काठमाडौं। आइपीओ निष्कासनमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले लगाएको नेटवर्थको लगाम अर्थ समितिले उल्टाउने भएको छ।

लेखा समितिको निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिन नमानेपछि अर्थ समितिले उल्टाउन लागेको हो। अर्थ समितिले नेटवर्थको विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।

‘लेखा समितिले सेबोनलाई नेटवर्थ राम्रा भएका कम्पनीहरुलाई मात्रै आइपीओ अनुमति दिन निर्देशन दिएपछि ऊर्जा उत्पादकहरुले त्यसविरुद्ध हामीकहाँ उजुरी दिएका थिए,’ अर्थ समिति स्रोतले भन्यो, ‘समितिले उर्जा उत्पादक र सेबोनका पदाधिकारीलाई बोलाएर उजुरीको विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। अहिले भन्सार विधेयकमाथिको छलफल अन्तिमतिर छ। केही दिनमै नेटवर्थलाई लिएर छलफल अघि बढाउने तयारी छ। भन्सार विधेयक टुंग्याएर गर्ने कि अघि नै भन्नेमा टुंगो लागेको छैन।’

लेखा समितिको निर्देशनविरुद्ध ऊर्जा उत्पादकहरुले गत माघ १८ गते अर्थ समितिलाई गुहारेका थिए। लेखाको निर्देशनले आफूहरुले पुँजी जुटाउन नपाएको र जलविद्युत आयोजनाको निर्माण नै प्रभावित भएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले नेटवर्थको लगाम हटाउन अर्थ समितिसँग आग्रह गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार : लेखा समितिको निर्णय उल्ट्याउन इप्पानले गुहार्‍यो अर्थ समिति, ‘आयोजना निर्माणमा बाधा पुग्यो’

इप्पानले अर्थ समितिलाई गुहारेकामा कानुनी आधारविनै निर्देशन दिएका लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए।

त्यसो त आइपीओ अनुमतिमा नेटवर्थको विषयले अर्थ समितिमा इन्ट्री पाएको गत भदौमै हो। लेखाको निर्देशनका कारण आइपीओ निष्कासन रोकिएको गुनासो इप्पानले गरेपछि अर्थ समितिले सेबोनलाई ‘९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आइपीओ अनुमतिमा रोक लगाइएको हो?’ भन्दै जवाफ मागेको थियो।

सेबोनले वित्तीय अवस्थामा आउने फेरबदलले कम्पनीको नेटवर्थ घटबढ हुने र लेखा समितिको निर्देशनका कारण आइपीओ निष्कासनको अनुमति अघि बढाउन नसकेको जवाफ दिएको थियो। तर, दुई समितिबीच क्षेत्राधिकार विवादले छलफल नै अघि बढेन।

सेबोनको जवाफपछि मौन बसेका अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे लेखा समितिको निर्णय उल्ट्याउने तयारीमा छन्। ‘आफ्नो समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा लेखा समितिले निर्देशन दिएको सभापतिज्यूलाई चित्त बुझेको छैन। बीचमा अनेक कारण यो विषयमा छलफल हुन सकेन। अब छलफल गराएर निर्णय उल्टाउने तयारी छ,’ समिति स्रोतले भन्यो।

त्यसो त ऊर्जा उत्पादकहरुले निर्देशन पुनर्विचार गर्न माग गर्दै राजनीतिक लबिइङ गरेपछि लेखा समितिले समेत यस विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। इप्पानले निर्देशन पुनर्विचारका लागि लेखा समितिलाई पनि पत्र लेखेको थियो।

लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकले उपसमितिले छलफलका लागि सिफारिस गरेका उजुरी टुंग्याउने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतम संयोजक रहेको उपसमितिले नेटवर्थको विषयमा दिएको निर्देशनलाई लिएर इप्पानले दिएको उजुरीमाथि छलफलका लागि यसअघि नै सिफारिस गरेको समिति स्रोतले बतायो।

‘समितिको निर्देशन पुनर्विचार गर्नुपर्ने निर्देशनलाई लिएर इप्पानले पठाएको पत्रमाथि छलफल गर्न उपसमितिले यसअघि नै सिफारिस गरिसकेको थियो। समितिको मंगलबारको बैठकले उपसमितिले सिफारिस गरेका विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘इप्पानले उठाएको विषयमा अब नयाँ निर्णय हुने आशा गर्न सकिन्छ।’

इप्पानले फागुन ९ गते सभापति पोखरेललाई पत्र लेखेर आइपीओ निष्कासनमा कडाइ गर्ने गरी सेबोनलाई दिएको निर्देशन सच्याउन आग्रह गरेको थियो।

लेखा समितिले नोक्सानीमा गएका कम्पनीहरूले पुनर्मूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर सेयर निष्कासन गर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको रकम जोखिममा परेको भन्दै वास्तविक नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिन गत वर्ष पुस १२ गते सेबोनलाई निर्देशन दिएको थियो।

विद्यमान कानुनमा भने आइपीओ निष्कासनको अनुमतिमा नेटवर्थको सीमा तोक्ने व्यवस्थै छैन। त्यहीकारण यो निर्देशनका कारण लेखा समिति विवादित बनेको छ। इप्पानले कानुनी व्यवस्थाविपरीत दिइएको निर्देशन उल्ट्याउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई घरघरमै पुगेर तथा प्रमुख सचेतकहरुलाई सिंहदरबार पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।

सेबोनमा आइपीओका लागि आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये नेटवर्थ कम हुनेमा अधिकांश हाइड्रोपावर छन्।