राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको त्यो फोन वार्ता, ओलीको प्रतिबद्धतापछि जारी भयो ‘विवादित’ भूमि अध्यादेश

बिजमाण्डू
२०८१ माघ २ गते १८:५० | Jan 15, 2025
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको त्यो फोन वार्ता, ओलीको प्रतिबद्धतापछि जारी भयो ‘विवादित’ भूमि अध्यादेश

काठमाडौं। अढाई लाखभन्दा बढी सरकारी/सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने भनेर भूमि सम्बन्धी अध्यादेश रोकेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तत: जारी गरेका छन्।

Tata
GBIME
NLIC

राष्ट्रपति पौडेल आफैंले रोकेको अध्यादेश जारी गर्न कसरी सहमत भए त?

सरकारले सिफारिस गरेका पाँचमध्ये चारवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुस २९ गते जारी गरे। तर उनले त्यसदिन भूमि सम्बन्धी अध्यादेश रोके। अध्यादेशमा खासगरी २०६६ सम्म सरकारी/सार्वजनिक जग्गामा बसेकाहरुलाई तोकिएको दस्तुर लिइ स्वामित्व दिने व्यवस्था छ।

यो व्यवस्थाले देशका विभिन्न जिल्लाको अढाई लाखभन्दा बढी सरकारी/सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने निष्कर्ष राष्ट्रपति कार्यालयले निकाल्यो।

मन्त्रिपरिषद्ले पुस २६ गते राति स्वीकृत गरेको अध्यादेश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अनुसार २८ गते बिहान पौने ११ बजे शीतल निवास पुगेको थियो।

राष्ट्रपतिले आफ्नो सल्लाहकार टिमका सदस्यलाई अध्यादेश अध्ययन गर्न लगाए। अध्ययनबाट सरकारी/सार्वजनिक जग्गा हडप्नेहरुको पक्षमा अध्यादेश रहेको निष्कर्ष निकालिएपछि राष्ट्रपतिले जारी गर्न मानेनन्।

पाँचमध्ये एउटा अध्यादेश शीतल निवासले रोकेपछि बालुवाटार तरंगित भयो। राष्ट्रपति पौडेललाई सत्तारुढ दलका नेताहरुले पालैपालो फोन गरे। माघ १ गते सार्वजनिक बिदा थियो।

यहीबीचमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि राष्ट्रपति पौडेललाई उकासे। दाहालले अध्यादेश रोक्दा कांग्रेस र एमालेबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भइ सरकार ढल्ने बुझाइमा राष्ट्रपतिलाई उकासेका हुन्। ‘प्रचण्ड कमरेडले दुई पार्टीको सम्बन्ध बिगार्नका लागि भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई देखाएर राष्ट्रपतिलाई हतियार बनाउन खोज्नु भएको हो,’ स्रोतले भन्यो।

यो जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीकहाँ पनि पुग्यो। त्यसपछि बुधबार बिहान ओलीले उद्योगी व्यवसायीलाई बालुवाटारमा बोलाएर अध्यादेशको पक्षमा बोल्न लगाए।

साथै उनले अपराह्न ४ बजे अध्यादेशबारे नै बोल्न पत्रकार सम्मेलन राखे। यसलाई शीतल निवासले अध्यादेश चाँडो जारी गर्न दबाब दिएको रुपमा लियो। त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग फोन वार्ता गरे।

उनले अध्यादेशको व्यवस्था हुबुहु कार्यान्वयन भए वन क्षेत्रको जग्गा नै बाँकी नरहने भन्दै त्यो नहुने सुनिश्चितता मागे। त्यसपछि ओलीले प्रतिस्थापन विधेयकमा सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

‘राष्ट्रपतिज्यूसँगको फोन वार्तामा प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिस्थापन विधेयकमा एक पटकका लागि मात्र सरकारी/सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने भन्नुभएको छ। उहाँले वन क्षेत्रको थप जग्गा अतिक्रमण गरिएको नाममा व्यक्तिमा वितरण नहुने सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अध्यादेश जारी भएको हो।’

राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुने जनाउ आएपछि ओलीले पनि पत्रकार सम्मेलनमा लामो बोलेनन्। सामान्यतया बोलेर नथाक्ने ओलीले सिंहदरबारको पत्रकार सम्मेलनमा १५ मिनेटभन्दा कम समयमै आफ्नो धारणा सके। उनले भूमि अध्यादेश रोकिएकामा नकारात्मक टिप्पणी गरेनन्। ओलीले बोलि नसक्दै राष्ट्रपति पौडेलले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे।

राष्ट्रपति आलंकारिक पद भएकाले सामान्यतया सरकारको सिफारिस रोक्ने अधिकार छैन। तर आफू सन्तुष्ट नभएको अवस्थामा पुनर्विचारका लागि एकपटक फर्काउन सक्ने अधिकार भने संविधानले दिएको छ।

यसअघिकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त संसद्‍बाट दुई दुई पटक पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेर निष्कृय पारिदिएकी थिइन्।