काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयलाई लिएर संघीय सरकारविरुद्ध नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले दिएको अभिव्यक्तिमा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले असन्तुष्टि जनाएकी छन्। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि व्यक्तिगत टिप्पणी गरेको भन्दै उपप्रमुख डंगोलले असन्तुष्टि जनाएकी हुन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि छानबिनका लागि गठित समितिको समय सकिंदा समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी अरूलाई दोषारोपण गरेको भन्दै डंगोलले शाहप्रति असन्तुष्टि जनाइन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको भन्दै शाहले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत आक्षेप लगाएको भन्दै डंगोलले प्रतिवाद गरेकी हुन्।   

सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उपप्रमुख डंगोलले भनिन्, ‘छानबिन समितिले के गर्ने भन्ने टुंगो नलगाउन्जेलसम्म केन्द्र सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दोष लगाउने, कारबाही गर्ने वा उहाँको सट्टामा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत किन नपठाएको भन्दै निरन्तर आरोप लगाउने कुरा ठिक होइन, ’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने अनि अरूलाई आरोप लगाउने कुरा उचित होइन भन्ने लाग्छ।’

छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र दोषी पाइए कारबाही हुनुपर्ने पनि उनले बताइन्। गुरागाईंसँगै अन्य व्यक्ति पनि दोषी देखिएमा कारबाही हुनुपर्ने उनले बताइन्।

पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावर निर्माणका लागि प्रक्रिया पूरा नगरी नक्सा स्वीकृत गरेको भन्दै गुरागाईंमाथि छानबिन समिति गठन भएको थियो। गुरागाईंले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृत गरेको भन्दै छानबिन समिति बनेको थियो। २०८१ पुस १४ गतेको महानगर प्रमुख स्तरीय निर्णयबाट शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो।

समितिलाई महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिबिच भएको सम्झौता अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम काम भए वा नभएको छानबिनको अधिकार दिइएको थियो। १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिइएको थियो।

पौडेलले राजीनामा दिएपछि अर्को समिति बनाइएको थियो। 

पौडेलले राजीनामा दिएपछि महानगरपालिकाले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरेको थियो। समितिमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमन नरसिंह राजभण्डारी र  महानगरकै कानुनी सल्लाहकार महेश नेपाल सदस्य छन्। समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको थियो।

एक महिनाको समय सकिएपछि १० दिनको समय थप गरिएको थियो। उक्त समय सकिएको छ। तर समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन।