काठमाडौं। ‘प्रहरी शारीरिक रूपमा फुर्तिलो हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यसैले पीटी लगायत शारीरिक व्यायाममा मेरो ध्यान हुनेछ,’ प्रहरी महानिरीक्षक भएको भोलिपल्ट वसन्तबहादुर कुँवरले सुनाएका थिए।
उनै कुँवर ३० बर्से सेवा अवधिका कारण सोमबारबाट अवकाश हुँदैछन्। प्रहरी महानिरीक्षक भएपछि पनि उनी आफैँ दैनिक २० किलोमिटरभन्दा बढी दौडिन्थे। उनी त स्वस्थ भए होलान् तर के यो अवधिमा प्रहरी संगठन उनी जस्तै दौडिन सक्यो? विभिन्न दबाब र प्रभावबाट मुक्त भयो त? उनको कमान्ड कन्ट्रोल संगठनमा चल्यो त?
सधैं ‘लो प्रोफाइल’मा बसेर काम गरेका कुँवरले करिब ८० हजार जनशक्ति भएको संगठनको नेतृत्व गरे। उनी प्रहरी संगठनभित्र कुनै ‘सेलिब्रेटी’ छवि बनाएका प्रहरी भने पक्कै होइनन्। तर, चर्चा भने कार्यकालभरि नै चलिरह्यो। उनले दिएको अभिव्यक्तिले उनलाई चर्चामा ल्यायो।
दुई वर्षको अवधिमा ‘हाइ प्रोफाइल’ जोडिएका घटना बाहिरिए। उनकै कार्यकालमा दुई पूर्वगृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, नेपाल सरकारका सचिव, मन्त्रीहरू समेत पक्राउ परे। त्यसैले पनि होला उनी राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट अछुतो भने रहन सकेनन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण भट्टराई लगायत पक्राउ परे। त्यसपछि अझै माथिल्लो तहका नेताहरू जोडिएको हल्ला चल्यो। तर, त्यसभन्दा माथि कोही पक्राउ परेनन्।
यसले गर्दा महानिरीक्षक कुँवरमाथि राजनीतिक सेटिङमा ‘हाइ प्रोफाइल’ मानिस नसमातेको भन्ने भाष्य भने स्थापित हुन पुग्यो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कार्यालय प्रमुख हुँदा केही मानिसलाई अनुसन्धान नगरेको भन्दै कुँवर विवादमा समेत तानिए।
यस घटनाको अनुसन्धान गर्दा उनीसँगै आइजीका प्रतिस्पर्धी ब्याचीले चेन अफ कमान्ड बाहिर गएर अनुसन्धान गरे। हाइ प्रोफाइल व्यक्ति समातिँदा महानिरीक्षक कुँवरले सुइँको समेत पाएनन्। जसले कुँवरको कमान्ड र सूचना चुकेको देखायो।
सरल छवि भएका कुँवर स्वार्थ समूहसँग मिलेर ठूला-ठूला ठेक्कापट्टा गर्नबाट भने चोखै रहे। पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल महानिरीक्षक कुँवरको यस कार्यलाई सकारात्मक रूपमा हेर्छन्।
‘उहाँको सकारात्मक पक्ष ठूला ठेक्का पट्टामा जोडिएको भन्ने आजसम्म सुन्नु परेको छैन। केही घटनामा भने कडा अडान लिन सक्नु भएन,’ मल्लले भने।
केही दिन अघिसम्म सलुट गरेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नै उनी नेतृत्वको संगठनले सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ गर्नुपर्यो। लामिछाने गृहमन्त्री हुँदासम्म कुँवर खासै सन्तुष्ट देखिएका थिएनन्। तर पनि राजनीतिक दबाब वा चाकडी नै सही लामिछानेको संसदीय समितिमा नै उनले बचाउ गरे।
सहकारी ठगीमा कुनै संलग्नता नभएको भन्दै अनुसन्धान नै नगरीकन उनले लामिछानेलाई क्लिन चिट दिए। तर, त्यसको केही महिनामा नै लामिछानेलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्यो। जतिखेर गृह मन्त्रालयको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले गरेका थिए।
लामिछानेलाई दुई महिनाभन्दा बढी हिरासतमा राखेर ५ जिल्लामा पुर्याइ अनुसन्धान गरियो। ४ वटा प्रहरी कार्यालयले रविको संलग्नता देखाउँदै कारबाही सिफारिस गर्यो। महानिरीक्षक कुँवरको बोलीमा अडान देखिएन। सेन्चुरी बैंक प्रकरण, ललिता निवास, बाल मन्दिर प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनी राजनीतिक दबाबमा परे।
‘उहाँ राजनीतिक दबाबमा पर्नुभएको देखिन्छ। सायद गृहमन्त्रीको थिचोमिचोमा पर्नु भयो होला,’ पूर्वडीआइजी मल्लले भने।
प्रहरीको सरुवा तथा बढुवामा पनि प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर राजनीतिक दबाबमा परे। जसको पछिल्लो घटना एआइजी बढुवा प्रकरण हो।
डीआइजी जनक भट्टराईलाई एआइजी बनाउन ३९ दिन सेवा अवधि रहेका एआइजी रवीन्द्र केसीलाई राजीनामा दिन लगाइयो। त्यस्तै, तल्लो तहका प्रहरीको बढुवामा पनि महानिरीक्षकले राजनीतिक दबाबलाई पर राख्न सकेनन्। महानिरीक्षक कुँवरले राजनीतिज्ञसँग ‘डिल’ गरेर संगठनलाई हस्तक्षेपबाट टाढा राख्न सकेनन्।
