काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेका उद्योगको फेरि लाइन काट्ने तयारी गरेका छन्। लाइन काट्नका लागि उनले विद्युत नियमन आयोगसँग सहमति मागेका छन्।

कुलमानले सहमतिका लागि सोमबार आयोगमा पत्र पठाएका छन्। उनले विभिन्न रणनीतिक दबाब दिँदा पनि उद्योगीले बक्यौता नतिरेपछि आयोगसँग लाइन काट्न सहमति मागेका हुन्।

‘नियमन आयोगले विभिन्न रणनीतिक दबाबबाट बक्यौता रकम उठाउन पत्र काटेको थियो। हामीले सोहीअनुसार विभिन्न उपाय अपनायौं। तर कुनैपनि उद्योगीले बक्यौता रकम तिरेनन्। त्यसैले लाइन काट्नुको विकल्प हामीसँग छैन। त्यही भएर हामीले लाइन काट्नका लागि आयोगसँग सहमति मागेका हौं,’ प्राधिकरण स्रोतले बिजमाण्डूसँग भन्यो।

विशुद्ध व्यावसायिक मुद्दामा राजनीति मिसिँदा सवा ८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता गिजोलिन पुगेको छ।

नियमन आयोगका अध्ययक्ष रामप्रसाद धितालले प्राधिकरणको पत्र आएको तर आफूले हेर्न नभ्याएको बताए। ‘सोमबार पत्र आएको सुनेको छु। ठ्याक्कै के रहेछ हेर्न भ्याएको छैन,’ उनले भने।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादमा गत मंसिर ९ गते नियमन आयोगले बक्यौता उठाउनका लागि लाइन काट्नेबाहेकका विकल्प खोज्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो।

त्यसलगतै कुलमानले विभिन्न निकायसँग सहयोग मागेका थिए।

नियमन आयोगले गत मंसिर ९ गते प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर उद्योगको लाइन नकाट्न र बक्यौता उठाउनका लागि दबाबमूलक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो।

आयोगको त्यही निर्देशनलाई देखाएर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मंसिर १२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखी लाइन नकाट्ने तर बक्यौता उठाउनका लागि वैकल्पिक उपाय अपनाउने निर्णय गराएका थिए।

त्यसपछि मंसिर १२ गते प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्नेदेखि सेयर निष्कासनमा रोक लगाउन नियामक निकायहरुलाई पत्र लेखेको थियो।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर बक्यौता नतिरेका ३४ उद्योगकै बैंक खाता रोक्का गर्न कुलमानले पत्र लेखेका थिए।

प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको हक हस्तान्तरण रोक्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेखेर विद्युतको बक्यौता रहेका कम्पनीको अन्य कुनै कम्पनीको सेयरमा लगानी भए उक्त कम्पनीको सेयर एवं बक्यौता राख्ने कम्पनीका सञ्चालकको सेयर हस्तान्तरण रोकेर बक्यौता असुलका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो।

यस्तै, बक्यौता नतिर्ने कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनको अनुमति नदिन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा पनि पत्र पठाएको थियो।

प्राधिकरणले लाइन काट्नेबाहेकका अरु विधि अपनाउन निर्देशन दिएको नियमन आयोगलाई विभिन्न निकायमा गरिएको पत्राचारबारे जानकारी गराएको थियो। तर, उनले पठाएको पत्रमा नियामक निकायले रेस्पोन्स गर्नै अस्वीकार गरेका थिए।