काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभाग दरबारमार्गस्थित खण्डहरजस्तो देखिने पुरानो भवनमा छ। बैंकिङका भित्री कुरा बुझ्नेहरूका लागि यो साधारण अफिस होइन। यहाँ देशको बैंकिङ प्रणालीको सम्पूर्ण नाडी छामिन्छ, रोग पत्ता लगाइन्छ र उपचार गरिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको तथ्यांकले अहिले सबैलाई झस्काएको छ- विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल झन् चिन्तित छन्। बैंकहरूको खराब कर्जा ५ प्रतिशत पुगेको छ।

५ प्रतिशतको तथ्यांकले अर्थतन्त्रलाई भत्काउँदैन, तर यसले देशको वित्तीय प्रणालीको स्वास्थ्य राम्रो छैन भनेर देखाउँछ। त्यसैले पौडेल माघ ७ गतेयता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहितको टिमसँग नियमितजसो छलफलमा व्यस्त छन्। 

‘बैंकिङ प्रणालीको खराब ऋण ५ प्रतिशतमाथि पुगेपछि यसको व्यवस्थापन गर्ने रणनीति बारेमा छलफल गरिरहेका हौं,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने। 

पुससम्मको तथ्यांकमा सीमित क्षेत्रका मात्र खराब ऋण लेखांकन भएका छन्। मुख्यत: कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय, लघु उद्यम क्षेत्रका ऋण खराब कर्जामा लेखांकन भएका छन्।

तर, विस्तारै ठूला-मझौला कर्पोरेट ऋण पनि समस्यामा पर्न थालेपछि विभागीय प्रमुखका रुपमा पौडेलको बेचैनी बढेको हो।

‘अहिले ५ प्रतिशत। यो नम्बर ६/७ हुँदै जाला। अनि तपाईंहरूसँग के छ सुधारको योजना?,’ पौडेलले बैंकरलाई पालैपालो सोधिरहेको प्रश्न हो यो।

खर्बौंको ऋण पोर्टफोलियो बनाएका बैंकर पनि अब टालटुले उत्तर दिने पक्षमा छैनन्। उनीहरु बैठकमा मुखर सुनिन थालेका छन्- साना-मझौला ऋण भनेर हजुरहरु नै पुनर्संरचना गर्न  दिने, सरकार काम लगाएको पैसा नतिर्ने, अनि खराब ऋण नबढेर के बढ्छ त?

‘अहिलेसम्म साना र मझौला उद्यमले तिर्न नसकेको कुरा मात्र बाहिर आएको छ,’ एकजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्, ‘अब कर्पोरेट ऋण पनि समस्यामा जान थालिसकेको छ।’

‘मैले भर्खरै एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको केस हेरेँ,’ ती प्रमुख कार्यकारीले भने, ‘सिमेन्ट उद्योगले दुई त्रैमासदेखि किस्ता तिर्न सकेको छैन। अब त यो खप्टिँदै जाने अवस्था छ।’

उनका अनुसार समस्या सिमेन्टमा मात्र सीमित छैन। ‘हरेक दिन नयाँ समस्या देखिन थालेको छ। हिजो होटल, आज  सिमेन्ट/डण्डी, औषधि, अब भोलि अझै नयाँ क्षेत्र थपिएला!,’ उनले भने।

कर्पोरेट ऋण पनि समस्यामा पर्न थालेपछि बैंकरहरुसँगै राष्ट्र बैंकलाई समेत चिन्ता थप बढेको छ। कर्पोरेट ऋण सानो आकारको हुँदैन। एउटा कर्पोरेट ऋण बिग्रिँदा बैंक घाटामै जान पनि सक्छन्। त्यसैले नियामक र बैंकरबीच खराब ऋण व्यवस्थापनका लागि अहिले दिनदिनै कुराकानी हुन थालेको हो।

‘यतिबेलासम्म कर्पोरेट ऋणमा ठूलो समस्या देखिएको छैन,’ पौडेलले भने, ‘अलिकति अर्थतन्त्र गतिशील भइदियो भने साना तथा मझौला ऋण पनि पहिलेजस्तै रिभाइभ हुन्छन्।’

पुस महिनाको आयातबाट राष्ट्र बैंक आर्थतन्त्रमा सुधार हुनेमा राष्ट्र बैंक केही आशावादी छ। ‘आयात वृद्धिसँगै निक्षेपको तुलनामा ऋणमा भएको बढोत्तरीले आशा जागेको छ,’ उनले भने।

तर बैंकरहरु नियामक न सरकारको आधाअधुरो कुरा पत्याउने पक्षमा छैनन्। ‘दिनदिनै हामीले फेस गर्नु पर्छ। जुन हेर्‍यो त्यही बिग्रिन थालेको छ,’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘अलिकिति राम्रो देखिएको जलविद्युत हो। विदेशबाट आयात गर्ने र पुन: भारत पठाउने गरेका कारण पाम र सोयाविन तेलले आयात-निर्यात सुधार भएको हो।’

पुसमा १ खर्ब ६१ अर्बको आयात भएको थियो। यस्तै निर्यात पनि ३१.६८ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ। तर, यो तथ्यांकबाट बैंकर उत्साही छैनन्।

‘आन्तरिक उत्पादन बढ्ने, अर्थतन्त्रमा माग सृजना हुने खालको आयात-निर्यात कहाँ भएको छ र? जलविद्युतबाहेक आन्तरिक उत्पादनको कुन चाहिं क्षेत्रमा ऋण गएको छ?,’ ती बैंकरको प्रश्न छ।

नियामक र राज्य गम्भीर नभए अबको केही त्रैमासभित्र कसैले धान्न नसक्ने गरी खराब ऋण बढ्ने बैंकरको अनुमान छ। खराब ऋण बढ्दा यसको असर केवल बैंकहरूको खातामा मात्र पर्दैन, यसले आर्थिक प्रणालीकै मेरुदण्ड हल्लाउने छ।

बढ्दो खराब ऋणका कारण नयाँ ऋण दिने बैंकहरूको क्षमता घटाइरहेको छ। खराब कर्जाको भारले गर्दा बैंकहरूले आफ्नो मुनाफाबाट काटेर ‘प्रोभिजनिङ’ (कर्जाको जोखिमलाई थेग्न छुट्याउनु पर्ने रकम) गर्नुपर्छ। प्रोभिजनिङ, जुन अर्थतन्त्रका लागि सुरक्षाकवच हो, यसले बैंकहरूको तरलता र नाफामा भारी दबाब सिर्जना गर्छ।

‘अहिले गरिएको प्रोभिजनिङको कडाइले बैंकहरुलाई नै फाइदा गर्छ। भोलि अलिकति राम्रो अवस्था आयो भने त्यो पैसा नाफामै फिर्ता हुने हो,’ पौडेलले भने।

तर, जब बैंकहरूले खराब ऋणका लागि थप रकम छुट्याउँछन्, उनीहरूको नयाँ कर्जा प्रवाह कमजोर हुन्छ। यसको सीधा असर साना व्यवसाय, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा पर्छ। 

बैंकरहरु सरकारी तहले नै अहिलेको संकट टार्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँछन्। तर, सरकार आफैं अल्मलिएको छ।

त्यसैले उनीहरुले राष्ट्र बैंकसँग दुई/तीन वटा बुँदामा सहयोग खोजिरहेका छन्। पहिलो त, प्रोभिजनिङ। कुनै ऋण खराब भए वर्ष दिनमै ऋण बराबर रकमको प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ। यसलाई भारतमा जस्तै ३ वर्षभित्र गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउन बैंकरले भनिरहेका छन्।

अर्को, गैर बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिरहेको छ। अहिले ३ वर्षभित्र यस्तो सम्पत्ति बिक्री गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, बजारमा माग नै नभएका कारण त्यो सम्भव भएको छैन। त्यसैले ३ वर्षको अवधिलाई बढाउँदै तत्कालै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्नुपर्ने आग्रह बैंकरहरुको हो।