कमिसन मोलमोलाइ गर्नेदेखि नियुक्तिमा लेनदेन गर्नेहरुको त्यो समिति, कानुनकै उपहास

सविन ढकाल
२०८१ चैत्र १० गते २०:२० | Mar 23, 2025
कमिसन मोलमोलाइ गर्नेदेखि नियुक्तिमा लेनदेन गर्नेहरुको त्यो समिति, कानुनकै उपहास


काठमाडौँ। ‘मलाई एक पटक मेरो पार्टीबाट चिठी आयो। यो यो मान्छेलाई नियुक्त गर्नुपर्‍यो भनेर। त्यसमा प्रदीप अधिकारीको नाम थियो। सिनियारिटीका आधारमा १२औं तहका ५ जना थिए। प्रदीप अधिकारी ११औं तहको हुनुहुन्थ्यो। मैले हुँदैन भने। अब के गर्ने ? समाजवादी नयाँ पार्टी पनि भयो। अलिकति चलायमान बनाउनु पनि पर्‍यो।’

Tata
GBIME
NLIC

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले दिएको अभिव्यक्ति हो। उनी २०७८ भदौदेखि पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा थिए। नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा युवराज अधिकारी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारी आलेको प्रस्तावमा नियुक्त भएका थिए।

सरकारी निकायमा हुने आर्थिक अनियमिताबारे छलफल र छानबिन गर्ने संसद्को सबैभन्दा शक्तिशाली लेखा समितिमा आलेले निर्धक्कसँग दुई अधिकारीको नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेन भएको खुलासा गरे।

आले उनले दिएको अभिव्यक्तिका कारण तत्काल छानबिनमा पर्नुपर्ने सांसद हुन्। आफ्नो जिम्मेवारीप्रति इमान्दार भएको भए समितिले आलेको अभिव्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर छानबिन गर्नुपर्थ्यो। तर, समितिका सदस्यहरु आलेको अभिव्यक्तिमा गलल्ल हाँसे।

प्रेम आले

उनले आर्थिक लेनदेनमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको नाम लिएका थिए। नेपाल र खनालमाथि आरोप लगाउँदा उनले आफू निर्दोष रहेको दाबी गरे। तर, लेनदेन भएको प्रस्ताव लाने उनै आले थिए। त्यसैले उनले उम्किन पाउने आधार छैन।

लेखा समितिमा विवादित पात्र आले एक्लो होइनन्। एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटा पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा ७० करोड कमिसन मोलमोलाइ गरेको अडियो नै सार्वजनिक भएका ‘काण्डवाला’ नेता हुन्।

सुरक्षित मुद्रण प्रेस खरिदमा कमतिसन मोलमोलाइ गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि उनी २०७६ फागुनमा मन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।

गोकुल बाँस्कोटा

लेखा समितिले त्यतिखेर छानबिन गरी बाँस्कोटालाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएकामा अख्तियारले अहिलेसम्म हिम्मत गरेको छैन। बरु बाँस्कोटा आफैं २ वर्षदेखि समितिको सदस्य छन्। समितिले पनि बाँस्कोटाको प्रकरण के भयो भनेर ताकेता गरेको छैन।

समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल त झन् धेरै विवादमा मुछिएका पात्र हुन्। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवादमा समितिबाहिर गइ उद्योगीलाई नै निर्णयको मस्यौदा गर्न लगाएर निर्णय गर्ने असफल प्रयास गरेका पोखरेल त्यसपछि सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर भएकी पत्नीलाई फरार गराएर विवादित भए।

चौतर्फी विरोध भएपछि उनले पत्नीलाई अदालतमा उपस्थित त गराए, तर हिरासतमा एक दिन पनि बस्न नपर्ने बन्दोबस्त मिलाए। यस्तै ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ ठगीमा संलग्न आफ्ना स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेललाई उम्काउन निर्वाह गरेको भूमिकाले पनि पोखरेलमा रहे। एकपछि अर्को विवादमा मुछिएका कारण पोखरेलले लामो समय बैठक नै राखेनन्।

ऋषिकेश पोखरेल

अब प्रश्न उठ्छ, यस्ता विवादित सांसदहरु रहेको लेखा समितिले आर्थिक पारदर्शिताका लागि काम गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने?

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी काण्ड र विवादमा मुछिएका सांसदहरु रहेको समितिले पारदर्शिताका लागि सरकारलाई खबरदारी गर्ने अपेक्षा गर्नु नै गलत हुने बताउँछन्।

‘कमिसन मोलमोलाइको अडियो टेप आफैंमा प्रमाण हो। त्यस्ता सांसदलाई छानबिन गरेर कारबाही गरिनुपर्नेमा उल्टै अनियमितता छानबिन गर्ने लेखा समितिमा राखिएको छ। योभन्दा ठूलो कानुनको उपहास अरु के हुन्छ?,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘राजनीतिक नियुक्ति दिंदा पार्टीलाई चलायमान बनाएको भन्नु सिधै आर्थिक लेनदेन गरेको छर्लंङ्ग हुनु हो। छानबिनका लागि अभिव्यक्ति नै काफी छ। तर, यहाँ त मजा मान्ने काम भइरहेको छ। सभापतिले त अनेक विवादमा जोडिएका कारण लामो समय अनुहार देखाउने हिम्मत नै गरेनन्। यस्ता पात्रका कारण समितिकै बद्नाम भएको छ। त्यसैले सुशासनको अपेक्षा गर्नु नै व्यर्थ हो।’

समितिले विभिन्न निकायमा अनियमिता भएको भन्दै परेका उजुरीमध्ये ५२ वटामा तत्काल छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।

पूर्वन्यायाधीश केसी समितिले आर्थिक अनियमितताका विषयमा छानबिन गर्ने नैतिकता नै नराख्ने बताउँछन्। ‘समितिभित्र विवादै विवादमा परेकाहरु बस्ने। अनि त्यही समितिले सरकारी निकायमा हुने आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्ने। समितिसँग छानबिन गर्ने नैतिकता छ र?,’ उनले भने, ‘यस्तो समितिले गर्ने छानबिनमा के आधारले विश्वास गर्ने? अहिलेको अवस्था तीन वर्ष अझै रह्यो भने देश कहाँ पुग्छ हेर्दै गर्नुहोला।’

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की पनि लेखा समितिले अनियमितता छानबिन गर्छ भनेर पत्याउने आधार नै नरहेको बताउँछन्। ‘विवादै विवादमा मुछिएकाहरु रहेको समितिले के को छानबिन गर्छ? त्यस्तो समितिले गरेको छानबिन कसले पत्याउँछ?,’ कार्कीले प्रश्न गर्दै भने, ‘दागी समितिबाट अपेक्षा गर्नु नै बेकार हो।’

हुन पनि आफ्नै अनुहारमा हिंलो बोकेर हिंडेकाहरुले अरुलाई अनुहार सफा गर भन्ने हिम्मत कसरी गर्न सक्छन्?