काठमाडौं। संघीय निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ गायब प्रकरणबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले यस विषयमा दलका मुख्य सचेतकहरूसँग शनिबार गरेको छलफलमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने सहमति भएको हो।
समितिमा कांग्रेसबाट २, एमालेबाट २, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाबाट १/१ जना रहने गरी ७ सदस्य रहनेछन्। छानबिनका लागि समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १८० अनुसार संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई अब बस्ने प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरिने छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफूले पारित प्रतिवेदन विपरीत संसद्कै अपमान हुने गरी विधेयकमा सचिव र सहसचिवका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ लागू नहुने व्यवस्था कसरी पर्यो भन्ने सम्बन्धमा छानबिनका लागि बुधबार सभामुखसँग आग्रह गरेको थियो।
