काठमाडौं। सरकारले विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपासमा कडाइ गर्न थालेको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा मोटर पावरमार्फत कर छली भएको भन्दै बेरुजु निकालेपछि भन्सार कार्यालयहरुले कडाइ गर्न थालेका हुन्।

भन्सार कार्यालयहरुले खासगरी १०० किलोवाट मोटर पावर भएका इभी जाँचपासमा कडाइ गर्दा त्यसको मार व्यर्थैमा आफूहरुले खेप्नुपरेको भन्दै व्यवसायीहरु रुष्ट भएका छन्।

महालेखाले विशेषगरी तातोपानी र रसुवा भन्सार नाकाबाट मोटर पावरमार्फत कर छली भएको भन्दै बेरुजु देखाएको छ। भन्सार कार्यालयले महालेखाको प्रतिवेदनलाई देखाएर कडाइ गरेपछि व्यवसायीहरुलाई खासगरी नयाँ विद्युतीय गाडी भन्सार पास गर्न समस्या भएको छ। 

भन्सार कार्यालय रसुवाका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसी भट्टराईका अनुसार भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। तर, महालेखाले बेरुजु देखाएका कारण व्यवसायीहरुले पेस गरेका कागजपत्र थप जाँच गरेर मात्रै गाडी भन्सार पास गर्ने काम गरिरहेको भट्टराईले बताए।

‘हामीले कडाई गरेको भन्दा पनि व्यवसायीले पेस गरेका कागजलाई नै मान्यता दिने हो। हामीसँग अन्य कुनै विकल्प र आधार छैन,’ उनले भने, ‘तर, उनीहरुले पेस गरेका कागजपत्रमा थप सपोर्टिभ आधार खोजेका हौं। जसमा मूख्यतया थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण हेर्छौं।’

उनले कुनै पनि गाडीलाई अनावश्यक रुपमा नरोकेको दाबी गरे।  

भन्सार कार्यालय तातोपानीका भन्सार अधिकृत सूर्यप्रसाद काफ्लेले पनि महालेखाले बेरुजु देखाएपछि इभी जाँचपासमा कडाई गर्न थालेको बताए।

‘महालेखाले बेरुजु देखाएपछि हामीलाई दबाब परेको छ। त्यसले गर्दा अब आउने प्राय: सबै नयाँ मोडलका गाडीहरुको कागजपत्र जाँचमा कडाइ गरिएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले अहिले पनि व्यवसायीहरुले पेस गरेको कागजपत्रलाई मान्यता दिने हो। तर, ती काजगपत्रलाई सपोर्ट गर्ने आधारहरु थप खोजिरहेका छौं।’

काफ्लेले इभीको भन्सार जाँचपासमा पहिलेको तुलनामा केही बढी समय लाग्न थालेको स्वीकार गरे।

भन्सार कार्यालय भैरहवाका भन्सार अधिकृत नरेन्द्रप्रसाद चौधरीले पनि पछिल्लो समय आफूहरुले इभीको भन्सार पासमा कडाई गर्न थालेको बताए।

‘हामीले भन्सार विभागसँग छलफल गरेर इभी जाँचपासमा कडाइ गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीसँग व्यवसायीहरुले दिएको कागजपत्र हेरेर जाँचपास गर्नुको विकल्प हुँदैन। ती कागजातलाई प्रमाणित गर्ने आधार पनि हेरिरहेका छौं। अरु कुनै विकल्प छैन।’

उनका अनुसार कागजात चित्त नबुझेमा मात्रै समस्या हुने हो। भन्सार कार्यालयहरुसँग मोटर पावरको क्षमता जाँच गर्ने प्रविधि भने छैन।

‘हामीसँग मोटर पावर कति किलोवाटको भनेर जाँच गर्ने क्षमता छैन,’ चौधरीले भने, ‘जति टाइट गरेपनि हामीले कागजपत्रकै आधारमा जाँचपास गर्ने हो। काजगपत्र भेरिफाई गर्ने कुरामा हामी अलि संवेदनशील भएका हौं। किनभने बेरुजु आएपछि समस्या हुन्छ।’

गाडी व्यवसायीहरुले भन्सार जाँचपासमा धेरै समय लगाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। एकजना व्यवसायीले महालेखाले देखाएको बेरुजुलाई आधार मानेर गाडी आयातमा अनावश्यक समस्या खडा गरिएको बताए।

‘अहिले भन्सार कार्यालयहरुले नयाँ गाडी जाँचपास गर्न मानिरहेका छैनन्। विशेषगरी ९९ वा १०० किलोवाट मोटर पावरमा आउने गाडीमा धेरै कडाई गरिएको छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘कि हामीले पेस गरेका कागजपत्रमा आधारमा पहिलेजस्तै फटाफट गाडी छुटाइदिनुपर्‍यो कि त भन्सार कार्यालयहरुमा मोटर पावर जाँच गर्ने प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो। हामीलाई घानमा पार्ने काम गर्नु भएन।

भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले भन्सार कार्यालयहरुसँग मोटर पावर जाँच्ने प्रविधि नभएकाले कर्मचारीहरुले कागजपत्रमा कडाइ गर्नुको विकल्प नभएको बताए।

‘कागजपत्र रितपूर्वक पेस भएका गाडीका हकमा भन्सार जाँचपासमा समस्या भएको छैन। तर रितपूर्वक कागज नबुझाउने व्यवसायीका हकमा थप आधार खोज्दा केही ढिलाइ भएको सत्य हो,’ महानिर्देशक भट्टराईले बिजमाण्डूसँग भने, ‘गाडीको वास्तविक मोटर पावर कति हो भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गर्न सक्दैनौं। तर, अनुमानको भरमा निर्णय गर्न पनि मिल्दैन। त्यसैले व्यवसायीहरुले पेस गरेका कागजपत्रलाई भेरिफाई गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। भेरिफाइ गर्न केही समय लाग्छ।’

विभागले गत वर्ष नै इभीको किलोवाट क्षमताको विषयमा कुरा उठेपछि भन्सार कार्यालयलाई आयात गर्न दिँदा मोटर पावरलगायत विषयमा पेस भएको कागजपत्र दोहोरो परीक्षण गरेरमात्र अनुमति दिन पत्राचार गरेको थियो।

गाडीको भन्सार पास गर्न विभागको पनि सिफारिस चाहिन्छ। विभागले व्यवसायीहरुले पेस गरेको कागजातका आधारमा भन्सार कार्यलयलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान छ।

विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवले इभीको भन्सार जाँचपासको प्रक्रिया सबै पुरानै भएको तर थप कागजात मगाएर त्यसको जाँच गर्दा समय लम्बिन पुगेको बताए।