काठमाडौं। पुस २६ गते राति मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न पाँचवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्‍यो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कानुनमन्त्री अजय चौरसिया, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानुनसचिव उदयराज सापकोटा लगायतलाई साथै लिएर शीतल निवास पुगेका थिए।

शीतल निवासबाट फर्किएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि ओलीले आफ्नो मुख्य वैशाखीका रुपमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बोलाए। देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापालाई पनि लगे।

औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा बाधक रहेका कानुन खारेजी र संशोधन गर्ने विषय पहिचान गर्न बनाइएको कार्यदलमा रहेका पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, कर्पोरेट कानुनका जानकार सेमन्त दाहाल लगायत पनि प्रधानमन्त्री निवासमा थिए।

बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकिएका कारण मुख्यसचिव अर्याल हुने भइहाले, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेल पनि थिए।

कार्यदलका सदस्य र दुई दलका नेताको छलफलले सुशासनको प्रत्याभूतिका साथै लगानीको वातावरणका लागि भनेर दुई दर्जनभन्दा बढी कानुनमा संशोधन आवश्यक भएको निष्कर्षसहित पाँचवटा अध्यादेश जारी गर्न लगाउने गरी मस्यौदा तयार गर्‍यो।

त्यसपछि देउवा, थापा लगायत नेताहरु बालुवाटारबाट निस्किए। ओलीले त्यही राति मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरे।

मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरे अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुस २९ गते साँझ सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरे।

तर भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएन, राष्ट्रपति पौडेलले रोके। पाँचमध्ये एउटा अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोकेपछि बालुवाटार एकाएक तरंगित हुन पुगेको छ।

ओलीका जुनसुकै गतिविधिमा आँखा चिम्लेर साथ दिंदै आएका एमालेका नेता कार्यकर्ता राष्ट्रपतिमाथि खनिन थालेका छन्। कतिपयले त बढी जान्ने भइ राजनीति गरेको आरोपसमेत लगाउन भ्याइसकेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसमा के छ र राष्ट्रपतिले किन रोके भन्ने बाहिर आएको छैन।

स्रोतका अनुसार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा सरकारी/सार्वजनिक जग्गा हडपेर बस्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका कारण राष्ट्रपतिले रोकेका हुन्।

‘प्रस्तावित व्यवस्थाले एकातिर जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुकै स्वर ठूलो हुने भयो भने अर्कातिर सरकारले लालपूर्जा दिने रहेछ भनेर अतिक्रमण अझ बढ्ने जोखिम देखियो,’ शीतल निवास स्रोतले भन्यो, ‘सरकारी/सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नु कानुन अनुसार दण्डनीय हो। सरकारले भने अतिक्रमणकारीलाई नै पुरस्कृत गर्ने खोजेको देखिएकाले राष्ट्रपतिज्यूले थप अध्ययन गर्न भूमि सम्बन्धी अध्यादेश रोक्नु भएको हो।’

राष्ट्रपति पौडेलको बुझाइमा भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको अवस्थामा देशभर करिब साढे २ लाख बिघा सरकारी/ सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा जान्छ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न ६५ जिल्लामा वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रको १ लाख ८ हजार हेक्टर अर्थात २१ लाख २३ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ।

यसबाहेक राजमार्ग क्षेत्र र अन्यत्र अतिक्रमण भएको सरकारी/सार्वजनिक जग्गा अलग्गै छ। सुकुम्बासी वस्तीका नाममा देशभर अतिक्रमण गरिएको जग्गाको लेखाजोखा नै छैन।

‘प्रस्तावित अध्यादेशमा वन वा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेदेखि सुकुम्वासी वस्तीका नाममा अतिक्रमण गरिएको जग्गा व्यक्तिलाई दिने भनिएको छ। यो अनुसार अढाइ लाख बिघा सरकारी/सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने अनुमान छ,’ शीतल निवास स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो संवेदनशील विषयमा भोलि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्न सक्छ। यसअघि सर्वोच्चले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा प्रश्न उठाएको नजिर छ। राष्ट्रपतिले के हेरेर जारी गरे भनी आलोचना हुने आधारहरु छन्। त्यसैले राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्ने कुरा त भएन नि।’

ओलीले यसअघि २०७८ जेठ ८ गते दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी त्यसको भोलिपल्ट तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नागरिकता अध्यादेश जारी गर्न लगाएकामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्यका लागि अध्यादेश जारी हुनु संविधानको भावनाविपरीत हुने आदेश जेठ २७ गते गरेको थियो।

‘संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन। शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ। विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन,’ त्यतिखेरको आदेशमा भनिएको छ।

सरकारसँग अहिले कानुन बनाउनका लागि संख्याको समस्या छैन। कानुन बनाउन बहुमत पर्याप्त हुनेमा सरकारसँग दुई तिहाई बहुमत छ। ओलीले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा गत साउन ६ गते विश्वासको मत माग्दा १८८ सांसद उनको पक्षमा उभिएका थिए।

सरकारसँग संख्याको समस्या नरहेपनि कानुन निर्माणमा भने कछुवाको गति छ। संसदीय समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा सत्तारुढ दलकै सांसद उपस्थित हुने गरेका छैनन्। कोरम नपुगेर बैठक बस्न नसकेका उदाहरण धेरै छन्। सत्तारुढ दल यो अवस्थाप्रति गम्भीर छैनन्।

फटाफट कानुन बनाउन सक्ने सामर्थ्य आफूसँग हुँदाहुँदै सरकार अध्यादेशको बाटोमा लागेको हो।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा २०६६ सम्म सरकारी/सार्वजनिक जग्गामा बसेकाहरुलाई लालपूर्जा दिन प्रस्ताव गरिएको छ।

‘राजमार्गका धेरै ठाउँमा सरकारी/सार्वजनिक जग्गामा वस्ती विकास भएको छ। चाहे पथलैया होस् चाहे बर्दिबास। बुटवलदेखि कर्णाली चिसापानी लगायत धेरैतिर जग्गा अतिक्रमण गरेर वस्तीदेखि ठूला होटल बनाइएका छन्। सरकारले भत्काउन सक्ने अवस्था छैन। राजस्व पनि पाइरहेको छैन,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यही कारण २०६६ सम्म बसेकाहरुलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको हो। त्यसो भए राजस्वको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। अतिक्रमण गरी बसेकाहरुलाई जग्गा दिन हामीले गरेको प्रस्ताव राष्ट्रपतिकहाँ कुनरुपमा पुग्यो हामीले भन्न सक्ने कुरा भएन।’

सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन कम्तिमा १० वर्षदेखि भोगचलन गरेको हुनुपर्ने भनी २०७६ मा गरिएको कानुनी व्यवस्थाका आधारमा २०६६ साल राखिएको हो।