काठमाडौं। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता (लगानीयोग्य रकम) भएको बेलामा सरकारले बिक्रीमा ल्याएको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर बढ्न थालेको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता थुप्रिएर बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घटाइरहेका बेला विकास ऋणपत्रको ब्याजदर भने बढ्न थालेको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तिरक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकामा अहिलेसम्म १ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ। ट्रेजरी बिल्स, वैदेशिक बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र र विकास ऋणपत्रमार्फत ऋण उठाएको हो।

सरकारले साउन-माघ १० गतेसम्म १ खर्ब ३७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विकास ऋणपत्रमार्फत उठाएको छ। विकास ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ४.६० प्रतिशत छ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि सुस्त रहेको कर्जा पुसमा ह्वात्तै बढेको थियो। पुसमा वाणिज्य बैंकले ९४ अर्ब रुपैयाँ लगानी लगानी गरेकामा माघ १५ दिनमा भने कर्जा लगानी १५ अर्बले घटेको छ।

माघमा कर्जा लगानी बढ्न नसकेपनि सरकारले उठाउने विकास ऋणपत्रको ब्याजदर भने बढ्न थालेको छ। गत मंसिर १२ गते सरकारले ३ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र ३.७९ प्रतिशत ब्याजदरका दरले उठाएकामा अहिले विकास ऋणपत्रको ब्याजदर ५ प्रतिशत माथि पुगेको छ।

गत मंसिर १२ गते सरकारले ३ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र उठाएको थियो। प्रणालीमा अधिक तरलता कारण त्यतिखेर विकास ऋणपत्रको ब्याजदर ३.७९ प्रतिशत थियो।

पुस ३ गते सरकारले ६ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र ४ प्रतिशत ब्याजदरमा उठायो। माघ लागेसँगै विकास ऋणपत्रको ब्याजदर एकाएक ५ प्रतिशत नाघेको छ।

माघ २ गते सरकारले ९ वर्ष अवधिका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ ५.४९ प्रतिशत र माघ १० गते ८ वर्ष अवधिका लागि १० अर्ब रुपैयाँ ५.०४ प्रतिशतमा उठाएको छ। ब्याजदर वृद्धिले सरकारको लागत महँगो हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको बेलामा विकास ऋणपत्रको ब्याजदर बढ्नुलाई अस्वाभाविक भन्छन्।

‘बैंकहरुमा पर्याप्त तरलता छ। बैंकले लामो समयदेखि निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घटाउँदै आइरहेका छन्। घटेको ब्याजदरमा कर्कजा गइरहेको छैन। यस्तो बेलामा विकास ऋणपत्रको ब्याजदर बढ्नु स्वाभाविक होइन,’ उनले भने।

पुसमा कर्जा बढे पनि माघको १५ दिनमा घटेको तथ्यांक रहेको अवस्थामा विकास ऋणपत्रको ब्याजदर बढ्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको पंगेनीको भनाइ छ।

‘पछिल्लो समय बैंकहरुको नाफा खुम्चिएको अवस्था छ। नाफा खुम्चिरहेको बेलामा निक्षेप निरन्तर बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले बैंकहरुको लागत मात्रै बढेको अवस्था छ। नाफा प्रभावित भएपछि बैंकहरुले कार्टेलिङ गरी विकास ऋणपत्रको ब्याजदर ५ प्रतिशत पुर्‍याएका हुन्।’

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट भने पुस अन्तिममा सरकारले राजस्व धेरै उठाएका कारण विकास ऋणपत्रको ब्याजदर माथि गएको बताउँछन्।

पुसमा बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह वृद्धि हुनु, आयात बढ्नु, रेमिटेन्सको वृद्धिदर खुम्चिनु लगायत कारण विकास ऋणपत्रको ब्याजदर ५ प्रतिशत माथि पुगेको उनको भनाइ छ।

‘रेमिटेन्सको वृद्धिदर घट्न थाल्यो। बैंकहरुले दीर्घकालका लागि उठाएको निक्षेपको लागत पनि ५ प्रतिशत माथि नै छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरुले लामो अवधिको ऋणपत्रमा लगानी गर्दा निक्षेपको औसत ब्याजदर तल गर्न भएन। त्यसकारण पनि विकास ऋणपत्रको ब्याजदर ५ प्रतिशत माथि पुगेको हो।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार रेमिटेन्सको वृद्धिदर अहिले ५ प्रतिशतभन्दा तल छ।