काठमाडौं। सरकारले जग्गाको विवरण हालसाविक गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
हालसाविक गर्ने क्रममा बहुसंख्यक जग्गाधनीले दुःख पाएको र अनावश्यक हैरानी खेप्नुपरेको गुनासो आएको भन्दै अब आइन्दा सार्वजनिक जग्गा, सडक विस्तार, सँधियारसँग हकभोगको विवाद परेको अवस्थामा बाहेक हालसाविक गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था गरिने भएको हो।
सचिवहरुको बैठकले हालसाविक गर्नु नपर्ने गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरूस्त बनाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले तत्काल यो व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई तोकेको छ।
बैठकले कम्पनी वा व्यवसाय दर्ता, सवारी साधन दर्ता वा खरिद बिक्रि, सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्ति तथा नवीकरण, पञ्जिकरणसम्बन्धी सेवा, भन्सार तथा करसम्बन्धी सेवा, स्वास्थ्य बीमा, घरजग्गा कारोबार, राहदानी वितरण लगायत सेवा डिजिटलरुपमा दिने निर्णय गरेको छ। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले डिजिटल रूपान्तरण योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
यस्तै सेवाग्राहीको सहजताका लागि सरकारी सेवा नागरिक एपमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ।
‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूले आ-आफ्नो तथा मातहतका कार्यालयवाट प्रदान गर्ने सेवाको मापदण्ड, विधि, समय, तिर्नुपर्ने राजस्व, जिम्मेवार व्यक्ति लगायतका विषय स्पष्ट हुने गरी आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी नागरिक एपमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ सचिवहरुको चैत ४ गतेको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ।
बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्न मन्त्रालयहरुलाई तीन दिनको समय तोकेको छ। नीति तथा कार्यक्रम बुझाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले फागुन १८ नै पत्राचार गरेको थियो।
