काठमाडौं। समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेस गर्न प्रदेश र स्थानीय तहले अरुची देखाएका छन्।
अपेक्षितरुपमा प्रस्ताव नपरेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले म्याद थपेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेस गर्न आयोगले यसअघि फागुन १५ सम्मको समय दिएकामा प्रदेश र स्थानीय तहको अरुचीपछि फागुन मसान्तसम्म समय थपिएको हो।
अपेक्षाभन्दा निक्कै न्यून प्रस्ताव परेपछि समय थपेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले स्थानीय तहका साथै प्रदेशबाट पनि अपेक्षित प्रस्ताव नआएको बताए।
समपूरक अनुदानमा संघले ५० प्रतिशत योगदान गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले व्यहोर्ने यसअघिको व्यवस्था संशोधन गरी अहिले पालिकाहरुले वर्गीकरणका आधारमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म व्यहोर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
विशेष अनुदानअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रम २५ लाखदेखि तीन करोडसम्म तथा उपमहानगर र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रम २५ लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँ लागतको हुनुपर्नेछ।
विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रम पाँच करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मको हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै, समपूरक अनुदानअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाले एक करोडदेखि सात करोड, उपमहानगर र महानगरपालिकाले तीन करोडदेखि १५ करोड र प्रदेशले १० करोडदेखि ३० करोडसम्मका आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्।
