लेख्य सेयर स्वामित्व धेरै हुने भएकाले १ प्रतिशत कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको हो।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले बैंकबाट व्यवसायीलाई अलग गराउने प्रस्ताव सही भएको बताइन्। ‘उल्लेख्य स्वामित्वलाई स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्छ। ताकि कसैले पनि कर्जा मनोमानी गर्न नपाओस्। बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउने प्रस्ताव स्वागतयोग्य हो,’ उनले भनिन्, ‘विकासशील देशहरूमा मानिसको नियत लगायत सबै कुरालाई हेर्नुपर्छ। यो छुट्याइएन भने कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। यो स्वागतयोग्य छ। यसैअनुसार हुनुपर्छ।’

सरकार उल्लेख्य स्वामित्व र सम्बद्ध व्यक्तिको नयाँ व्यवस्था गरेर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने पक्षमा छ। गभर्नर डा. विश्व पौडेलले पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने पक्षमा बोल्दै आएका छन्।  

‘बाफिया संशोधनले कहाँ लैजान्छ भन्ने स्पष्ट हुनुहोला माननीयज्यू। हामी स्पष्ट छौं,’ उनले आइतबारको बैठकमा भने।

एमाले सांसद दीपा शर्माले उल्लेख्य स्वामित्व २ प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन हालेकी छन्।

बैठकमा उनले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा दोहोरो कुरा गरिन्। उनले आफ्नै संशोधन प्रस्ताव विपरीत बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ भनिन्।

‘उल्लेख्य स्वामित्वको विषयमा २ प्रतिशत नै कायम हुनुपर्छ। १ प्रतिशत बनाउन आवश्यक छैन। सम्बद्ध व्यक्तिमा पनि नातागोता धेरै जोडिएकाले संशोधन गर्नुपर्छ। सञ्चालनमा रहेका बैंकले पनि डिजिटल बैंक सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘एउटै व्यक्ति बैंकर पनि छ व्यवसाय पनि छ। यसलाई छुट्याएर बिस्तारै लैजानुपर्छ। इन्ट्रेस्ट पनि जोडिन्छ कि भन्ने छ।’

संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल भइरहँदा समितिमा सांसदहरु विषयवस्तु बाहिर गएर बोल्ने क्रम पनि रोकिएको छैन। नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङले शुक्रबारको बैठकमा जस्तै आइतबार पनि कालोधनलाई वैध मान्नुपर्ने दोहोर्‍याए।

‘३ खर्ब पैसा कुनामा लुकेर बसेकाे छ। याे १ नम्बरी हाेस् कि ६ नम्बरी, निकाल्नु पर्‍यो। होइन भने हजार र पाँच सयकाे नाेट बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

तामाङले शुक्रबार भ्याट लिएर कालोधनलाई वैध बनाउनुपर्छ भन्दा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा यस्तो छलफल भएको कुरा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले थाहा पाए नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जवाफ दिएका थिए।