काठमाडौं। सरकारले सरकारी सेवा सुधार्न भन्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेशका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए।
‘सरकारी सेवा सुधार्न केही ऐन संशोधन गर्ने भन्ने छ। अहिले महिनौंसम्म फाइल अड्किन्छ। अब सात दिन भन्दा धेरै फाइल रोकिएको पाइए कारबाही हुन्छ,’ उनले भने।
यसका लागि केही ऐन संशोधन गर्न भन्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। अहिले महत्वपूर्ण सरकारी फाइलहरुको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ट्रयाकिङ गर्ने गरिएकोमा अब अझै सेवा प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
गैर आबासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने व्यवस्था पनि अध्यादेश मार्फत गरिने भएको छ। सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने, श्रमिकहरुको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाउने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ।
कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने तथा फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने पनि अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ। पीडितसँग मिलापत्र गरेमा दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्थासहित अध्यादेश सिफारिस भएको हो।
पुनरावेदन गर्दा बिगो, जरिवाना पूरै धरौटी राख्न नसके थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी सुरुकै धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमश राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै लैजाने, निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ।
नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने छन् भने विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने गरी कानुन ल्याइएको हो। तीन करोडसम्मको राजश्व विवाद राजश्व अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने, राजश्व चुहावट मुद्दामा विगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ।
कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य गर्ने पनि कानुनमा संशोधन गरिएको छ। कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवानामा छुट हुने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र उत्पादनमुलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकोमा अब भने सेवा उद्योग पनि स्थापना हुन सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो।
यस्तै विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि पनि अध्यादेशमा केही कानुन संशोधन गरिने भएको छ।
गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न कानुनी जटिलता रहेको भन्दै त्यसमा पनि सहजीकरण गरिने भएको हो।
अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजै राष्ट्रपति पौडेलसँग परामर्श गरेका थिए। यसअघि पनि सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो।
