विराटनगर। नेपाली जुटका सामग्रीमा भारतले आँखा लगाएको छ। नेपाली जुट उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने गरी भारतले एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) दर बढाउने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ।

नेपाल र बंगलादेशका जुटका सामग्रीमा लगाउँदै आएको एडीडी दर बढाउन भारतले मध्यावधि समीक्षा सुरु गरेको छ। भारत सरकारले आफ्ना उद्योगीको दबाबमा एडीडीको मध्यावधि समीक्षा सुरु गरेको हो।

भारतीय जुट उद्योगीका संस्थाले नेपाल र बंगलादेशबाट आउने जुटका सामग्रीले आन्तरिक बजार ध्वस्त भएको भन्दै एडीडीको समीक्षा गरेर त्यसको दर वृद्धि गर्न दबाब दिँदै आएका छन्।

भारतले नेपालमा उत्पादित जुटका हैसियन, डोरी, बोरा लगायत सामग्रीमा १० वर्षदेखि ४ प्रतिशत एडीडी लगाउँदै आएको छ। त्यहाँका उद्योगीले यसलाई बढाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्।

भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार त्यहाँको वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यापार महानिर्देशनालयले समीक्षा सुरु गरेको हो। यसका लागि भारतीय जुट मिल्स एसोसिएसन, मेस्टा ट्विन मिल्स एसोसिएसन लगायत व्यावसायिक संस्थाले दबाब दिँदै आएका थिए।

ती संस्थाले मन्दीका बेला नेपालबाट आउने जुटका सामग्रीले त्यहाँका उद्योगको आन्तरिक बिक्री, निर्यात परिमाण र मूल्य दुबैमा ह्रास आएको जिकिर गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

बंगलादेशलाई अझ कस्दै भारत

यसअघि नेपालभन्दा बंगलादेशका जुटका वस्तुलाई सहजता दिइरहेको भारत यसपटक बंगलादेशप्रति अनुदार देखिएको छ।

बंगलादेशको निकटता चीन र पाकिस्तानतर्फ बढेको भारतीय लोकसभाको संसदीय समितिको रिपोर्टमा उल्लेख छ। त्यस्तै बंगलादेशका अन्तरिम सरकारका मुख्य सल्लाहकार मुहम्मद युनुसले त्यहाँका अल्पसंख्यक र विशेष गरी हिन्दुउपर हमला हुँदा त्यसलाई रोक्न नसकेको आरोप भारत सरकारले लगाउँदै आएको छ।

यसलाई दृष्टिगत गर्दै जुटका तयारी वस्तु बंगलादेशले भारतमा अब पूर्वी मुम्बईस्थित न्हावा सेवा बन्दगाहबाट मात्र निर्यात गर्नसक्ने सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

हालसम्म बंगलादेशले भारतमा सडकमार्गबाट जुटका वस्तु निर्यात गर्दै आएको छ। भारतमा जुटका वस्तुको सबैभन्दा ठूलो बजार कोलकाता हो।

कोलकाताबाट बंगलादेशको व्यापारिक सिमाना बेनापोल ११० किलोमिटर मात्र छ। नजिक भएकाले निर्यातमा बंगलादेशलाई ढुवानी खर्च सस्तो पर्दै आएको थियो।

तर, भारतले अब न्हावा सेवा बन्दरगाह मात्र तोकेपछि बंगलादेशी जुटका वस्तु भारत आइपुग्न ४ हजार ३०० किलोमिटर लामो सामुद्रिक मार्ग तय गर्नुपर्ने हुन्छ।

न्हावा सेवा बन्दरगाहबाट बंगलादेशमा नजिक पर्ने बन्दरगाह चटगाउँ हो। दुबै बन्दरगाहको सामुद्रिक दूरी ४ हजार २७८ किलोमिटर छ।

बंगलादेशको जुटका सामग्रीलाई निरूत्साहित गरेको भारतले डेढ महिनाअघि बंगलादेशी तयारी गार्मेन्ट र प्रशोधित खानेकुरामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

नेपाललाई के पर्छ असर?

भारतले एडीडी दर बढाउने तयारी अगाडि बढाएपछि नेपालि उद्योगीहरुमा सन्त्रास फैलिएको छ। भारतले एडीडी दरमा वृद्धि गरे उद्योगमा तत्काल ताल्चा लगाउनुबाहेक अर्को उपाय नहुने उद्योगीहरुको भनाइ छ।

भारतले एडीडी लगाएपछि नेपालमा उसै पनि जुट उद्योग बन्द हुने क्रम बढेको थियो।

नेपाली जुटमा एडीडी लगाउनुको औचित्य नभएको अवस्थामा दर बढाउँदा उद्योग संचालन गर्ने कुनै आधार नहुने व्यवसायीहरुको भनाइ छ।

‘नेपाली उद्योगले प्रयोग गर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ कच्चा जुट भारतबाटै आउँछ। अन्य सहायक कच्चा पदार्थ पनि त्यहीँबाट आयात गर्नुपर्छ। मुख्य प्राविधिक र दक्ष श्रमिक पनि अधिकांश भारतीय हुन्। अर्कातिर नेपाली जुटका वस्तुले भारतीय जुटबजारको आधा प्रतिशत हिस्सा पनि ओगट्दैनन्। यस परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि कोणबाट भारतले एडीडी लगाउनुको औचित्य छैन। भारतले दर बढाउने भन्दा यसलाई खारेज गर्नु नै मनासिब हुन्छ,’ विराटनगरका जुट उद्योगी चम्पालाल राठीले बिजमाण्डूसँग भने।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् बाबा जुट मिल्सका निर्देशक प्रकाश मुन्दडाले भारतले लगाएको एडीडीकै कारण पूर्वका जुट उद्योग बन्द हुने क्रम बढेको बताए। पछिल्लो पटक मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकामा रहेको नेपाल जुट उद्योग बन्द भएको छ।

मोरङ र सुनसरीका ११ वटा जुट मिल्समध्ये हाल ५ वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। जुट उद्योग श्रमिक केन्द्रित भएकाले भारतले एडीडी दर बढाएर उद्योग बन्द गर्नुपरेको अवस्थामा १० हजार भन्दा बढीको रोजगारी खोसिने मुन्दडाले बताए।

‘त्यसैले नेपाल सरकारले एडीडी खारेज गर्न भारतसमक्ष प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। भारतले पनि कुनै दृष्टिले उपयुक्त नभएको कर खारेज गर्नुपर्छ’, उनले भने।