काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयको बचाउ गर्नै छाडेका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत ओलीले गर्ने निर्णयको बचाउ गर्दै आएका एमालेका नेताहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई लिएर मौन बसेका हुन्।

प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा अर्को सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सबैजसो सांसदले घिसिङ हटाउने निर्णयको आलोचना गरेका छन्। कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले त निर्णय फिर्ता नै लिनुपर्ने मत समितिमा राखे। उनले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय फिर्ता लिन लेखा समितिले पत्र नै लेख्नुपर्ने धारणा बैठकमा राखे।

सरकारको मति बिग्रिएको र अहंकारले संकटको डिलमा पुगेको अर्का कांग्रेस सांसद दिपक गिरीले टिप्पणी गरे। ‘अति भए खति हुन्छ। अब हाम्रो इज्जत मात्रै जोगाइदिनु होला,’ उनले भने।

कांग्रेसकै अर्का सांसद सञ्जय गौतमले सरकार दुर्घटना उन्मुख भएको बताए। ‘दुर्घटना भए के हुन्छ? सबैलाई थाहा नै छ। सबै कुरा भनिरहनु पर्दैन। चरम निराशा छ यसले राम्रो सन्देश दिइरहेको छैन,’ उनले भने।

कांग्रेसका सांसदहरूले सरकारको निर्णय फिर्ता लिनुपर्नेदेखि सरकार संकटमा परेको टिप्पणी गरिरहँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेका सांसदले ओलीको निर्णयको बचाउमा एक शब्द पनि उच्चारण गरेनन्। एमालेबाट मंगलबारको बैठकमा पार्टी सचिव योगेश भट्टराई, सांसदहरू गोकुल बास्कोटा, ज्वालाकुमारी साह, अच्युत मैनाली र तारा लामा तामाङ थिए। उनीहरूले हुलाकी सडक, बिपी राजमार्ग लगायतका सडकबारे मात्रै बोलेका थिए।

बैठकमा एमाले सांसद बास्कोटाले लामो समय बोले पनि घिसिङ हटाउने ओलीको निर्णयबारे एक शब्द पनि उच्चारण गरेनन्। उनले आफू ओलीले गरेको निर्णयबारे नबोल्ने बताए। ‘जसलाई जे कुराले दुख्छ त्यही बारे बोल्ने हो,’ उनले भने।

एमालेकै समिति सभापति रहेका ऋषिकेश पोखरेलले पनि घिसिङ हटाउने निर्णयबारे बोलेनन्। यसअघि घिसिङलाई कारबाही सिफारिस गर्न पोखरेलले पटक-पटक लेखा समितिको बैठक राखेका थिए। तर, प्रतिपक्षहरूले उनलाई निर्णय गर्न रोकेका थिए।

भट्टराईले पनि राजनीतिक विषयमा समितिमा छलफल भए पनि आफू अर्को पटक मात्रै टिप्पणी गर्ने बताएका थिए। ‘यहाँ राजनीतिक विषयमा पनि धेरै छलफल भयो। म अर्को बैठकमा मात्रै यसबारे बोल्ने छु,’ उनले भने।

एमालेलेकै तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहेका देवेन्द्र दाहालले पनि ओलीको निर्णयबारे केही बोलेनन्।

प्रतिपक्ष दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले भने सरकारको निर्णयलाई लिएर प्रश्नहरू गरेका थिए। बैठकको सुरुमै माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले कुलमान हटाउने सरकारको निर्णयबारे बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै सभापति पोखरेलसँग सवाल-जवाफ गरेका थिए। 

उनलाई एमाले-कांग्रेसकै सांसदले आफ्नो पालो आएपछि मात्रै बोल्न भनेर रोक्न खोजे। रास्वपा सांसदहरूले मोदीलाई नै साथ दिए। सांसदहरूको भनाभनका कारण बैठक सुरुमै केही समय तनावपूर्ण बन्यो। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा सांसद जनार्दन शर्माले काम गर्न नसकेकाले हटाइएको भन्ने सरकारको तर्क कसैले नपत्याउने बताए। ‘हटाउनुको जम्माजम्मी आरोप काम गर्न सकेन भन्ने रहेछ। यो कसैले पत्याउनेवाला छैन,’ उनले भने।

रास्वपाका सांसदहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता रकमको विषय समितिमै रहेकाले उक्त विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाउन माग गरे।

‘कुलमानलाई त हटाइ छाड्नुभयो। अब टिओडी के हुन्छ? कहिले गर्नुहुन्छ छलफल,’ रास्वपाका सांसद हरि ढकालले भने। कांग्रेस सांसदहरूले नै बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना गरेपछि र एमालेले सरकारको प्रतिरक्षा नगर्दा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू भने उत्साहित भएका थिए।