
काठमाडौं। आर्थिक सुधारको बहुप्रतिक्षित आशा देखाएर गठित केपी शर्मा ओलीको सरकार ६ महिनामै विफलताको संघारमा पुगेको छ। संसदको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा बनेको झण्डै दुई-तिहाई बहुमतको सरकारले पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारबाट विरासतमा पाएको समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई थप जटिल बनाएको छ।
पुँजीगत खर्च निरन्तर खस्किएको, बैंकिङ क्षेत्रमा खराब ऋणको अनुपात बढेको, ग्रामीण अर्थतन्त्र चौपट भएको, रोजगारी घटिरहेको, युवा पलायन बढिरहेको र समग्र उपभोगमा ह्रास आएको स्थितिले नेपालको समग्र आर्थिक परिदृश्य झनै धमिलो बनेको छ।
सरकार गठनका लगि दुई दलले गरेको प्रमुख ७ सहमतिमध्ये आर्थिक सुधार महत्त्वपूर्ण एजेण्डमा थियो। सहमति पत्रमा भनिएको छ- अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने। आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने।
संसदमा समेत वाचन गरिएको यो सहमतिअनुसार भने सरकारले काम गरेको छैन। असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीको आज ६ महिना पुरा हुँदैछ।
सरकारले आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नु र केही आर्थिक ऐनमा संशोधन गर्नु बाहेक ठोस कदम चालेको देखिंदैन। आयोगले हालै पेस गरेको प्रारम्भिक सुझावको कार्यान्वयनमा पनि सरकार गम्भीर देखिएको छैन।
चिन्ताको विषय के हो भने सरकारले आफ्नो ध्यान अनावश्यक विवादमा केन्द्रित गरेको छ। लोडसेडिङ अन्त्य गरेका विद्युत प्राधिकरणका कुलमान घिसिङसँगको विवाद उत्कर्षमा पुर्याउनुका साथै छिमेकी भारतले भ्रमणको निम्तो किन दिएन भनेर चिन्ता गरेर सरकारले महत्त्वपूर्ण समय खर्च गरिरहेको छ।

अर्थतन्त्रका मूल सूचकहरू चिन्ताजनक स्थितिमा छन्। पुँजीगत खर्च वृद्धि नहुनु, नयाँ लगानी नआउनु, ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर हुनु र बैंकिङ क्षेत्रमा खराब ऋणको अनुपात बढ्नु जस्ता समस्याहरू गम्भीर बन्दै गएका छन्। बैंकहरूमा तरलता बढेर ब्याजदर घटे पनि व्यवसायीहरू ऋण लिन अनिच्छुक देखिएका छन्, जसले बजारमा विद्यमान अविश्वासको संकेत गर्छ। ग्रामीण तहसम्मै ऋणको माग नहुने अवस्थाको सृजना भएको छ। साना, लघु र मझौला उद्यममा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको छ। यिनै क्षेत्रका उद्यमीहरु अहिले पलायन भइरहेका छन्। व्यवसाय बैंक लिलामीमा पर्न थालेको छ।
यो त व्यवसायिक कुरा भयो। सरकार गठन पूर्व भएका अन्य दुई महत्त्वपूर्ण सहमतिमा पनि काम भएको छैन। ‘आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनैतिक स्थिरताको लागि अन्य राजनैतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने’ र ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ भन्ने सहमति सार्वजनिक गरिएको थियो।
यसमा उल्लेख भएअनुसार सत्ता गठबन्धन बने पनि सरकार गठनका क्रममा भएका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सहमतिहरू कागजमै सीमित छन्। संविधान संशोधन गर्ने लगायत मूलभूत प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन्। विशेषगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा सरकारको भूमिका विपरीत दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ। उसले लगाएका ठेक्का, दिलाएका नियुक्तिहरुमा भ्रष्टाचारकै गन्ध आउँछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको विषयमा गरेका पछिल्ला टिप्पणीहरूले सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न खोजेको आभास दिन्छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको प्रश्न झनै पेचिलो बन्दै गएको छ।
यी सबै कुराले सरकार आफ्ना मूलभूत प्रतिबद्धताहरूबाट विचलित भएको देखाउँछ। राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र संवैधानिक विकासका लागि गरिएका वाचाहरू पूरा नहुँदा मुलुकको समग्र विकास र सुधारको प्रक्रिया नै प्रभावित भएको छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा शक्तिशाली मानिएकामध्येको अहिलेको सरकारको पहिलो ६ महिना निराशाजनक साबित भएको छ। झण्डै दुई-तिहाई बहुमतको बलियो जनाधार र कमजोर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका बाबजुद ओली सरकारले आर्थिक सुधार र संवैधानिक रूपान्तरणको ऐतिहासिक अवसरलाई खेर फालिरहेको छ।
व्यवसायिक क्षेत्रको डगमगाएको विश्वास पुनर्स्थापना गर्न नसक्नु, आर्थिक गतिविधिलाई थप शिथिल बनाउनु र संविधान संशोधनको प्रतिबद्धतालाई बेवास्ता गर्नु सरकारको कार्यशैलीको प्रतिबिम्ब बनेको छ। भनिन्छ- राजनीतिक स्थिरता र बलियो जनादेश पाएको सरकारले पनि यदि मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्दैन भने बुझ्नु पर्छ त्यो सरकारको दिन गन्ती सुरु भयो। बलियो सरकराले मुलुकको आर्थिक र संवैधानिक रूपान्तरण गर्न नसक्नु भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको असफलता हो।