काठमाडौं। आयकर ऐनमा एकल र दम्पतीका लागि फरकफरक स्ल्याब भए पनि व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा नरहेको अवस्थामा त्यसलाई हटाउँदै नयाँ आर्थिक विधेयकले सबैलाई समान व्यवस्थामा समेटेको छ। नयाँ व्यवस्थाले यसअघि रहेको अन्योल हटाउने आन्तरिक राजस्व विभागले बताएको छ।
हालसम्म एकल र दम्पतीका रुपमा छनोट गर्न पाइने भए पनि लगभग शतप्रतिशत व्यक्तिले एकलकै रूपमा कर बुझाउने गरेको विभागले जनाएको छ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५० (१) मा लेखिएको छ, ‘बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति र सो व्यक्तिको बासिन्दा पति वा पत्नी दुवैले लिखित सूचना दिएर कुनै खास आय वर्षमा कर प्रयोजनका लागि एउटै प्राकृतिक व्यक्तिको रूपमा मानिने गरी छनोट गर्न सक्नेछन्।’
यसरी छनोटको सुविधाअनुसार कसैले दम्पतीका रुपमा आयकर बुझाउन चाहे कर कार्यालयमा लिखित जानकारी दिनुपर्ने र त्यो जानकारी हरेक वर्ष बुझाउनुपर्थ्यो। नत्र एक वर्षपछि स्वत: एकलमा झर्ने व्यवस्था थियो।
‘ऐनमै छनोटको सुविधा हुनु नै करदातालाई जुन सहज लाग्छ त्यही व्यवस्थामा जाऊ भनेको हो। त्यसैले विगतमा एकल वा दम्पती जुनमा भए पनि त्यसले कानुनीरुपमा कुनै अप्ठ्यारो पार्दैनथ्यो,’ अधिवक्ता रेशमराज रेग्मीले भने, ‘दम्पती छनोट पनि एक आय वर्षमा मात्रै लागू हुने भएकाले व्यावहारिक थिएन।’
विभागले एकल र दम्पतीको हकमा भएको अन्योल नयाँ व्यवस्थाले हटाउने बताएको छ। ‘व्यक्ति कार्यरत संस्थाले जसरी आय विवरण पठायो त्यही नै अन्तिम मानिने व्यवस्था छ। त्यही विवरणअनुसार करचुक्ता दिइन्छ। त्यसैले एकल वा दम्पती जुनमा भए पनि थप कानुनी झन्झट बेहोर्नुपर्दैन। नयाँ व्यवस्थामा सबै एउटै हुनेहुँदा यो अन्योल स्वत: हट्छ,’ विभागका निर्देशक केशव रघुवंशीले भने
व्यावहारिक हुन नसके पनि दम्पतीका रुपमा छनोटको सुविधा हुँदा श्रीमान वा श्रीमती रोजगारीमा रहेको र अर्को आश्रित रहेकोलाई भने फाइदा दिएको जानकारहरू बताउँछन्।
‘कुनै एकजना रोजगारीमा रहेको र अर्को उसमा आश्रित भएका व्यक्ति दम्पतीमा दर्ता हुँदा एक लाखको कर छुट सीमा छ। व्यवस्था झन्झटिलो भए पनि उसले त्यो उपयोग गर्न पाउँथ्यो, आगामी वर्षदेखि नपाउने भयो,’ सीए अरुण राउतले भने।
यसबाहेक विधवा वा विधुर पनि दम्पतीको रुपमा रहेर थप एक लाखको छुट सीमा उपयोग गर्न पाउँथे। आयकर ऐनको दफा ५० को (३) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आश्रितलाई भरणपोषण गर्नुपर्ने बासिन्दा विधवा वा विधुरलाई दम्पती सरह मानिने छ।’
नयाँ व्यवस्थाले आश्रितलाई दम्पतीको सुविधा नदिए पनि न्यूनतम र अधिकतम आयकरको स्ल्याब घटबढ गरेर सुविधा दिएको छ। ‘हिजो दम्पतीको छनोटमा गएको भए पनि ६ लाखमात्रै न्यूनतम सीमा थियो, अब १० लाख पुग्यो। अन्तत: यसले फाइदा नै भयो,’ सीए राउतले भने।
नेपालले तय गरेको नयाँ व्यवस्थाजस्तै भारत, धेरै युरोपेली मुलुक, क्यानडा, अष्ट्रेलिया लगायत देशमा पहिलेदेखि छ। सँगै अमेरिकामा भने एकल र दम्पतीको हकमा फरकफरक स्ल्याबका करका दर छन्।
अमेरिकामा यदि श्रीमान् वा श्रीमतीमध्ये एक जनाले मात्र कमाउँछन् वा एक जनाको आम्दानी धेरै र अर्कोको कम छ भने उनीहरूले एकल व्यक्तिको तुलनामा धेरै कम कर तिर्नुपर्छ। यसरी परिवार सम्हालेर बस्ने वा आश्रित सदस्य भएका करदातालाई आर्थिक राहत दिने राज्यको बुझाइ हो।
जापानमा एकल प्रणाली भए पनि ‘स्पाउस डिडक्सन’मार्फत् आश्रित श्रीमान् वा श्रीमतीको नाममा आयकर छुटको व्यवस्था छ। ‘बिस्तारै सबैजसो मुलुक एकल आयकर प्रणालीमा गएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि मानिने भएकाले यो तुलनात्मकरुपमा पारदर्शी र झन्झटमुक्त हुन्छ,’ सीए राउतले भने।
