काठमाडौं। एकपछि अर्को विवादमा मुछिएका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई अदालतले साथ दिन अस्वीकार गरेको छ। उच्च अदालत पाटनले खड्काले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
खड्काले पुस ३ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिमा दुई सदस्य नियुक्त गरेकामा अदालतले लक्ष्मण केसीलाई कामकाज गर्न रोक लगाएको हो। केसीको नियुक्तिविरुद्ध पुस १८ गते रिट दायर गराएका थिए।
त्यो रिटमा न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराई र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले केसीलाई संचालक समितिको सदस्यका रुपमा काम गर्न नदिन शुक्रबार आन्तरिम आदेश दिएको हो।
जोशीले केसीको योग्यता नपुग्ने भन्दै नियुक्ति बदरको माग गरेका थिए। केसी सेन्टर फर डेमोक्र्याटिक इन्जिनिर्यस नेपाल (सिडेन) अध्यक्ष हुन्। उनीसँगै रेमिट हाइड्रोका संचालक बलबहादुर पराजुलीले एमालेको कोटामा नियुक्ति पाएका थिए।
मन्त्री खड्का विद्युत प्राधिकरणमा आफ्ना लागि रातारात कार्यकक्ष बनाउन लगाएको देखि जलविद्युत आयोजनाको ठेक्कामा सेटिङका लागि चेक बाँडेको प्रकरणले थप विवादित बनेका छन्। उनीविरुद्ध नेपाल स्काउटको भाडा नतिरेको विषयमा संसदीय समितिमा ११ महिनाअघि नै उजुरी परेको थियो।
