काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीको आइपीओ निष्कासनमा रोक लगाउन लेखा समितिले दिएको निर्णय पुनर्विचारका लागि पहल गर्न अर्थ समितिसँग गुहार मागेको छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले शुक्रबार अर्थ समितिका सभापति गणेश कार्कीलाई पत्र लेखि लेखा समितिको निर्णय पुनर्विचारका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका हुन्।
लेखा समितिको निर्देशनका कारण आइपीओ जारी गरेर पुँजी जुटाउने बन्द भएको कार्कीले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनको अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो। यस्तै ऋण चुक्ता नहुन्जेल एक तिहाइ सेयर बेच्न नपाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो।
इप्पानका अनुसार लेखा समितिको निर्देशनका कारण ४३ कम्पनीको आइपीओ रोकिएको छ।
‘धितोपत्र बोर्डको कुनै पनि नियममा आइपीओ जारी गर्नका लागि यति नेटवर्थ हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छैन। तर त्यस विपरीत सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि आईपीओ जारी गर्न समस्या भएको छ,’ कार्कीले पत्रमा भनेका छन्, ‘यसैगरी एक तिहाई सेयर बेच्न नपाउने व्यवस्था पनि विद्यमान कानुनविपरीत छ। अहिले पनि आयोजनाका प्रवर्धक
कम्पनीका सञ्चालकले ऋण नतिर्दासम्मका लागि आयोजनाबाट भाग्न पाउँदैन। पर्सनल ग्यारेण्टी गरिएको हुन्छ। तर लाखौं प्रवर्धक सेयरकर्ता भैसकेको आयोजनामा एक तिहाई विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने हो भने जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्धकले जिन्दगीभर एउटै मात्र आयोजनामा बाँधिनुपर्छ भन्ने भाष्य निर्माण भइ यो क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बिग्रिने देखिन्छ। पुँजी निर्माण हुन नसकी लगानीयोग्य रकमको पनि अभाव हुन्छ। आइपीओ जारी नगर्दा बैंकहरुको थप ऋण लगानीमा पनि समस्या परिरहेको छ। यस कारण सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनले समग्र आयोजना निर्माणको क्रममा ठूलो असर परेको छ।’
इप्पानले लेखा समितिमाथि कार्यक्षेत्रबाहिर गएर निर्देशन दिएको आरोप लगाइएको छ। लेखा समितिको निर्देशनका कारण आयोजना निर्माणमा अन्योल उत्पन्न भएको इप्पानले बताएको छ।
इप्पानले यसअघि पत्र लेखेर लेखा समितिलाई नै निर्णय पुनर्विचारका लागि पटक पटक आग्रह गरेको थियो।
