काठमाडौं। नीतिगत निर्णय र हदम्यादलाई लिएर निक्कै बहस भएको भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक संसद्बाट पाँच वर्षपछि टुंगिएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधनमा राष्ट्रिय सभाले सहमति जनाएको छ।
राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकले विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधनमा सर्वसम्मतरुपमा सहमति जनाएको हो।
निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा राख्ने भनेर राष्ट्रिय सभाले गरेको व्यवस्था प्रतिनिधि सभाले उल्ट्याएको थियो।
निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई भेटेर तथा संसदीय समितिमै पुगेर अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने व्यवस्थाको विरोध गरेको थियो।
२०७६ माघ ६ गते संसद्मा दर्ता भइ राष्ट्रिय सभाबाट २०७९ चैत २७ गते पारित भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले संशोधनसहित फागुन ५ गते सर्वसम्मतरुपमा पारित गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेसँग विधेयक अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने बाटो खुलेको छ।
दुवै सदनले टुंगो लगाएको विधेयक अनुसार भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिफोन रेकर्ड वा संचार माध्यमको विवरण हेर्न पाउनेछ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन रेकर्ड वा संचार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्न सक्नेछ।
भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रमाण जुटाउन अख्तियारलाई सहज होस् भनेर विधेयकमा टेलिफोन रेकर्ड वा संचार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको हो।
अहिले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रहरीले र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्र अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन रेकर्ड हेर्न पाउने व्यवस्था छ।
यस्तै बिगो दाबी र सम्पत्ति जफतको प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएका कर्मचारी/पदाधिकारी अब निलम्बनमा पर्ने छैनन्।
हाल अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि कर्मचारी/पदाधिकारी स्वत: निलम्बनमा पर्दै आएकामा यो व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको निष्कर्षसहित कैद सजाय माग गरिएकाहरु मात्र निलम्बनमा पर्ने गरी कानुन संशोधन गरिएको हो।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ६५ जनालाई सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको थियो। अब भ्रष्टाचारको मुद्दामा हद म्याद पनि लाग्ने छैन।
